जिल्ह्यात समायोजन प्रक्रियेवर संशय; शालार्थ घोटाळ्याच्या पाठोपाठ आर्थिक व्यवहारांची चर्चा
“काही शिक्षकांना त्यांच्या पसंतीच्या ठिकाणी नियुक्ती मिळावी यासाठी आर्थिक व्यवहार होत असल्याचा आरोप आहे. सूत्रांनुसार, एका शिक्षकाने मध्यस्थाची भूमिका स्वीकारली असून, तो शिक्षक आणि प्रशासकीय अधिकार्यांमध्ये मध्यस्थी करत आहे. या प्रक्रियेत लाखो रुपयांची उलाढाल होत असल्याची माहिती आहे.”
नसिर हाशमी, गडचिरोली १६ एप्रिल : शालार्थ घोटाळा प्रकरणाने जिल्ह्यातील शैक्षणिक व्यवस्थेला हादरे बसले असतानाच आता शिक्षकांच्या समायोजन प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. मर्जीतील ठिकाणी समायोजित होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणातआर्थिक देवाण घेवाण झाल्याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या प्रक्रियेत एक शिक्षक मध्यस्थ म्हणून काम करत असून, त्याच्या माध्यमातून हा सारा प्रकार घडत आहे. जर याबाबत योग्य चौकशी झाली, तर समायोजनाच्या नावाखाली मर्जीतील ठिकाणी नियुक्त्या मिळवण्यासाठी झालेले गैरप्रकार उघड होण्याची शक्यता आहे.
शालार्थ प्रणालीद्वारे शिक्षकांच्या पगार वितरणात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे प्रकरण काही महिन्यांपूर्वी समोर आले होते. बनावट शिक्षकांच्या नावाने पगार उचलले गेले, तसेच काही कर्मचार्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने शालार्थ आयडी मिळवून आर्थिक फायदा करून घेतल्याचे उघड झाले होते. या घोटाळ्या मुळे शैक्षणिक प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आता समायोजन प्रक्रियेवरही असाच संशय व्यक्त होत आहे.
समायोजन प्रक्रियेत काय घडत आहे?
जिल्हा परिषद आणि खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांचे समायोजन करताना, काही शिक्षकांना त्यांच्या पसंतीच्या ठिकाणी नियुक्ती मिळावी यासाठी आर्थिक व्यवहार होत असल्याचा आरोप आहे. सूत्रांनुसार, एका शिक्षकाने मध्यस्थाची भूमिका स्वीकारली असून, तो शिक्षक आणि प्रशासकीय अधिकार्यांमध्ये मध्यस्थी करत आहे. या प्रक्रियेत लाखो रुपयांची उलाढाल होत असल्याचीमाहिती आहे. विशेषतः शहरी भागातील शाळांमध्ये नियुक्ती मिळवण्यासाठी शिक्षकांकडून मोठी रक्कम आकारली जात असल्याचे सांगितले जाते.
आर्थिक व्यवहारांचा तपशील
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समायोजनासाठी मागितली जाणारी रक्कम शाळेच्या स्थानावर आणि तिथल्या सुविधांवर अवलंबूनआहे. शहरी भागातील नामांकित शाळांमध्ये नियुक्तीसाठी ५०,००० ते २ लाख रुपयांपर्यंत रक्कम आकारली जात असल्याची चर्चाआहे. ग्रामीण किंवा दुर्गम भागातील शाळांमध्ये नियुक्ती कमी खर्चात होत असली, तरी तिथेही काही रक्कम द्यावी लागत असल्याचे समजते. या आर्थिक व्यवहारांमध्ये मध्यस्थ शिक्षक आणि काही प्रशासकीय कर्मचार्यांचा समावेश असल्याचा संशय आहे.
प्रशासनाची भूमिका
जिल्हा परिषदेने या प्रकरणी अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, पालघर जिल्ह्यातील जव्हार येथील प्रभारी गट शिक्षण अधिकार्यांच्या काळात समायोजन प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. त्यानंतर चौकशी करून अहवाल प्राप्त झाल्यावर कारवाई करण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली होती. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि शिक्षक संघटनांनी या प्रकरणी कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
शिक्षक संघटनांचा इशारा
जिल्ह्यातील शिक्षक संघटनांनी या प्रकरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “शालार्थ घोटाळ्याने शिक्षकांचा विश्वास डळमळीत झाला असताना, आता समायोजन प्रक्रियेतही गैरप्रकार होत असतील तर हे अत्यंत गंभीर आहे. आम्ही याबाबत प्रशासनाला निवेदन देणार असून, पारदर्शक चौकशीची मागणी करू,” असे एका शिक्षक संघटनेच्या नेत्याने सांगितले. काही संघटनांनी या प्रकरणी उच्चन्यायालयात दाद मागण्याची तयारी दर्शवली आहे.
शालार्थ घोटाळ्याच्या पाठोपाठ समायोजन प्रक्रियेवरील संशयामुळे शैक्षणिक प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेआहे. जर याबाबत स्वतंत्र चौकशी समिती नेमली गेली, तर मर्जीतील नियुक्त्यांसाठी झालेले आर्थिक व्यवहार आणि त्यात सामील असलेल्या व्यक्तींची नावे समोर येण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते, शालार्थ प्रणाली प्रमाणेच समायोजन प्रक्रियेतही डिजिटल आणि पारदर्शक पद्धतीचा अवलंब केल्यास अशा गैरप्रकारांना आळा बसू शकतो.
जिल्ह्यातील शैक्षणिक वर्तुळात सध्या या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. स्थानिक पालक, शिक्षक आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रशासनावर दबाव टाकत असून, तातडीने चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी करत आहेत. येत्या काही दिवसांत प्रशासन कोणती पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
About The Author
