October 22, 2026

Gadchiroli News Network

“The Voice of Gadchiroli. The Eyes on the World.”

ई-मंत्रिमंडळ – कागद विरहित भविष्यासाठी एक पाऊल

मुंबई, दि. १० एप्रिल : महाराष्ट्र शासनाने डिजिटल इंडिया अभियानाला पाठबळ देत आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून प्रशासनाला आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि कागद विरहित बनवण्याचा संकल्प केला आहे. या दिशेने ‘ई–मंत्रिमंडळ’ हा उपक्रम एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असून, यामुळे मंत्रिमंडळाच्या कामकाजाला डिजिटल स्वरूप प्राप्त होईल. शासन आणि नागरिक यांच्यातील दुरावा कमी करून प्रशासन अधिक जवळ आणण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

‘ई–मंत्रिमंडळ’ ही एक अत्याधुनिक डिजिटल प्रणाली आहे, जी मंत्रिमंडळाच्या बैठका पूर्णपणे कागदविरहित पद्धतीने आयोजित करण्यास सक्षम आहे. या प्रणालीद्वारे मंत्रिमंडळाचे अजेंडे, संदर्भ कागदपत्रे, टिपण्या आणि निर्णय डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होतील. राष्ट्रीय माहिती केंद्राने (NIC) विकसित केलेली ही प्रणाली सुरक्षित आणि वापरात सोपी आहे. बैठकीचे नियोजन, संदर्भ शोधणे, निर्णयांची अंमलबजावणी आणि कार्यपद्धतींचे परीक्षण ही सर्व कामे आता एका क्लिकवर शक्य होणार आहेत. विशेष म्हणजे, बैठकी दरम्यान ठेवण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त विषयांचाही यात समावेश करता येईल.

मंत्र्यांना उपलब्ध करून दिलेले आयपॅड हे केवळ मंत्रिमंडळ बैठकी  पुरते मर्यादित नसून, ई–ऑफिस प्रणालीद्वारे कुठूनही प्रकरणे निर्णित करणे, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठका घेणे, योजनांच्या प्रगतीचा डॅशबोर्डवर मागोवा घेणे आणि CPGRAMS, RTS महाराष्ट्र किंवा ‘आपले सरकार’ यांसारख्या नागरिकाभिमुख ॲप्लिकेशन्सचे परीक्षण करण्यासाठीही वापरले जाणार आहेत.

महाराष्ट्राने गेल्या काही वर्षांत ई–गव्हर्नन्सच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. ‘ई–ऑफिस’ प्रणालीद्वारे शासकीय कार्यालयांतील कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन, ‘सेंट्रल रजिस्ट्री युनिट’ द्वारे मंत्रालयातील पत्रव्यवहारांचे संनियंत्रण, ‘आपले सरकार’ पोर्टलद्वारे नागरिकांना ऑनलाइन सेवा आणि ‘जिल्हास्तरीय सुशासन निर्देशांक (DGGI)’द्वारे प्रशासकीय कामगिरीचे मूल्यमापन अशा अनेक उपाययोजनांमुळे ही प्रगती शक्य झाली आहे. गेल्या चार वर्षांपासून विधान मंडळातील आमदार आणि विधानपरिषद सदस्य सभागृहातील कामकाजासाठी टॅबलेटचा वापर करत असून, त्यामुळे विधिमंडळाचे कामकाजही कागद विरहित झाले आहे.

‘ई–मंत्रिमंडळ’ प्रणाली सुरळीतपणे कार्यान्वित व्हावी यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत (DIT) विशेष अभियंत्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. हे अभियंते मंत्र्यांना आवश्यक तांत्रिक सहाय्य पुरवतील. तसेच, डिजिटल तंत्रज्ञानाशी परिचित नसलेल्या मंत्र्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. आयपॅड्स द्वारे कागदपत्रे एका क्लिकवर उपलब्ध होतील – अगदी व्हॉट्सॲपवर फाइल उघडावी तितक्या सहजतेने – यामुळे मंत्र्यांचे काम अधिक सुलभ होईल.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी दरवर्षी हजारो कागदांचा वापर होतो. ई–मंत्रिमंडळ प्रणालीमुळे हा वापर पूर्णपणे थांबेल, ज्यामुळे कागदाचा कचरा कमी होईल आणि झाडांची कत्तल टळेल. सुरुवातीला आयपॅड खरेदीसाठी सुमारे ५० लाख रुपये खर्च अपेक्षित असला तरी, दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून कागद, छपाई आणि वाहतुकीवरील खर्चात मोठी बचत होणार आहे.

महाराष्ट्र हे ‘ई–मंत्रिमंडळ’ प्रणाली लागू करणारे सातवे राज्य ठरणार आहे. यापूर्वी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा आणि त्रिपुरा यांनी ही प्रणाली यशस्वीपणे लागू केली आहे, तर मध्य प्रदेशही याच्या तयारीत आहे. उत्तर प्रदेशात २०२१ मध्ये पहिली ई–कॅबिनेट बैठक आणि पेपरलेस बजट सादर करून इतिहास रचला गेला होता. महाराष्ट्र आता या यादीत सामील होत आहे.

‘ई–मंत्रिमंडळ’ हा उपक्रम केवळ सुरुवात आहे. भविष्यात संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था डिजिटल स्वरूपात आणण्याचा सरकारचा मानस आहे. अनेक शासकीय ॲप्लिकेशन्स आता मोबाइल ॲप्समध्ये रूपांतरित होत असल्याने, आयपॅड हे मंत्र्यांसाठी एक अत्यंत उपयुक्त साधन ठरणार आहे. यामुळे सरकारी कार्यालयां मधील कागदपत्रांचा ढीग कमी होईल आणि नागरिकांना जलद सेवा मिळू शकेल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “ई–मंत्रिमंडळ ही प्रणाली प्रशासनाला गतिमान आणि पारदर्शक बनवेल. डिजिटल इंडियाच्या संकल्पनेला बळ देणारा हा उपक्रम नागरिक आणि शासन यांच्यातील अंतर कमी करेल. पर्यावरण संरक्षण आणि कार्यक्षमता वाढ हे आमचे उद्दिष्ट आहे.”

‘ई–मंत्रिमंडळ’ हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या ई–गव्हर्नन्स क्षेत्रातील एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने प्रशासनाला कागद विरहित, कार्यक्षम आणि पर्यावरणपूरक बनवण्याच्या दिशेने ही एक ठोस वाटचाल आहे. येत्या काही महिन्यांत ही प्रणाली पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यावर त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. महाराष्ट्र आता खऱ्या अर्थाने कागद विरहित भविष्याकडे मार्गक्रमण करत आहे. 

About The Author

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!