कुरखेड्यात अतिक्रमणाचा आगडोंब: प्रशासनाचा खेळ, नागरिकांची न्यायासाठी झुंज!
“कुरखेड्यात अतिक्रमण प्रकरण: प्रशासनाच्या ढिसाळ कारवाईमुळे नागरिक त्रस्त, प्रकरण न्यायालयीन खेळात अडकण्याची आशंका”
कुरखेडा, 20 एप्रिल : गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा येथे अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेली नागरिकांची लढाई प्रशासनाच्या ढिसाळ कारवाई आणि न्यायालयीन प्रक्रियेच्या जाळ्यात अडकली आहे. कुरखेडा–वडसा मार्गावरील मुख्य नाल्यावर अवैध बांधकामामुळे निर्माण झालेल्या पूरस्थितीने विद्यानगर परिसरातील नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले. या विरोधात आंदोलने, रस्ता रोको आणि निवेदनांद्वारे आवाज उठवूनही प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमध्ये संताप आणि निराशा पसरली आहे. दुसरीकडे, प्रभाग क्रमांक 9 मधील 12 मीटर सर्व्हिस रोडवरील अतिक्रमण आणि पेट्रोल पंपप रिसरातील अवैध बांधकामांवरही प्रशासनाची उदासीनता कायम आहे. यामुळे हे ही प्रकरण न्यायालयीन खेळात अडकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मुख्य नाल्यावरील अतिक्रमण आणि पूरस्थिती
दोन वर्षांपूर्वी, 2023 मध्ये कुरखेडा–वडसा मार्गावरील मुख्य नाल्यावर अतिक्रमण करून दुकान–चाळींचे अवैध बांधकाम करण्यात आले. यामुळे नाल्याचा नैसर्गिक प्रवाह अडवला गेला आणि नान्ही ग्रामपंचायत हद्दीतील विद्यानगर परिसरात अतिवृष्टीदरम्यान पूरस्थिती निर्माण झाली. यामुळे अनेक घरांमध्ये पाणी शिरले आणि स्थानिक नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या घटनेने संतप्त झालेल्या नागरिकांनी आंदोलन, रस्ता रोको आणि जिल्हा प्रशासनाला निवेदन सादर करून न्याय मागितला.
नागरिकांच्या दबावामुळे प्रशासन सक्रिय झाले. भूमी अभिलेख विभागाने प्रत्यक्ष मोजणी करून नाल्यावर अतिक्रमण झाल्याची पुष्टीकेली. तत्कालीन तहसीलदार सोमनाथ माळी यांनी अतिक्रमण धारकांना अंतिम नोटीस बजावली, ज्यात अतिक्रमण न हटवल्यास तेपाडले जाईल आणि खर्च अतिक्रमण धारकांकडून वसूल केला जाईल, असे स्पष्ट नमूद होते. मात्र, या नोटीसी नंतर अवघ्या दुसऱ्याच दिवशी माळी यांनी दुसरे पत्र काढले, ज्यात अतिक्रमण धारकांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत देण्यात आली. यामुळे अतिक्रमण धारकांना प्रकरण न्यायालयात नेण्याची पळवाट मिळाली आणि गेल्या दोन वर्षांपासून हे प्रकरण तारीख पे तारीखचालू आहे. विशेष म्हणजे, हे प्रकरण महसूल प्रशासना विरोधात असल्याने प्रभावित नागरिकांना कोणतीही माहिती मिळत नाही, ज्यामुळे त्यांचा प्रशासनावरील विश्वास उडाला आहे.
प्रभाग क्रमांक 9 मधील अतिक्रमण: प्रभावशालींना अभय?
अतिक्रमणाचा मुद्दा केवळ नाल्यापुरता मर्यादित नाही. प्रभाग क्रमांक 9 मधील 12 मीटर सर्व्हिस रोडवरहीप्रभावशाली व्यक्तींनी दुकान–चाळींचे अवैध बांधकाम केल्याचा आरोप आहे. नगर पंचायत प्रशासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन वनगर रचना अधिनियम 1966 च्या कलम 53(1) अंतर्गत अतिक्रमण धारकांना 30 दिवसांत बांधकाम हटवण्याची नोटीस बजावलीआहे. या नोटीसीनुसार, बांधकाम परवानगीपेक्षा जास्त बांधकाम केल्याचे आढळले आहे. नोटीसमध्ये असेही नमूद आहे की, जर अतिक्रमण हटवले गेले नाही, तर नगर पंचायत कलम 52 ते 57 अन्वये कारवाई करेल.
मात्र, स्थानिक जाणकारांच्या मते, ही नोटीस केवळ औपचारिकता असून, अतिक्रमण धारकांना न्यायालयीन प्रक्रियेत प्रकरण अडकवण्यासाठी मदत केली जात आहे. जिल्हाधिकारी अविष्यांत पांडा यांनी अतिक्रमण निश्चित करण्यासाठी मोजणी प्रक्रिया प्रस्तावित केली असताना, नगर पंचायतने घाईघाईने नोटीस पाठवून प्रकरण पुन्हा गुंतागुंतीचे करण्याचा प्रयत्न केल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे. यामुळे प्रभावशाली अतिक्रमण धारकांना प्रशासनाचे पाठबळ मिळत असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे.
पेट्रोल पंप परिसरातील अतिक्रमण: प्रशासनाची असक्षमता
पेट्रोल पंप परिसरातही अवैध नाली बांधकाम, वॉल कंपाउंड, होर्डिंग्ज आणि बोर्ड यांसारखे अतिक्रमण गेल्या अनेक वर्षांपासून कायम आहे. या अतिक्रमणांना हटवण्यात नगर पंचायत प्रशासन पूर्णपणे असमर्थ ठरले आहे. यामुळे 12 मीटर सर्व्हिस रोडवरील प्रशस्त दुकान–चाळींचे अतिक्रमण हटवण्याची शक्यता अत्यंत कमी असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. प्रशासनाच्या या उदासीन वृत्तीमुळे नागरिकांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आपली व्यथा मांडण्याची वेळ आली आहे.
प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह
कुरखेड्यातील अतिक्रमण प्रकरणात प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत:
1. विलंब आणि टाळाटाळ : नाल्यावरील अतिक्रमण प्रकरणात दोन वर्षांपासून कोणतीही ठोस कारवाई न होणे आणि प्रकरणाचा न्यायालयात अडकवला जाणे, यामुळे प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा संशय निर्माण होतो.
2. प्रभावशालींना पाठबळ? : प्रभावशाली व्यक्तींनी केलेल्या अतिक्रमणांवर कारवाई टाळली जात असल्याचा आरोप आहे. नोटीसींचा वापर केवळ प्रकरण लांबवण्यासाठी होत असल्याची शंका आहे.
3. पारदर्शकतेचा अभाव :नागरिकांना प्रकरणाच्या प्रगतीबाबत कोणतीही माहिती दिली जात नाही, ज्यामुळे प्रशासनावरील विश्वास कमी होत आहे.
नागरिकांचा लढा आणि भविष्यातील दिशा
कुरखेड्यातील नागरिकांनी अतिक्रमणा विरोधात आंदोलने, निवेदने आणि रस्ता रोको करून आपली लढाई सुरू ठेवली आहे. मात्र, प्रशासनाच्या ढिसाळ कारवाईमुळे त्यांना दीर्घकाळ लढावे लागेल, असे दिसते.
– पारदर्शक कारवाई : प्रशासनाने अतिक्रमण प्रकरणातील प्रगती नियमितपणे जाहीर करावी आणि नागरिकांना माहिती द्यावी.
– कठोर कारवाई : प्रभावशाली व्यक्तींना पाठबळ देण्याऐवजी कायदेशीर तरतुदींनुसार त्वरित कारवाई करावी.
– नागरिकांचा सहभाग : अतिक्रमण हटवण्याच्या प्रक्रियेत स्थानिक नागरिकांचा सहभाग वाढवावा, जेणेकरून पारदर्शकता टिकून राहील.
– न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर रोखणे : प्रशासनाने अशा नोटीसी टाळाव्यात, ज्या अतिक्रमण धारकांना प्रकरण न्यायालयात अडकवण्याची संधी देतात.
कुरखेड्यातील अतिक्रमण प्रकरण हे केवळ अवैध बांधकामांचा मुद्दा नसून, प्रशासनाच्या कार्यक्षमता आणि पारदर्शकतेचा प्रश्न आहे. नाल्यावरील अतिक्रमणामुळे निर्माण झालेली पूरस्थिती, सर्व्हिस रोडवरील अवैध बांधकामे आणि पेट्रोल पंप परिसरातील अतिक्रमण यांनी नागरिकांचे जीवन असुरक्षित केले आहे. प्रशासनाने प्रभावशाली व्यक्तींना पाठबळ देण्याऐवजी कायदेशीर आणि त्वरित कारवाई करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, नागरिकांना आपल्या हक्कांसाठी दीर्घकाळ लढावे लागेल आणि प्रशासनावरील विश्वास पूर्णपणे नष्ट होण्याची भीती आहे.
About The Author
