महाराष्ट्रात नवीन शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी: मराठीसह त्रिभाषा सूत्राला प्राधान्य
मुंबई, (नसीर हाशमी) , १८ एप्रिल : महाराष्ट्रात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP २०२०) च्या आधारे नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी २०२३–२४ शैक्षणिक वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने सुरू झाली आहे. या धोरणात मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या संवर्धनाला प्राधान्यदेताना विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सक्षम बनवण्यासाठी त्रिभाषा सूत्र आणि आधुनिक शिक्षण पद्धती लागू करण्यातयेत आहेत. यंदापासून इयत्ता १ लीपासून या धोरणाचा प्रारंभ झाला असून, पुढील वर्षी इयत्ता २ री, ३ री, ४ थी आणि ६ वी यांचा समावेश होईल.
नवीन धोरणानुसार, पारंपरिक १०+२ रचनेऐवजी ५+३+३+४ ही नवीन शैक्षणिक रचना स्वीकारली गेली आहे. यात वय ३ ते ८ वर्षांपर्यंतचा पायाभूत स्तर (बालवाटिका १, २, ३ आणि इयत्ता १ ली–२ री), वय ८ ते ११ वर्षांपर्यंतचा पूर्वतयारी स्तर (इयत्ता ३ री–५ वी), वय ११ ते १४ वर्षांपर्यंतचा पूर्वमाध्यमिक स्तर (इयत्ता ६ वी–८ वी), आणि वय १४ ते १८ वर्षांपर्यंतचा माध्यमिक स्तर (इयत्ता ९ वी–१२ वी) यांचा समावेश आहे. या रचनेमुळे शिक्षण अधिक वयोगटानुरूप आणि सर्वांगीण होईल, अशी अपेक्षा आहे.
नवीन धोरणात भाषा संवर्धनाला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. इयत्ता १ ली ते ५ वीपर्यंत मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा सक्तीच्या असतील. मराठीला प्राधान्य देत मातृ भाषेत शिक्षणाचा पाया मजबूत करण्यावर भर आहे, तर इंग्रजी आणि हिंदी मुळे विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक तयारी मिळेल. याशिवाय, मराठा साम्राज्याचा इतिहास आणि मराठी संस्कृती यांचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे स्थानिक अस्मितेला चालना मिळेल.
शैक्षणिक पद्धतीतही आमूलाग्र बदल होत आहेत. इयत्ता १ ली ते ४ थी पर्यंत गृहपाठ बंद करण्यात आले असून, विद्यार्थ्यांचे मानसिक ओझे कमी करण्यावर भर आहे. इयत्ता ६ वी पासून व्यावसायिक शिक्षणाला सुरुवात होईल, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना कौशल्य–आधारितशिक्षण मिळेल. इयत्ता ९ वी ते १२ वी साठी सेमिस्टर पद्धत लागू होत असून, बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी करत सतत मूल्यमापनाला प्राधान्य दिले जाईल. अभ्यासक्रमात ७०% CBSE आणि ३०% राज्य मंडळाचा समावेश असेल, ज्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धात्मकता आणि स्थानिक गरजा यांचा समतोल साधला जाईल.
शिक्षक प्रशिक्षणावरही विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. २०३० पर्यंत सर्व शिक्षकांना ४ वर्षांचा एकात्मिक B.Ed. अभ्यासक्रम पूर्णकरणे अनिवार्य असेल. तसेच, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामातून मुक्त करून त्यांची गुणवत्ता वाढवण्यावर भर आहे. मात्र, या धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी काही आव्हानेही आहेत. ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव, शिक्षकांची कमतरता आणि आर्थिक पाठबळ याबाबत सरकारला विशेष प्रयत्न करावे लागतील.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या धोरणाचे स्वागत करताना म्हटले आहे की, “हे धोरण मराठी भाषा आणि संस्कृतीला पुनर्जनन देईल आणि विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावर सक्षम बनवेल.” शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे की, धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास महाराष्ट्रातील शिक्षणाचा दर्जा लक्षणीय सुधारेल.
नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना आनंददायी, रोजगाराभिमुख आणि संस्कृती–केंद्रित शिक्षण मिळण्याची अपेक्षा आहे. यासाठी शासन, शिक्षक आणि पालक यांचा एकत्रित सहभाग महत्त्वाचा ठरेल.
About The Author
