गाळमुक्त धरण, सुपीक शेती: गडचिरोलीला शाश्वत समृद्धीचा मार्ग
“गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार: गडचिरोलीत तलाव खोलीकरणाला गती, शेतकऱ्यांसाठी ऑनलाइन अर्जाची सुविधा”
गडचिरोली, ९ एप्रिल : महाराष्ट्र शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाने सुरू केलेल्या गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून गडचिरोली जिल्ह्यात धरणे आणि तलावांचे खोलीकरण करण्याचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश धरणांमध्ये साचलेला गाळ काढून पाणी साठवण क्षमता पुनर्स्थापित करणे आणि हा गाळ शेतकऱ्यांच्या शेतातपसरवून शेतीची सुपीकता वाढवणे हा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे कृषी उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे.
योजनेचे स्वरूप आणि लाभ
‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही योजना पर्यावरण संवर्धन आणि शेती उत्पादकता वाढवण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे आहे. धरणांमधील गाळ उपसून त्याची विल्हेवाट लावण्याऐवजी, हा गाळ शेतकऱ्यांच्या शेतात वापरला जाणार आहे. यामुळे शेत जमिनीची सुपीकता वाढेल आणि रासायनिक खतांचा वापर कमी होऊन शाश्वत शेतीला चालना मिळेल. योजनेचे प्रमुख फायदे खालील प्रमाणेआहेत:
धरणाची क्षमता वाढ : गाळ काढल्याने धरणाची मूळ पाणी साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होईल, ज्यामुळे सिंचनासाठी अधिक पाणी उपलब्ध होईल.
शेती उत्पादनात सुधारणा : गाळा मुळे जमिनीची सुपीकता वाढेल, परिणामी पिकांचे उत्पादन आणि गुणवत्ता सुधारेल.
आर्थिक लाभ : अल्प व अत्यल्प भूधारक, विधवा, अपंग आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना या योजनेचा विशेष लाभ मिळेल. त्यांना गाळ मोफत किंवा सवलतीच्या दरात उपलब्ध होईल.
अनुदानाची तरतूद : योजनेत सहभागी अशासकीय संस्था आणि ग्रामपंचायतींना गाळ उपसण्यासाठी लागणाऱ्या यंत्रसामग्री आणि इंधनाच्या खर्चासाठी अनुदान दिले जाईल.
गडचिरोली जिल्ह्यात या योजनेचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचे काम भारतीय जैन संघटना (BJS) करत आहे. संघटनेचे प्रतिनिधी गावोगावी जाऊन शेतकऱ्यांना योजनेची माहिती देत आहेत. शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मागणी अर्ज सादर करण्याचे दोनप र्याय उपलब्ध आहेत:
1. ऑनलाइन अर्ज : शेतकरी www.shiwaar.com या संकेत स्थळावर उपलब्ध असलेल्या BJS अॅप द्वारे आपला मागणी अर्ज ऑनलाइन सादर करू शकतात. ही प्रक्रिया सोपी आणि जलद आहे, ज्या मुळे शेतकऱ्यांचा वेळ वाचतो.
2. ऑफलाइन अर्ज : ज्यांना ऑनलाइन सुविधा वापरणे शक्य नाही, असे शेतकरी जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, गडचिरोली यांच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन अर्ज सादर करू शकतात.
योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी अशासकीय संस्था आणि ग्रामपंचायतींना सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या संस्थांनी तलाव आणि धरणांमधून जास्तीत जास्त गाळ उपसण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावेत, अशी विनंती गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी अविष्यांत पांडा यांनी केली आहे. गाळ उपसण्यासाठी लागणारी यंत्रसामग्री आणि इंधन यांचा खर्च शासना मार्फत अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून दिला जाईल, ज्यामुळे संस्थांना आर्थिक भार पडणार नाही.
ही योजना विशेषतः गडचिरोली सारख्या आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणार आहे. गाळा मुळे शेत जमिनीची सुपीकता वाढेल, पाण्याची उपलब्धता सुधारेल आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. विशेषतः अल्पभूधारक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास शेतकऱ्यांना योजनेचा प्राधान्याने लाभ मिळेल.
गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी यांनी सर्व शेतकरी, अशासकीय संस्था आणि ग्रामपंचायतींना या योजनेत सक्रिय सहभाग घेण्याचेआवाहन केले आहे. ते म्हणाले, “गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार ही योजना आपल्या जिल्ह्यातील शेती आणि जलसंधारण क्षेत्रातक्रांती घडवू शकते. यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा.
‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेच्या माध्यमातून गडचिरोली जिल्हा शाश्वत शेती आणि जलसंधारणाच्या दिशेने एक नवीन वाटचाल करत आहे. शेतकऱ्यांनी या संधीचा लाभ घेऊन आपल्या शेतीला समृद्ध करण्याची हीच ती वेळ आहे.
About The Author
