शालार्थ आयडी घोटाळ्याचा भयंकर खुलासा! २ लाखात आयडी, २० लाखात अप्रूव्हल; शिक्षण क्षेत्र हादरलं!
नागपूर, १४ एप्रिल : शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराचा कळस गाठणाऱ्या शालार्थ आयडी घोटाळ्याने आता नवा वळण घेतला आहे. बनावट शालार्थ आयडीद्वारे कोट्यवधींची लूट झाल्याच्या प्रकरणात आता धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. सूत्रांच्या हवाल्याने असे बोलले जात आहे की, एका बनावट शालार्थ आयडी तयार करण्यासाठी २ लाख रुपये, तर त्याला मंजुरी (अप्रूव्हल) मिळवण्यासाठी १५ ते २० लाख रुपयां पर्यंतचे आर्थिक व्यवहार झाले आहेत. या खुलाशाने शिक्षण विभागात खळबळ उडाली असून, हा घोटाळा किती खोलवर रुजला आहे, याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू झाली आहे.
शालार्थ आयडी म्हणजे नेमकं काय?
शालार्थ आयडी हे महाराष्ट्र सरकारच्या शिक्षण विभागाने विकसित केलेल्या एका ऑनलाइन प्रणालीचे नाव आहे, ज्याचा उद्देश शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन व्यवस्थापन पारदर्शक आणि कार्यक्षम करणे हा आहे. “शालार्थ” हे नाव “शाळा” आणि“अर्थ” या दोन शब्दांचे संयोजन आहे, जे शिक्षण क्षेत्रातील आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित आहे. ही प्रणाली शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक माहितीचे संकलन, पडताळणी आणि वेतन वितरणासाठी वापरली जाते. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला एक युनिक आयडी प्रदान केला जातो, ज्याला शालार्थ आयडी असे म्हणतात. या आयडी द्वारे कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, सुट्ट्या, आणि इतर आर्थिक लाभ थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.
शालार्थ आयडी कशी तयार होते?
1. नोंदणी : शाळा किंवा शिक्षण संस्था कर्मचाऱ्याची माहिती (नाव, जन्मतारीख, शैक्षणिक पात्रता, नियुक्ती पत्र, इत्यादी) शालार्थ पोर्टलवर अपलोड करते.
2. पडताळणी : स्थानिक शिक्षण विभाग आणि वरिष्ठ कार्यालये या प्रकरणी कर्मचाऱ्याच्या कागदपत्रांची छाननी करतात.
3. आयडी निर्मिती : पडताळणीनंतर कर्मचाऱ्याला युनिक शालार्थ आयडी मिळतो, जो त्याच्या वेतन प्रक्रियेशी जोडला जातो.
4. वेतन वितरण : हा आयडी वापरून कर्मचाऱ्याचे वेतन दरमहा थेट बँक खात्यात जमा होते.
शालार्थ आयडी घोटाळा: काय आहे प्रकरण?
नागपूर आणि आसपासच्या भागात उघडकीस आलेला शालार्थ आयडी घोटाळा हा शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराचे एक गंभीर उदाहरण आहे. या घोटाळ्यात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अपात्र व्यक्तींना शालार्थ आयडी देऊन त्यांना कोट्यवधी रुपयांचे वेतन अदा करण्यात आले. २०१९ पासून सुरू असलेल्या या गैर प्रकारात ५८० हून अधिक प्राथमिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. तपासात असे समोर आले आहे की, एका बनावट शालार्थ आयडीसाठी २ लाख रुपये आणि त्याच्या मंजुरीसाठी १५ ते २० लाख रुपयां पर्यंतचे आर्थिक व्यवहार झाले आहेत.
या प्रकरणात शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांना गडचिरोली येथून अटक झाली आहे, तर पराग पुडके नावाच्या व्यक्तीला बनावट कागदपत्रां द्वारे मुख्याध्यापक पद मिळवल्या प्रकरणी ताब्यात घेण्यात आले आहे. पुडके याने नागपूर येथील एका शाळेची खोटी कागदपत्रे तयार करून भंडारा जिल्ह्यातील जेवताळा येथे मुख्याध्यापकपद मिळवले. यात नरड यांनी आर्थिक व्यवहार करून मंजुरी दिल्याचा आरोप आहे.
घोटाळ्याचे स्वरूप आणि परिणाम
1. बनावट कागदपत्रे : शिक्षकाचा अनुभव नसलेल्या व्यक्तींनी खोटी नियुक्ती पत्रे, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे आणि इतर दस्तऐवज तयार केले.
2. आर्थिक व्यवहार : सूत्रांनुसार, एका शालार्थ आयडीसाठी २ लाख रुपये आणि मंजुरीसाठी १५–२० लाख रुपये आकारले गेले. यात स्थानिक पातळीपासून वरिष्ठ कार्यालयांपर्यंत अनेकांचा सहभाग आहे.
3. कर्मचाऱ्यांचा सहभाग : शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील निलेश मेश्राम, संजय दुधाळकर आणि सुरज नाईक यांच्यासह इतर कर्मचाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत फसवणूक (कलम 318), बनावट कागदपत्रे (कलम 336), आणि खोटे दस्तऐवज (कलम 341) यासह गुन्हे दाखल झाले आहेत.
4. शिक्षण व्यवस्थेवर परिणाम : या घोटाळ्याने शिक्षण क्षेत्रातील विश्वासाला तडा गेला आहे. अपात्र व्यक्तींना शिक्षक आणि मुख्याध्यापक पद मिळाल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे.
तपास आणि कारवाई
सदर आणि सायबर पोलिसांचा संयुक्त तपास सुरू आहे. सायबर पोलिस बनावट शालार्थ आयडी तयार करण्यासाठी वापरल्या गेलेल्या संगणक प्रणाली आणि कागदपत्रांचा स्रोत शोधत आहेत. तपासात आणखी काही बड्या व्यक्तींचा सहभाग उघड होण्याची शक्यता आहे. या घोटाळ्याने शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराचे विदारक चित्र समोर आणले आहे. स्थानिक नागरिक आणि शिक्षक संघटनांनी कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
शालार्थ आयडी प्रणाली सुधारण्याची गरज
या घोटाळ्याने शालार्थ आयडी प्रणालीतील त्रुटी उघड झाल्या आहेत. यापुढे खालील सुधारणा आवश्यक आहेत:
1. कठोर पडताळणी : कागदपत्रांची तपासणी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पात्रतेची स्वतंत्र चौकशी.
2. तंत्रज्ञानाचा वापर : बायोमेट्रिक आणि डिजिटल सिग्नेचर द्वारे आयडी निर्मिती सुरक्षित करणे.
3. नियमित ऑडिट : शालार्थ डेटाबेसचे वार्षिक ऑडिट करून गैरप्रकारांना आळा घालणे.
4. कठोर कारवाई : घोटाळ्यातील दोषींवर तात्काळ आणि कठोर कारवाई करणे.
शालार्थ आयडी ही शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेसाठी विकसित केलेली एक महत्त्वाची प्रणाली आहे. परंतु, याप्रणालीचा गैरवापर करून झालेला कोट्यवधींचा घोटाळा हा शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचे गंभीर उदाहरण आहे. या प्रकरणातून धडा घेऊन सरकार आणि शिक्षण विभागाने प्रणाली सुधारावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. हा घोटाळा केवळ आर्थिक फसवणुकीचा प्रश्न नसून, विद्यार्थ्यांचे भवितव्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील विश्वास यांच्याशी संबंधित आहे.
About The Author
