वक्फ कायदा: गडचिरोलीच्या मातीशी किती नाते?
गडचिरोली, ६ एप्रिल (एम. ए. नसीर हाशमी) वक्फ कायदा हा भारतातील एक महत्त्वाचा कायदा आहे, जो मुस्लिम समुदायाच्या धार्मिक, सामाजिक आणि परोपकारी कार्यांसाठी मालमत्तांचे व्यवस्थापन आणि संरक्षण करण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. हा कायदा प्रामुख्याने वक्फ बोर्डाच्या माध्यमातून कार्यान्वित होतो, जे देशभरातील वक्फ मालमत्तांचे नियमन करते. गडचिरोली जिल्ह्यासारख्या ग्रामीण आणि आदिवासीबहुल भागात या कायद्याचा प्रभाव आणि अंमलबजावणी याबाबत स्थानिक पातळीवर चर्चाहोत असते. या बातमीत आपण वक्फ कायद्याची मूलभूत माहिती आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील त्याच्या संभाव्य परिणामांवर प्रकाश टाकणार आहोत.
वक्फ कायदा, १९५४ (नंतर १९९५ आणि २०१३ मध्ये सुधारित) हा भारतातील मुस्लिम समुदायाला त्यांच्या धार्मिक आणि सामाजिक गरजांसाठी मालमत्ता दान करण्याची परवानगी देतो. वक्फ म्हणजे एखादी मालमत्ता (जमीन, इमारत किंवा अन्य स्थावर मालमत्ता) इस्लामिक कायद्यानुसार अल्लाहच्या नावाने समर्पित करणे, ज्याचा उपयोग मशिदी, मदरसे, दफनभूमी किंवा गरीबांसाठी परोपकारी कार्यांसाठी केला जातो. भारतात वक्फ बोर्ड ही एक स्वायत्त संस्था आहे, जी या मालमत्तांचे व्यवस्थापन आणि संरक्षण करते. सध्या देशभरात सुमारे ८ लाखांहून अधिक वक्फ मालमत्ता नोंदणीकृत आहेत, ज्यामुळे हा कायदा जमीन आणि मालमत्ता व्यवस्थापनाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा ठरतो.
गडचिरोली हा महाराष्ट्रातील एक नक्षलग्रस्त आणि आदिवासीबहुल जिल्हा आहे. येथील लोकसंख्या प्रामुख्याने ग्रामीण भागात राहते आणि शेती, वन उत्पादने आणि स्थानिक व्यवसायांवर अवलंबून आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार, गडचिरोली जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या सुमारे १०.७३ लाख होती, ज्यापैकी मुस्लिम समुदायाचा वाटा अत्यल्प आहे. जिल्ह्यातील बहुसंख्य लोकसंख्या ही अनुसूचित जमाती (३७.१%) आणि अनुसूचित जाती (१०.१%) यांचा समावेश करते. त्यामुळे वक्फ कायद्याचा थेट प्रभाव हा गडचिरोलीच्या ग्रामीण भागात फारसा दिसून येत नाही. तथापि, या कायद्याच्या संदर्भात काही महत्त्वाच्या बाबी जिल्ह्याच्या दृष्टीने विचारात घेणे आवश्यक आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात वक्फ मालमत्तांची संख्या अत्यंत मर्यादित आहे. जिल्ह्यातील धार्मिक आणि सामाजिक रचनेमुळे येथे मशिदी किंवा अन्य इस्लामिक संस्थांचे प्रमाण कमी आहे. तरीही, जिल्ह्याच्या काही शहरी भागात, जसे की गडचिरोली शहर किंवा देसाईगंज येथे, अल्पसंख्याक समुदायाच्या काही मालमत्ता वक्फ अंतर्गत नोंदणीकृत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. स्थानिक प्रशासनाच्या माहितीनुसार, वक्फ बोर्डाच्या अंतर्गत येणाऱ्या मालमत्तां बाबत कोणतीही ठोस आकडेवारी सर्वजनीकरित्य उपलब्ध नाही. याचे कारण म्हणजे जिल्ह्यातील जमीन व्यवहार प्रामुख्याने शेती आणि वनजमिनींशी संबंधित आहेत, आणि वक्फ मालमत्तांचा वाद किंवा चर्चा येथे फारशी उद्भवलेली नाही.
सध्या देशभरात वक्फ कायदा (संशोधन) विधेयक, २०२४ ची चर्चा सुरू आहे. या सुधारणेमुळे वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन अधिक पारदर्शी आणि जबाबदार बनवण्याचा प्रयत्न आहे. गडचिरोली सारख्या जिल्ह्यात, जिथे जमिनीवरून वाद कमी असले तरीही विकासकामांसाठी जमिनीची गरज वाढत आहे, अशा ठिकाणी वक्फ मालमत्तांचे योग्य व्यवस्थापन महत्त्वाचे ठरू शकते. स्थानिक आदिवासी समुदाय आणि प्रशासन यांच्यात जमिनीच्या मालकी हक्कांबाबत आधीच संवेदनशीलता आहे. जर भविष्यात वक्फ मालमत्तांचा प्रश्न उद्भवला, तर त्याचा परिणाम जिल्ह्यातील सामाजिक सलोख्यावर होऊ शकतो, असे काही जाणकारांचे मत आहे.
गडचिरोली जिल्हा हा नक्षलवादाने प्रभावित भाग म्हणून ओळखला जातो. येथील दुर्गम जंगल आणि खड्डाळ भूभाग या मुळे प्रशासनाला कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात अडचणी येतात. अशा परिस्थितीत वक्फ कायद्या सारख्या धार्मिक कायद्यांची अंमलबजावणी आणि त्याचे परिणाम येथील प्राधान्यक्रमात फारसे दिसत नाहीत. स्थानिक पोलिस विभाग आणि जिल्हा प्रशासनप्रामुख्याने नक्षलवाद संपवणे आणि विकासकामांना गती देण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. त्यामुळे वक्फ कायद्याचा प्रभाव येथे सध्यातरी मर्यादित दिसतो.
गडचिरोलीतील काही सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, वक्फ कायदा हा प्रामुख्याने शहरी भागात आणि जिथे मुस्लिमसमुदाय मोठ्या प्रमाणात आहे तिथे प्रभावी आहे. गडचिरोलीसारख्या भागात याचा फारसा उपयोग किंवा वाद होण्याची शक्यता कमी आहे. तथापि, जर भविष्यात जिल्ह्यात औद्योगिकीकरण किंवा शहरीकरण वाढले, तर जमिनीच्या मालकी हक्कांबाबत वक्फ कायद्याची चर्चा पुन्हा समोर येऊ शकते.
वक्फ कायदा हा भारतातील धार्मिक आणि सामाजिक व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, परंतु गडचिरोली जिल्ह्यासारख्या ग्रामीणआणि आदिवासीबहुल भागात त्याचा प्रभाव सध्या तरी मर्यादित आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी जमिनीचे नियोजन आणि कायदा वसुव्यवस्था राखणे हे प्राधान्य आहे. भविष्यात वक्फ कायद्याच्या सुधारणा आणि त्याची अंमलबजावणी येथील परिस्थितीवर कसा परिणाम करेल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. सध्या तरी गडचिरोलीत वक्फ कायद्यापेक्षा स्थानिक विकास आणि नक्षलवाद निर्मूलनहे मुद्दे जास्त महत्त्वाचे राहत आहेत.
About The Author
