कुरखेड्यात नाली बांधकामाचा काळा अध्याय: RTI ने उघड केला भ्रष्टाचाराचा कळस!
“कंत्राटाला मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही, कोणताही नवीन ठराव मंजूर झालेला नाही, आणि बांधकामाच्या ठिकाणी अतिक्रमण असल्याची कंत्राटदाराची तक्रार एक वर्षापासून धूळ खात पडली आहे.”
कुरखेडा, (गडचिरोली), १६ एप्रिल : कुरखेडा नगर पंचायतीच्या नाली बांधकाम प्रकरणाने घोटाळ्याचा नवा कळस गाठला आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली (RTI) मिळालेल्या धक्कादायक माहितीनुसार, कंत्राटाची नियोजित मुदत संपल्यानंतरही नगरपंचायतीचा अभियंता बांधकामासाठी लेआउट देत आहे. विशेष म्हणजे, या कंत्राटाला मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही, कोणताही नवीन ठराव मंजूर झालेला नाही, आणि बांधकामाच्या ठिकाणी अतिक्रमण असल्याची कंत्राटदाराची तक्रार एक वर्षापासून धूळखात पडली आहे. अभियंत्याचा हा प्रकार कायदेशीर नियमांना धाब्यावर बसवणारा असून, प्रशासन आणि कंत्राटदार यांच्यातील संशयास्पद संगनमताचा नवा पुरावा आहे. या खुलाशाने कुरखेडा गावात संतापाची लाट उसळली असून, नागरिकांनी प्रशासनाच्या काळ्या कारभारा विरोधात कायदेशीर लढा उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे.
प्रकरणाची काळी बाजू
एक वर्षांपूर्वी कुरखेडा नगर पंचायतीने नाली बांधकामासाठी कंत्राटदाराला कार्यारंभ आदेश दिला होता. या आदेशानुसार, काम १०० दिवसांत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, RTI मधून समोर आले की, नियोजित मुदत संपल्या नंतरही काम पूर्ण झाले नाही. कंत्राटदाराने मुदतवाढीसाठी अर्ज केला होता, पण मुख्याधिकाऱ्यांनी यावर कोणतेही उत्तर – मंजुरी किंवा नकार – दिले नाही. या मुळे कंत्राट कायदेशीर रित्या अवैध ठरले. तरी ही, स्थानिक सूत्रांनुसार, कंत्राटदार गेल्या महिन्याभरापासून बांधकाम करत आहे. आता RTI च्या ताज्या खुलाशाने खळबळ उडाली आहे: मुदतबाह्य कंत्राटासाठी अभियंत्याने रेखांकन दिले आहे, जे सरळसरळ कायद्याचा भंग आहे.
अभियंत्याचा धक्कादायक खेळ
RTI मधून उघड झाले की, कंत्राटाची मुदत संपल्या नंतर ही अभियंता बांधकामासाठी रेखांकन देत आहे. कायदेशीरदृष्ट्या, मुदतबाह्यकंत्राटावर कोणतीही कारवाई – मग ती रेखांकन देणे असो वा काम सुरू ठेवणे – करता येत नाही. तरीही अभियंत्याने रेखांकन दिल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत:
– हे रेखांकन कोणत्या आधारावर दिले? मूळ कंत्राटाचे आहे की नवीन सर्वेक्षणाचे?
– रेखांकन देण्यासाठी मुख्याधिकारी किंवा नगर पंचायतीची लेखी मंजुरी होती का?
– अतिक्रमण न हटवल्याने रेखांकन सध्याच्या परिस्थितीशी सुसंगत आहे का?
स्थानिकांनी आरोप केला आहे की, अभियंत्याच्या या कृतीला प्रशासनाची अनौपचारिक संमती आहे. “मुदत संपलेल्या कंत्राटासाठीरेखांकन देणे म्हणजे कायदा हातात घेणे आहे. यामागे मोठा घोटाळा आहे,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया एका नागरिकाने व्यक्त केली.
अतिक्रमणाचा अनुत्तरित पेच
प्रकरणाला आणखी खळबळ देणारी बाब म्हणजे कंत्राटदाराने एक वर्षापूर्वी मुख्याधिकाऱ्यांना लिहिलेलं पत्र. या पत्रात कंत्राटदाराने बांधकामाच्या ठिकाणी अतिक्रमण असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आणि ते हटवण्याची विनंती केली. अतिक्रमण हटवणे ही नगरपंचायतीची कायदेशीर जबाबदारी आहे, पण मुख्याधिकाऱ्यांनी या पत्राला पूर्णपणे दुर्लक्षित केले. एक वर्ष उलटूनही अतिक्रमणतसेच आहे, आणि कंत्राटदाराला कोणतेही उत्तर मिळाले नाही. यामुळे बांधकामाला अडथळा निर्माण झाला, पण कंत्राटदाराने मुदतबाह्य कंत्राटावर एक वर्ष लोटल्या नंतर काम सुरू केले. हा कायदा हातात घेण्याचा प्रकार आहे. विशेष म्हणजे, अतिक्रमण नहटवल्याने मूळ रेखांकन अप्रासंगिक ठरू शकते, आणि नवीन रेखांकनासाठी सर्वेक्षण आवश्यक आहे. तरीही अभियंत्याने रेखांकन दिल्याने प्रशासनाच्या हेतूंवर शंका घेतली जात आहे.
प्रशासनाचा संशयास्पद कारभार
RTI च्या खुलाशांनी कुरखेडा नगर पंचायतीच्या कारभारावर काळा पडदा पडला आहे. मुख्याधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराच्या मुदतवाढीच्या अर्जावर आणि अतिक्रमणाच्या पत्रावर कोणतीही कारवाई केली नाही. आता अभियंत्याने मुदतबाह्य कंत्राटासाठी रेखांकन दिल्याने प्रशासनाची निष्क्रियता आणि संभाव्य संगनमत उघड झाले आहे. स्थानिकांचा आरोप आहे की, प्रशासन हेतुपुरस्सर मौन बाळगून कंत्राटदाराला अनधिकृत कामासाठी पाठबळ देत आहे. “अभियंत्याने रेखांकन दिले याचा अर्थ प्रशासनाने कंत्राटदाराला हिरवा कंदील दाखवला आहे. या मागे निधीचा गैरवापर आणि भ्रष्टाचार आहे,” असा थेट आरोप एका स्थानिक कार्यकर्त्याने केला.
नागरिकांचा रोष आणि प्रश्न
कुरखेडा गावात या प्रकरणाने तीव्र असंतोष पसरला आहे. “नगर पंचायत आमच्या करांच्या पैशांची लूट करत आहे. अतिक्रमण हटवले नाही, मुदतवाढ दिली नाही, आणि आता अभियंत्याने अवैध कंत्राटासाठी रेखांकन दिले. हा सरळ घोटाळा आहे,” अशी संतप्तप्रतिक्रिया स्थानिकांनी व्यक्त केली. नागरिकांनी खालील प्रश्न उपस्थित केले:
– मुख्याधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराच्या पत्रांना उत्तर का दिले नाही?
– अभियंत्याने कोणत्या अधिकाराने रेखांकन दिले?
– अवैध बांधकामाला परवानगी देण्यामागे प्रशासनाचा हेतू काय?
– अतिक्रमण हटवण्याची जबाबदारी का टाळली गेली?
प्रशासनाचे मौन
कुरखेडा नगर पंचायतीच्या अभियंत्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी दूरध्वनी वर प्रतिसाद दिला नाही. एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले, “प्रशासकीय अडचणींमुळे काही प्रकरणे लांबतात.” पण हा खुलासा नागरिकांचा संताप शांत करण्यात अपुरा ठरतो. मुख्याधिकारी आणि अभियंत्यांचे मौन हा घोटाळा आणखी गडद करत आहे.
कुरखेडा नगर पंचायतीतील नाली बांधकाम प्रकरण हे प्रशासकीय भ्रष्टाचार, निष्क्रियता, आणि संगनमताचा काळा अध्याय आहे. अभियंत्याने मुदतबाह्य कंत्राटासाठी रेखांकन देणे, अतिक्रमण न हटवणे, आणि मुदतवाढीवर निर्णय न घेणे यामुळे प्रशासनाचा खरा चेहरा समोर आला आहे. RTI च्या खुलाशांनी नागरिकांना प्रशासनाला जाब विचारण्याची ताकद दिली आहे. आता कुरखेडा गावातील नागरिकांनी एकजुटीने तक्रारी, चौकशी, आणि कायदेशीर लढ्याद्वारे हा घोटाळा उघडकीस आणून गावाचा विश्वास आणि करांचा पैसा वाचवण्याची वेळ आली आहे.
About The Author
