नक्षलवाद्यांचा पुन्हा शरणागतीचा सूर! छत्तीसगडमध्ये युद्धविरामाची विनवणी, विजय वर्मांचे आभार मानत सरकारपुढे हतबलतेची कबुली
रायपूर, २० एप्रिल २०२५: छत्तीसगडच्या घनदाट जंगलांमध्ये नक्षलवाद्यांविरुद्ध सुरू असलेल्या सुरक्षा दलांच्या आक्रमक कारवायांनीनक्षल चळवळीला जबर धक्का बसला आहे. केंद्र सरकारच्या ‘मार्च २०२६ पर्यंत नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन‘ या घोषणे नंतर नक्षलवादी हतबल झाले असून, त्यांनी आता शांतीचा प्रस्ताव पुढे ठेवला आहे. नक्षलवाद्यांच्या उत्तर पश्चिम सब झोनल ब्युरो प्रभारी रुपेश याने पत्रक जारी करत सरकारला किमान एक महिन्याच्या युद्धविरामाची विनंती केली आहे. विशेष म्हणजे, पहिल्यांदाच नक्षलवाद्यांनी छत्तीसगडचे उपमुख्यमंत्री विजय वर्मा यांचे आभार मानले आहेत, ज्यामुळे राजकीय आणि सुरक्षा वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. नक्षलवाद्यांचा हा सौम्य सूर आणि शांतीची विनवणी त्यांच्या कमकुवत स्थितीचे स्पष्ट द्योतक मानले जात आहे.
नक्षलवाद्यांची कमजोरी उघड
गृहमंत्री अमित शहा यांनी मार्च २०२६ पर्यंत नक्षलवाद संपवण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केल्यानंतर छत्तीसगड, महाराष्ट्रातील गडचिरोली, झारखंड आणि तेलंगणा या नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये सुरक्षा दलांनी कारवायांना गती दिली आहे. मागील १५ महिन्यांत ४०० हून अधिक नक्षलवादी ठार झाले असून, शेकडोनी आत्मसमर्पण करत आहेत. यात केंद्रीय समिती आणि विशेष झोनल समितीतील अनेक बड्यानेत्यांचा समावेश आहे. परिणामी, नक्षल चळवळ नेतृत्वहीन आणि दिशाहीन झाली आहे. सुरक्षा दलांच्या या आघाडी मुळे घाबरलेल्या नक्षलवाद्यांनी यापूर्वी २४ मार्चला तेलंगणात एक गुप्त बैठक घेऊन सरकारपुढे शांती वार्तेचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, कारवाया थांबण्याचे नाव घेत नसल्याने नक्षलवाद्यांनी आता पुन्हा एकदा पत्रक काढून युद्धविरामाची मागणी केली आहे.
रुपेशची सौम्य विनंती, विजय वर्मांचे आभार
नेहमी जहाल भाषेत सरकारला धमकावणारा नक्षलवादी नेता रुपेश याने यावेळी अतिशय नम्र आणि सौम्य भाषेत पत्रक जारी केले आहे. “शांती वार्तेसाठी आमच्या केंद्रीय समिती आणि विशेष झोनल समितीच्या नेत्यांमध्ये चर्चा होणे आवश्यक आहे. यासाठीआमच्या नेत्यांच्या सुरक्षेची हमी आणि किमान एक महिन्याचा युद्धविराम लागेल,” असे पत्रकात नमूद आहे. विशेष म्हणजे, छत्तीसगडचे उपमुख्यमंत्री विजय वर्मा यांनी शांती वार्तेसाठी प्रतिसाद दिल्याने त्यांचे थेट आभार मानण्यात आले आहेत. नक्षलवाद्यांचा हा सौम्य प्रस्ताव आणि विजय वर्मा यांचा उल्लेख यामुळे राज्य सरकार आणि नक्षलवादी यांच्यात संवादाची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, पत्रकात नक्षलवाद्यांनी कारवाया थांबवण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणीही केलीआहे.
शांती वार्तेची पार्श्वभूमी
यापूर्वी नक्षलवाद्यांच्या केंद्रीय समितीचा सदस्य सोनू उर्फ भूपती यानेही पत्रकाद्वारे शांती प्रस्ताव मांडला होता. तेव्हा पासून नक्षलवादी शांती वार्तेची भाषा बोलत असले, तरी सुरक्षा दलांच्या कारवाया थांबलेल्या नाहीत. तेलंगणातील २४ मार्चच्या बैठकीत नक्षलनेत्यांनी शांती वार्तेसाठी सरकारशी संवाद साधण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, सरकारने कारवाया थांबवण्यास नकार दिल्याने नक्षलवादी आणखी दबावात आले आहेत. आता रुपेशच्या ताज्या पत्रकात नक्षलवाद्यांनी स्पष्ट केले आहे की, “शांती प्रस्तावा मागे आमचा कोणताही गुप्त हेतू नाही. आम्हाला फक्त शांती वार्तेसाठी सुरक्षित वातावरण हवे आहे.” यासाठी त्यांनी केंद्रीय समिती आणि विशेष झोनल समितीच्या नेत्यांच्या बैठकीसाठी सरकारने सुरक्षा हमी द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
सरकार आणि सुरक्षा दलांची कठोर भूमिका
नक्षलवाद्यांच्या या प्रस्तावावर सरकारने ठाम भूमिका घेतली आहे. “नक्षलवाद्यांना शांती हवी असेल, तर त्यांनी प्रथम शस्त्र खाली ठेवून आत्मसमर्पण करावे,” असे सरकार कडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. दोन दशकांपूर्वी तेलंगणात झालेल्या शांती वार्तेचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला होता. तेव्हा नक्षलवाद्यांनी वार्तेचा वापर स्वतःला मजबूत करण्यासाठी केल्याचा आरोप सुरक्षा यंत्रणांनी केला होता. यामुळे सध्याच्या प्रस्तावावरही पोलिसांना शंका आहे. “हा नक्षलवाद्यांचा वेळकाढूपणाचा डाव असू शकतो. त्यांना पुन्हा संघटित होण्यासाठी संधी हवी आहे,” अशी प्रतिक्रिया एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.
विजय वर्मांचा उल्लेख का?
नक्षलवाद्यांनी विजय वर्मा यांचे आभार मानल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. सूत्रांनुसार, विजय वर्मा यांनी शांतीवार्तेसाठी मध्यस्थीची तयारी दर्शवली असावी, ज्यामुळे नक्षलवाद्यांनी त्यांचे कौतुक केले आहे. मात्र, याबाबत राज्य सरकारकडून अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. विजय वर्मा यांनी यापूर्वी नक्षलग्रस्त भागातील विकासकामांना गती देण्यावर भर दिला आहे, ज्यामुळे स्थानिक आदिवासींमध्ये सरकारची प्रतिमा सुधारली आहे. याच कारणाने नक्षलवाद्यांवर दबाव वाढला असावा, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
नक्षलवाद्यांचा शांती प्रस्ताव आणि सरकारची कठोर भूमिका यामुळे छत्तीसगडमधील परिस्थिती आणखी तणावपूर्ण बनली आहे. नक्षलवाद्यांचा हा प्रस्ताव खरोखर शांतीचा मार्ग मोकळा करेल, की हा फक्त वेळ काढूपणाचा डाव आहे? याबाबत संशय कायम आहे. सुरक्षा दलांनी कारवाया थांबवण्याचे कोणतेही संकेत दिलेले नाहीत, तर नक्षलवादी शांती वार्तेसाठी दबाव टाकत आहेत. यामुळे येत्या काही दिवसांत या घडामोडी काय वळण घेतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
तज्ज्ञांचे मत**: “नक्षलवाद्यांचा शांती प्रस्ताव हा त्यांच्या कमजोरीचे लक्षण आहे. मात्र, सरकारने सावध भूमिका घेणे गरजेचे आहे. शस्त्रस त्यागाशिवाय वार्ता म्हणजे वेळेचा अपव्यय ठरू शकतो,” असे नक्षलवाद तज्ज्ञ यांनी सांगितले.
छत्तीसगडच्या जंगलातून आलेली ही बातमी नक्षलवादाच्या अंताच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे, की पुन्हा एकदा रणनीतीचा भाग? याचे उत्तर लवकरच स्पष्ट होईल!
About The Author
