वाघोलीत वाळू उत्खनन घोटाळा उघड: शासन नियम धाब्यावर, चौकशीची मागणी
गडचिरोली, १८ एप्रिल: गडचिरोली तालुक्यातील मौजा वाघोली, तलाठी साजा क्र. १७ येथील वाळू डेपो क्र. ६ मध्ये वाळू उत्खननाच्या नावाखाली शासन नियमांचा भंग होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. स्थानिक नागरिक गंगाधर सेडमाके यांनी तलाठ्याकडे निवेदन सादर करून या प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करून अहवाल वरिष्ठांना सादर करण्याची मागणी केली आहे. या तक्रारीने जिल्ह्यातील वाळू उत्खननाच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
सेडमाके यांनी आपल्या निवेदनात मे. ताज टेडर्स अँड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर (प्रोप्रायटर: अमजद सईद खान, राजुरा, जि. चंद्रपूर) या कंपनीवर गंभीर आरोप केले आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या १६ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार (क्र. गौखनिज १०/११२३ प्र.क्र.७५ ख/१) आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परवानगीअंतर्गत कंपनीला वाघोली येथील ०.९६ हेक्टर क्षेत्रात वाळू उत्खननाचा परवाना देण्यात आला. मात्र, उत्खनन प्रक्रियेत शासनाच्या अटींची पायमल्ली होत असल्याचे सेडमाके यांचे म्हणणे आहे.
प्रमुख तक्रारींमध्ये, शासनाने मनुष्यबळाद्वारे उत्खननाचे निर्देश दिले असताना, कंपनी जे.सी.बी. आणि पोकलेन यंत्रांचा वापर करत आहे. तसेच, उत्खनन स्थळावर अनिवार्य सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आलेले नाहीत, ज्यामुळे पारदर्शकतेचा अभाव आहे. याशिवाय, शासनाने प्रति ब्रास १,३४६ रुपये दर निश्चित केला असताना, कंपनी ट्रॅक्टर भराईसाठी १,००० रुपये अतिरिक्त आकारून पावतीही देत नाही. हे गैरप्रकार शासनाच्या गौण खनिज धोरणाला बाधा आणत असून, महसुलाला फटका बसत आहे.
सेडमाके यांनी तलाठ्यांना तात्काळ मौका चौकशी करून अहवाल तयार करण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी २१ मार्च २०२५ रोजी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या संदर्भात या अहवालाची सत्यप्रत मागितली असून, शासनाच्या नियमांनुसार शुल्क भरण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या तक्रारीमुळे स्थानिकांमध्ये संताप पसरला आहे. गावकरी पर्यावरणाच्या नुकसानाबाबतही चिंता व्यक्त करत असून, अशा कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्याची मागणी करत आहेत.
गडचिरोली जिल्हा प्रशासनावर आता या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याचा दबाव आहे. यापूर्वी २०२१-२२ मध्ये वाळू लिलावात अनियमितता आढळल्याने काही लिलाव स्थगित झाले होते. त्यामुळे यावेळीही कठोर कारवाईची अपेक्षा आहे. शासनाच्या ३० जानेवारी २०२५ च्या वाळू निर्गती धोरण २०२५ च्या प्रारूपात नियमांचे काटेकोर पालनाचे निर्देश असताना, वाघोलीतील प्रकार धोरणाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दर्शवतो.
हा प्रकार गडचिरोलीतील गौण खनिज व्यवस्थापनातील कमतरतांना उघड करतो. तात्काळ चौकशी आणि कारवाई न झाल्यास नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत होऊ शकतो. सेडमाके यांनी नागरिकांना अशा गैरप्रकारांविरुद्ध तक्रार नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे.
About The Author
