धान घोटाळा: गुन्हा दाखल झालेल्या १७ पैकी आदिवासी विकास महामंडळाच्या २ अधिकाऱ्यांना अटक; ५ दिवस पोलिस कोठडी
गडचिरोली, १९ एप्रिल : कुरखेडा पोलिसांनी देऊळगाव धान खरेदी केंद्रातील ३,९६,६५,९६५ रुपयांच्या घोटाळ्या प्रकरणी आदिवासी विकास महामंडळाच्या दोन कर्मचाऱ्यांना अटक केली आहे. चंद्रकांत ज्ञानेश्वर कासारकर (वय ३९) आणि हितेश व्ही.पेंदाम (वय ३५) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. अटक केलेल्या आरोपींना कुरखेडा येथील प्रथमसत्र न्यायालय येथे हजर केले आता ५ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
२०२३-२०२४ आणि २०२४–२५ या आर्थिक वर्षांत झालेल्या या गैरव्यवहारात अन्य १५ जणांवरही गुन्हा दाखल आहे. गडचिरोलीच्या प्रादेशिक व्यवस्थापकांनी कुरखेडा उपप्रादेशिक कार्यालयांतर्गत देऊळगाव धान खरेदी केंद्रात २०२३–२४ आणि२०२४–२५ या हंगामातील खरेदीची तपासणी केली. तपासात २०२३–२४ मध्ये १९,८६०.४० क्विंटल धान खरेदीपैकी ३,९४४.०८क्विंटल धान आणि जुन्या पोत्यांच्या संख्येत तफावत आढळली, ज्यामुळे १,५३,९३,९८० रुपयांचा गैरव्यवहार उघड झाला. त्याचप्रमाणे, २०२४–२५ मध्ये १७,२६२.४० क्विंटल धान खरेदीपैकी ६,१४० क्विंटल धान गहाळ असल्याचे आढळले, ज्यामुळे२,४२,७२,८८५ रुपयांचे नुकसान झाले. दोन्ही वर्षांत मिळून ३,९६,६५,९६५ रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे तपासात स्पष्ट झाले.
आरमोरी आदिवासी विकास महामंडळाचे उपप्रादेशिक व्यवस्थापक हिम्मतराव सोनवणे यांच्या तक्रारीवरून कुरखेडा पोलिसांनी अधिकाऱ्यांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ च्या कलम ३१६(५), ३१८(४) आणि ३(५) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यात कुरखेडाचे उपप्रादेशिक व्यवस्थापक मुरलीधर शंकर बावणे, सचिव महेंद्र इस्तारीजी मेश्राम , तत्कालीन विपणन निरीक्षक हितेश व्ही. पेंडाम , प्रभारी विपणन निरीक्षक आणि प्रतवारीकार सी. डी. कासारकर आणि देऊळगाव आदिवासी सहकारी संस्थेच्या संचालक मंडळातील १३ जणांचा समावेश आहे.
गुन्हा दाखल होताच पोलिसांनी तपास तीव्र करत कासारकर आणि पेंदाम यांना अटक केली. दोन्ही आरोपींना कुरखेडा येथील न्याय दंडाधिकाऱ्यां समोर हजर करण्यात आले. इतर आरोपींचा शोध सुरू असून, पोलिस निरीक्षक महेंद्र वाघ हे तपासाचे नेतृत्व करत आहेत. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक नीलोत्पाल, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक (ऑपरेशन्स) यतीश देशमुख आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी रवींद्र भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाली.
या घोटाळ्याने स्थानिक प्रशासन आणि सहकारी संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, पुढील तपासात आणखी खुलासे होण्याची शक्यता आहे.
About The Author
