महाराष्ट्र शासनाचा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम 2025-26: तरुणांसाठी प्रशासकीय क्षेत्रातील संधी

मुंबई, १८ एप्रिल : महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम 2025-26 जाहीर केला आहे, ज्यामुळे राज्यातील तरुणांना प्रशासकीय क्षेत्रात काम करण्याची अनमोल संधी मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून 2015 मध्ये सुरू झालेला हा कार्यक्रम पुन्हा नव्या जोमाने राबवला जात आहे. या अंतर्गत 60 होतकरू तरुणांची निवड होणार असून, त्यांना एक वर्षासाठी जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडता येतील. या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट तरुणांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पना, तंत्रज्ञाना वरील प्रभुत्व आणि ताज्या दृष्टिकोनाचा उपयोग प्रशासनाला करणे, तसेच त्यांना धोरण निर्मितीचा अनुभव देणे आहे. नियोजन विभागाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालया मार्फत हा उपक्रम राबवला जाईल.
कार्यक्रमाची वैशिष्ट्ये : फेलोशिपचा कालावधी 12 महिने असून, निवड झालेल्या फेलोंना दरमहा रु. 56,100 मानधन आणि रु. 5,400 प्रवास खर्च (एकूण रु. 61,500) मिळेल. काही सूत्रांनुसार, मानधन रु. 75,000 पर्यंत असू शकते, परंतु याची पुष्टी mahades.maharashtra.gov.in वर तपासावी.
निवड प्रक्रियेत तीन टप्पे आहेत: ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ चाचणी, निबंध लेखन आणि मुलाखत. निवडलेल्या फेलोंपैकी किमान एक तृतीयांश महिला असतील, ज्यामुळे लिंग समानता राखली जाईल.
पात्रता निकष : उमेदवारांचे वय 21 ते 26 वर्षे असावे, कोणत्याही शाखेतील पदवी (किमान 60% गुण), एक वर्षाचा कामाचा अनुभव, मराठी–हिंदी–इंग्रजी भाषांचे ज्ञान आणि संगणक हाताळणीचे कौशल्य आवश्यक आहे. आधार कार्ड अनिवार्य आहे. यापूर्वी फेलोशिप केलेले उमेदवार पुन्हा अर्ज करू शकत नाहीत.
अर्ज प्रक्रिया : अर्ज 15 एप्रिल 2025 ते 5 मे 2025 या कालावधीत mahades.maharashtra.gov.in वर ऑनलाइन सादर करावे लागतील. अर्ज शुल्क रु. 500 आहे. निवड झालेल्या फेलोंना 20 निवडक जिल्ह्यांमध्ये 2-3 फेलोंच्या गटात नियुक्त केले जाईल. ते धोरण निर्मिती, प्रकल्प नियोजन आणि अंमलबजावणी यात सहभागी होतील.
हा कार्यक्रम 2019 पर्यंत यशस्वी होता, परंतु कोविड-19 आणि निवडणुकांमुळे तो थांबला. 2023-24 मध्ये तो पुन्हा सुरू झाला आणि आता 2025-26 साठी राबवला जात आहे. काही विद्यार्थ्यांनी वयोमर्यादेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत, कारण कोविड काळात संधी गमावलेल्या उमेदवारांचे वय आता मर्यादेच्या पलीकडे आहे. यावर सरकार विचार करेल, अशी अपेक्षा आहे.
हा कार्यक्रम तरुणांना नेतृत्वगुण विकसित करण्याची संधी देतो आणि प्रशासनात नाविन्य आणतो. इच्छुकांनी अधिकृत संकेतस्थळावर तपशील तपासावेत आणि अर्जासाठी तयारी करावी. हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय यंत्रणेला बळकटी देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.