गडचिरोलीत शेतीला उभारी: “मुख्यमंत्री बाजार समिती योजने” अंतर्गत सात तालुक्यांत बाजार समित्यांचा नवा सूर
गडचिरोली, २० एप्रिल : गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आहे. महाराष्ट्र शासनाने “मुख्यमंत्रीबाजार समिती योजना” अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील सात तालुक्यांमध्ये धानोरा, मुलचेरा, देसाईगंज, कुरखेडा, कोरची, एटापल्ली, भामरागड नवीन कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (APMC) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल योग्य भावात विकण्यासाठी स्थानिक बाजारपेठ उपलब्ध होईल. हा निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने १७ एप्रिल २०२५ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार (क्रमांक: कृबास २०२५/प्र.क्र.३१/११–स) घेण्यात आला आहे.
गडचिरोली हे आदिवासी बहुल आणि जंगल व्याप्त जिल्हा आहे, जिथे शेती आणि वन उत्पादने हा स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. येथे तांदूळ, डाळी, तेलबिया, मसाले आणि वन उत्पादने (महुआ, तेंदूपत्ता, बांबू) मोठ्या प्रमाणात उत्पादित होतात. मात्र, या सात तालुक्यांमध्ये बाजार समित्या नसल्याने शेतकऱ्यांना शेतमाल कमी किमतीत खाजगी व्यापाऱ्यांना विकावा लागतो किंवा चंद्रपूर, नागपूर यासारख्या दूरच्या बाजारपेठांमध्ये न्यावा लागतो. यामुळे वाहतूक खर्च आणि आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. नवीन बाजार समित्यांमुळे शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवर योग्य भाव आणि विक्रीची सुविधा मिळेल.
महाराष्ट्रातील ३५८ तालुक्यांपैकी ६८ तालुक्यांमध्ये बाजार समित्या नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर शासनाने ६५ तालुक्यांमध्ये नवीन समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. मुंबई उपनगरातील तीन तालुके (कुर्ला, अंधेरी, बोरीवली) शहरी भागामुळे वगळण्यात आले. गडचिरोलीतील सात तालुके या योजनेत केंद्र स्थानी आहेत.
– कृषी उत्पन्न : महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३ अंतर्गत शेती, फलोत्पादन, पशुधन, मधुमक्षिकापालन, मत्स्यव्य वसायआणि वन उत्पादनांचा समावेश आहे. गडचिरोलीत वन उत्पादनांना विशेष महत्त्व आहे.
– जमीन : प्रत्येक बाजार समितीसाठी दहा ते पंधरा एकर शासकीय जमीन नाममात्र दराने उपलब्ध होईल. पणन आणि महसूल विभागांना यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश आहेत.
– पायाभूत सुविधा : स्थानिक गरजेनुसार पणन संचालक सुविधांचे नियोजन करतील.
– मनुष्यबळ : बाजार समित्यांसाठी कर्मचारी नियुक्ती अधिनियमातील तरतुदींनुसार होईल. गडचिरोलीतील चामोर्शी बाजारसमितीत २०२४ मध्ये “निरीक्षक, पर्यवेक्षक” पदांसाठी झालेली भरती येथील प्रशासकीय क्षमता वाढवेल.
– निधी : जमीन खरेदी, सुविधा आणि कर्मचारी वेतनासाठी बाजार समित्यांनी निधी उभारावा.
ही योजना गडचिरोलीतील शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करेल. स्थानिक बाजार समित्यांमुळे मध्यस्थांचा हस्तक्षेप कमी होईल, वन उत्पादनांना चांगला भाव मिळेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. मा. मुख्यमंत्री यांच्या “एक तालुका एक बाजारसमिती” संकल्पनेमुळे गडचिरोलीसारख्या मागास भागात शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल.
About The Author
