मजुरांचा न्याय रखडला: 2 कोटी 79 लाख थकीत, प्रशासनाने मोर्चाला लावले ब्रेक!
“2कोटी 79 लाखांची मजुरी थकल्याने संताप; कायदेशीर कारवाईचा प्रशासनाचा इशारा”
गडचिरोली,/एटापल्ली, ९ एप्रिल : एटापल्ली आणि भामरागड तालुक्यातील रोजगार हमी योजनेच्या (रोहयो) मजुरांना त्यांच्या मेहनतीचे फळ मिळण्यास विलंब झाला असून, सुमारे २ कोटी ७९ लाख ३५ हजार ३५८ रुपयांची मजुरी थकीत आहे. या सोबतच रोजगार सेवकांचे मानधनही थकले आहे. या समस्यांमुळे मजुरांमध्ये असंतोष वाढत असताना, डाव्या पक्षांनी एकत्र येऊन या प्रश्नांसह ग्रामसभांच्या हक्कांसाठी ११ एप्रिल २०२५ रोजी उपविभागीय कार्यालयावर धडक मोर्चाचे आयोजन केले होते. मात्र, प्रशासनाने या मोर्चाला परवानगी नाकारली असून, कायदा भंग केल्यास कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
एटापल्ली आणि भामरागड तालुक्यातील दुर्गम आणि आदिवासीबहुल भागात रोजगार हमी योजना ही मजुरांसाठी जीवन वाहिनी मानली जाते. परंतु, गेल्या अनेक महिन्यांपासून थकीत मजुरी मुळे मजुरांवर कर्ज काढण्याची वेळ आली आहे. दैनंदिन गरजा पूर्ण करणे ही त्यांच्यासाठी कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, डाव्या पक्षांनी मजुरांच्या व्यथा मांडताना सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी आंदोलनाची हाक दिली होती.
त्यांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
– थकीत मजुरी आणि मानधन: 2 कोटी 79 लाख 35 हजार 358 रुपयांची मजुरी आणि रोजगार सेवकांचे थकीत मानधन तातडीने जमा करावे.
– लाडकी बहीण योजना: या तालुक्यातील सर्व पात्र महिलांना या योजनेचा लाभ त्वरित मिळावा.
– ग्रामसभांचे अधिकार:पाचव्या अनुसूची अंतर्गत येणाऱ्या या भागात ग्रामसभेच्या ठरावा शिवाय लोहखाणी किंवा इतर प्रकल्पांना परवानगी देऊ नये.
या मागण्यांसाठी भाकप, शेकाप आणि माकपसह डाव्या पक्षांनी एकत्र येऊन ११ एप्रिल रोजी एटापल्ली वन नाक्या पासून उपविभागीय कार्यालयापर्यंत मोर्चाचे आयोजन केले होते. यात भाकपचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य डॉ. महेश कोपूलवार, जिल्हासचिव देवराव चवळे, शेकापचे जिल्हा चिटणीस रामदास जराते, जयश्री वेळदा, माकपचे जिल्हा सचिव अमोल मारकवार, अॅड. जगदीश मेश्राम, राज बन्सोड, सचिन मोतकुरवार, सुरज जक्कुलवार, रमेश कवडो आणि शामसुंदर उराडे यांच्यासह अनेक नेते आणि कार्यकर्ते सहभागी होणार होते.
मात्र, कार्यकारी दंडाधिकारी, एटापल्ली यांनी आज (०९ एप्रिल २०२५) जारी केलेल्या पत्रात या मोर्चाला परवानगी नाकारली आहे. पोलीस निरीक्षक, एटापल्ली यांनीही कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण देत परवानगी नाकारल्याचे स्पष्ट केले आहे. पत्रात म्हटले आहे की, परवानगीविना मोर्चा काढल्यास तो भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम १८९ अंतर्गत बेकायदेशीर ठरेल आणि भारतीयनागरी सुरक्षा संहिता २०२३ तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ अंतर्गत कायदेशीर कारवाई होईल. या निर्णयाची माहिती गडचिरोलीचे पोलीस अधीक्षक, उपविभागीय अधिकारी आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.
प्रशासनाच्या या निर्णयाने डाव्या पक्षांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. भाकपचे नेते सचिन मोतकुरवार म्हणाले, “हा निर्णय म्हणजे मजुरांच्या आणि ग्रामसभांच्या हक्कांना दडपण्याचा प्रयत्न आहे. आम्ही शांततापूर्ण मार्गाने आवाज उठवू इच्छित होतो, पण प्रशासनाने आम्हाला संधीच नाकारली.” आयोजकांनी कायदेशीर पर्यायांचा विचार करण्याचे संकेत दिले असून, लवकरच बैठक घेऊन पुढील रणनीती ठरवली जाणार आहे. “जर मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तर आंदोलन तीव्र करू,” अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
स्थानिक मजुरांमध्येही असंतोष वाढत आहे. एका मजुराने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले, “आम्ही मेहनत करतो, पण पैसे मिळत नाहीत. कर्ज काढून घर चालवावे लागते. सरकारने आम्हाला न्याय द्यावा.” दुसरीकडे, काही नागरिकांनी प्रशासनाच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. “मोर्चामुळे तणाव वाढू शकतो, त्यामुळे हा निर्णय योग्य आहे,” असे एका स्थानिकाने म्हटले.
एटापल्ली आणि भामरागड तालुक्यातील थकीत मजुरी आणि ग्रामसभांच्या हक्कांचा मुद्दा आता राजकीय आणि कायदेशीर वादात रूपांतरित होण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने कायदा व सुव्यवस्थेचा हवाला देत मोर्चाला परवानगी नाकारली असली, तरी मजुरांचा असंतोष आणि डाव्या पक्षांची एकजूट यामुळे हा प्रश्न तातडीने सुटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. 11 एप्रिल रोजी परिस्थिती कशी राहील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
About The Author
