देऊळगाव धान घोटाळ्यात नवीन गौप्यस्फोट: चालू वर्षात ही अडीच कोटींचा डल्ला, कुरखेडा व्यवस्थापक आणि संस्थेवर टांगती तलवार!
गडचिरोली, १३ एप्रिल : आदिवासी विकास महामंडळाच्या कुरखेडा उपप्रादेशिक कार्यालयांतर्गत देऊळगाव खरेदी केंद्रावर सलग दोन वर्षांतील धान घोटाळ्याने जिल्ह्यात खळबळ उडवली आहे. २०२३–२४ मध्ये १ कोटी ५३ लाख आणि २०२४–२५ मध्ये तब्बल २ कोटी ३० लाख रुपयांचा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. एकूण साडेतीन कोटींच्या या लुटीने आदिवासी शेतकऱ्यांचा विश्वास डळमळीत झाला असून, प्रशासनाच्या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
चौकशीत धक्कादायक खुलासे
चौकशी समितीच्या अहवालाने या घोटाळ्याचे भयावह वास्तव समोर आणले आहे. २०२४–२५ मध्ये देऊळगाव येथील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेत धानाच्या वजनात ६,१४० क्विंटल आणि १३,५१४ बारदाने यांच्या संख्येत मोठी तफावतआढळली. या गैरव्यवहाराचे बाजारमूल्य २ कोटी ३० लाख रुपये आहे. हा अहवाल प्रादेशिक व्यवस्थापक सोपान संबारे यांनी ११एप्रिल २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांना सादर केला. यापूर्वी २०२३–२४ मध्ये १ कोटी ५३ लाखांचा घोटाळा उघड झाल्याने हा प्रकार सलग दुसऱ्या वर्षी समोर आला आहे.
आरोप–प्रत्यारोपांचा खेळ
या घोटाळ्याने देऊळगाव संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक आणि सचिव यांच्या सह कुरखेडा उपप्रादेशिक व्यवस्थापक मुरलीधर बावणेयांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. पण या प्रकरणाने नाट्यमय वळण घेतले आहे. गुरुवारी (१० एप्रिल २०२५) संस्था पदाधिकाऱ्यांनी बावणे यांच्यावर गंभीर आरोप करणारी तक्रार दाखल केली, ज्या मुळे हा वाद आणखी चिघळला आहे. बावणे आणि संस्था पदाधिकारी एकमेकांवर दोषारोप करत असल्याने खऱ्या दोषींवर कारवाई होणार की हा वाद दिशाहीन होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
प्रशासनाची कारवाई कागदावरच?
जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी या प्रकरणात कठोर पावले उचलण्याचे आदेश दिले असून, संबंधितांवर तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. याशिवाय, आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनासोड यांनी ९ एप्रिल २०२५ रोजी देऊळगाव संस्थेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. मात्र, आश्चर्याची बाब म्हणजे, या सगळ्या कारवाईच्या घोषणा असूनही अद्याप एकही गुन्हा नोंदवण्यात आलेला नाही. २०२३–२४ आणि २०२४–२५ या दोन्ही वर्षांतील घोटाळ्यांसाठी स्वतंत्रगुन्हे दाखल होणार की एकत्रित कारवाई होणार, याबाबतही संभ्रम आहे.
वरिष्ठांचा वरदहस्त?
गडचिरोली जिल्ह्यात दरवर्षी कोट्यवधींचे धान घोटाळे समोर येत असताना, त्यांचे प्रमाण कमी होण्या ऐवजी वाढत आहे. या मुळे घोटाळेबाजांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त असल्याची जोरदार चर्चा आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांचा पैसा लुटला जात असताना प्रशासनाची ढिसाळ कारवाई आणि गुन्हे नोंदवण्यातील दिरंगाई यामुळे संशयाला अधिकच बळ मिळत आहे. स्थानिक नागरिक आणि शेतकरी आता प्रश्न विचारत आहेत की, खरे दोषी पकडले जाणार की हा सगळा प्रकार फक्त कागदावरच राहणार?
या प्रकरणाने गडचिरोलीच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ माजवली आहे. आदिवासी विकास महामंडळाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, देऊळगाव केंद्रातील घोटाळ्याची सखोल चौकशी होण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. प्रशासन कोणत्या दिशेने पावले उचलणार, कोणाला वाचवणार आणि कोणाला शिक्षा होणार, यावर साऱ्या जिल्ह्याचे डोळे लागले आहेत. हा घोटाळा केवळ आर्थिक गैरव्यवहारापुरता मर्यादित नसून, आदिवासी शेतकऱ्यांच्या विश्वासाला तडा देणारा आहे, हे मात्र निश्चित!
About The Author
