गडचिरोलीत भूखंड खरेदी-विक्रीवरील निर्बंध शिथील: जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा सुधारित आदेश
गडचिरोली, 19 एप्रिल : गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घेतलाआहे. 16 एप्रिल 2025 रोजी जारी केलेल्या सुधारित आदेशानुसार, भूखंड खरेदी–विक्रीवरील कठोर निर्बंध शिथील करण्यात आलेआहेत. या निर्णयामुळे गडचिरोलीतील अनेक भूखंड धारकांना त्यांच्या मालमत्तेची खरेदी–विक्री करणे सोपे होणार असून, शिक्षण, लग्न, आरोग्य यांसारख्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यास मदत होईल.
निर्णयाची पार्श्वभूमी: गडचिरोली जिल्ह्याची निर्मिती 1982 मध्ये झाली असली, तरी नगररचनाकार कार्यालय चंद्रपूर येथे कार्यरतहोते. त्यामुळे 1982 नंतर अनेक जमिनींचे अकृषिक प्रयोजनासाठी रूपांतर तहसीलदारांनी केले. या जमिनींवर बांधकामे झालीअसून, अनेकांना मालमत्ता पत्रके मिळाली आहेत. परंतु, 28 फेब्रुवारी 2019 च्या आदेश (क्र. 15/2019) आणि 15 फेब्रुवारी2023 च्या परिपत्रकानुसार (क्र. 94/2023), 01 फेब्रुवारी 1992 पूर्वी आणि नंतरच्या मंजूर अभिन्यासातील भूखंडांच्याखरेदी–विक्रीवर निर्बंध होते. यामुळे भूखंड धारकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. नागरिकांच्या विनंती अर्जांनंतरआणि 12 फेब्रुवारी 2025 रोजी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या बैठकीतील निर्देशानुसार हे निर्बंध शिथील करण्याचानिर्णय घेण्यात आला.
सुधारित आदेशाचे तपशील:
1. 01 फेब्रुवारी 1992 पूर्वीच्या भूखंडांसाठी: उपविभागीय अधिकारी किंवा तहसीलदार यांनी दिलेल्या अकृषक आदेशासह मालमत्तापत्रक किंवा 7/12 उतारा असलेल्या भूखंडांची खरेदी–विक्री नोंदणी करता येईल. यामुळे गेल्या 35-36 वर्षांपासून मालमत्ता पत्रकेमिळालेल्या भूखंडांना मान्यता मिळेल.
2. 01 फेब्रुवारी 1992 नंतरच्या भूखंडांसाठी: खरेदी–विक्रीसाठी अकृषक सनद, अद्यावत 7/12 किंवा मालमत्ता पत्रक आणिनियोजन/विकास प्राधिकरणाची परवानगी किंवा उपविभागीय अधिकारी/तहसीलदार यांची बांधकाम परवानगी आवश्यक आहे. फ्लॅट/इमारतीच्या नोंदणीसाठी बांधकाम परवानगी आणि इतर कागदपत्रे सादर करावी लागतील. नगरपालिका/ग्रामपंचायतहद्दीबाहेरील क्षेत्रात नगररचनाकार, गडचिरोली यांचे ना–हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
3. भूमी अभिलेख कार्यालय: अकृषक सनद आणि विकास परवानगी सादर केल्यानंतर मोजणी आणि मालमत्ता पत्रक तयार केलेजाईल. नगर भूमापन हद्दीतील मिळकत पत्रकांचे उपविभाग अंतिम मंजुरीनंतरच होईल.
4. बांधकाम परवानगी: गावठाणात स्थानिक नियोजन प्राधिकरण, नगरपालिका/नगरपंचायतीत मुख्याधिकारी आणि हद्दीबाहेरीलक्षेत्रात उपविभागीय अधिकारी परवानगी देतील.
प्रादेशिक योजनेचा आधार: चंद्रपूर–बल्लारपूर प्रादेशिक योजना 01 फेब्रुवारी 1992 पासून अंमलात आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिकनियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 नुसार, गावठाणाबाहेरील क्षेत्रात विकासासाठी जिल्हाधिकारी/उपविभागीय अधिकाऱ्यांचीपरवानगी आवश्यक आहे.
नागरिकांवर परिणाम: हा आदेश गडचिरोलीच्या विकासाला चालना देईल आणि नागरिकांच्या आर्थिक अडचणी कमी करेल. स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल.
अंमलबजावणी: सर्व संबंधित कार्यालयांना (तहसीलदार, दुय्यम निबंधक, भूमी अभिलेख) आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचेनिर्देश देण्यात आले आहेत. अधिक माहितीसाठी जमीन शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय (07132-222005, rdegadchiroli@gmail.com) येथे संपर्क साधावा.
About The Author
