गडचिरोलीत ३.९६ कोटींचा धान घोटाळा! सहकारी संस्था, अधिकाऱ्यांवर FIR
गडचिरोली, १९ एप्रिल : कुरखेडा तालुक्यातील देऊळगाव येथील धान खरेदी केंद्रावर ३.९६ कोटी रुपये किमतीच्या धान आणिबारदान्याचा अपहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी कुरखेडा पोलीस ठाण्यात आदिवासी विविधकार्यकारी सहकारी संस्था, देऊळगावचे व्यवस्थापक, संचालक मंडळ आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ च्या कलम ३१६(५), ३१८(४) आणि ३(५) अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे. या घोटाळ्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाटपसरली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत २०२३–२४ आणि २०२४–२५मध्ये देऊळगाव केंद्रावर शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी झाली. मात्र, १२ मार्च २०२५ रोजी प्रादेशिक व्यवस्थापक, गडचिरोली यांच्याभेटीत साठ्यात तफावत आढळली. तपासणी पथकाच्या अहवालात घोटाळ्याचा खुलासा झाला.
हंगाम २०२३–२४ मध्ये १९,८६०.४० क्विंटल धान (४९,६५१ बारदाने) खरेदी झाले, परंतु १५,९१६.३२ क्विंटल धान (४७,३१४ बारदाने) जावक झाल्यानंतर ३,९४४.०८ क्विंटल धान आणि २,३३७ बारदाने गायब आढळले. याचे आर्थिक नुकसान १,५३,९३,०८० रुपयेआहे. हंगाम २०२४–२५ मध्ये १७,२६२.४० क्विंटल धान (४३,९५६ बारदाने) खरेदी झाले, परंतु ६,१४० क्विंटल धान आणि १७,०००बारदाने कमी आढळले, ज्याचे नुकसान २,४२,७२,८८५.२० रुपये आहे. एकूण नुकसान ३,९६,६५,९६५.२० रुपये आहे.
गैरप्रकारात ४० किलो ऐवजी ३० किलो धानाची पोती भरली गेली. नवीन SBT बारदान्यांपैकी ७,३९८ आणि जुन्या बारदान्यांपैकी१०,२०३ गायब आहेत. हेतुपुरस्सर कमी धान भरून बारदान्यांचे समायोजन केले गेले. शासकीय नियम आणि करारनाम्याचे उल्लंघनझाले.
आरोपींमध्ये संस्थेचे सचिव महेंद्र मेश्राम, उपप्रादेशिक व्यवस्थापक मुरलीधर बावणे, विपणन निरीक्षक हितेश पेंदाम , सी. डी. कासारकर आणि संचालक मंडळातील १४ सदस्यांचा समावेश आहे. त्यांच्यावर शासकीय मालमत्तेचा अपहार आणि फसवणुकीचाठपका आहे. फिर्यादी हिम्मतराव सोनवणे यांनी तपासणी अहवाल आणि शासकीय कागदपत्रांच्या आधारे तक्रार दाखल केली.
पोलिसांनी तपास सुरू केला असून, धान आणि बारदाने कुठे गेले, याचा शोध घेतला जात आहे. शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे. “आमचेधान लुटले गेले. दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी,” अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कडक कारवाईचेनिर्देश दिले असून, महामंडळाने अंतर्गत चौकशी सुरू केली आहे.
हा घोटाळा शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दर्शवतो. दोषींवर कठोर कारवाई होऊन शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, अशीअपेक्षा आहे.
About The Author
