अनधिकृत बालगृहांविरोधात कठोर कारवाईचे संकेत; तक्रार करण्याचे प्रशासनाचे आवाहन
“महिला व बाल विकास अधिकारी प्रकाश भांदककर यांचा गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिकांना सजगतेचा इशारा”
गडचिरोली, २२ एप्रिल : पुणे जिल्ह्यातील आळंदी आणि ठाणे जिल्ह्यातील खडवली येथील बेकायदेशीर बालगृहे, वसतीगृहे आणि अनाथाश्रमांमधील धक्कादायक वास्तव नुकतेच वृत्तपत्रांमधून समोर आले आहे. या अनधिकृत संस्थांमध्ये बालकांना बेकायदेशीरपणे डांबून त्यांच्यावर शारीरिक, मानसिक आणि लैंगिक शोषण केले जात असल्याच्या गंभीर घटनांनी समाजमन सुन्न झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, गडचिरोली जिल्ह्यातील महिला व बाल विकास अधिकारी प्रकाश भांदककर यांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आणि अशा अनधिकृत संस्थां विरोधात तत्काळ तक्रार नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे.
कायदा उल्लंघन आणि कठोर शिक्षेची तरतूद
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत भांदककर यांनी स्पष्ट केले की, अशा बेकायदेशीर संस्थांचे संचालन बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५, सुधारित अधिनियम २०२१ आणि महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय नियम २०१८ यांचे थेट उल्लंघन आहे. अधिनियमानुसार, बालकांच्या काळजीसाठी चालवल्या जाणाऱ्या सर्व संस्थांची नोंदणी बंधनकारक आहे. कलम ४२ नुसार, नोंदणी नसलेल्या संस्था किंवा व्यक्ती दोषी आढळल्यास त्यांना एक वर्षा पर्यंत कारावास, १ लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. यामुळे अशा संस्थां विरोधात कठोर कारवाई अपेक्षित आहे.
नागरिकांना जागरूकतेचे आवाहन
प्रकाश भांदककर यांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिकांना उद्देशून सांगितले की, आपल्या परिसरात कोणत्याही अनधिकृत बालगृह, वसतीगृह किंवा अनाथा श्रमाची माहिती मिळाल्यास ती तत्काळ प्रशासनाच्या निदर्शनास आणावी. यासाठी नागरिकांनी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाशी थेट संपर्क साधावा किंवा चाईल्ड हेल्पलाइनच्या टोल फ्री क्रमांक १०९८ वर तक्रार नोंदवावी. “बालकांवरील अन्याय आणि शोषण थांबवण्यासाठी नागरिकांचे सहकार्य अत्यावश्यक आहे. प्रत्येकाने जागरूक राहून प्रशासनाला मदत करावी,” असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
शोषणाच्या घटनांनी समाज हादरला
पुणे आणि ठाणे जिल्ह्यातील अनधिकृत बालगृहांमधील अमानुष प्रकारांनी संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे. या संस्थां मध्ये मुलांना अत्यंत अमानवीय परिस्थितीत ठेवले जात होते. अनेक ठिकाणी मुलांना पुरेसे अन्न, निवारा आणि वैद्यकीय सुविधा मिळत नसल्याचे आढळले. त्याच बरोबर, शारीरिक आणि लैंगिक शोषणाच्या घटनांनी समाजाच्या संवेदना पेटवल्या आहेत. अशा संस्था बऱ्याचदा धर्मादाय न्यास किंवा सामाजिक कार्याच्या नावाखाली चालवल्या जातात, परंतु प्रत्यक्षात त्या मुलांच्या जीवनाशी खेळ करत असल्याचे उघड झाले आहे.
प्रशासनाची भूमिका आणि पुढील पावले
गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. जिल्ह्यात अशा बेकायदेशीर संस्थांचा शोध घेण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार असल्याचे संकेत भांदककर यांनी दिले. तसेच, बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदेशीर मार्गदर्शन आणि जनजागृतीवरही भर दिला जाणार आहे. “कोणत्याही बालकाला अशा अनधिकृत संस्थांच्या तावडीत सापडू देणार नाही. यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नागरिकांचा सहभाग का महत्त्वाचा?
बाल शोषणाच्या घटना रोखण्यासाठी प्रशासना बरोबरच नागरिकांची जागरूकता आणि सक्रिय सहभाग हा महत्त्वाचा घटक आहे. अनेकदा अशा बेकायदेशीर संस्था स्थानिकांच्या नजरेतून सुटतात किंवा त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. मात्र, प्रत्येक नागरिकाने आपल्या परिसरातील संशयास्पद गतिविधींवर लक्ष ठेवून तक्रार नोंदवल्यास अशा संस्थांना आळा बसू शकतो. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गमभागात, जिथे प्रशासकीय देखरेख मर्यादित असते, तिथे नागरिकांचा सहभाग निर्णायक ठरू शकतो.
संपर्क कसा साधावा?
– जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, गडचिरोली : थेट संपर्क साधून माहिती द्यावी.
– चाईल्ड हेल्पलाइन : टोल फ्री क्रमांक १०९८ वर २४ तास तक्रार नोंदवता येते.
बालकांचे भविष्य घडवण्याची जबाबदारी समाजातील प्रत्येक व्यक्तीवर आहे. अनधिकृत बालगृहांमधील शोषणाच्या घटनांनी आपल्या सामाजिक बांधिलकीला आव्हान दिले आहे. गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाने या दिशेने पावले उचलली असून, नागरिकांनीहीयात सहभागी होऊन बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी हातभार लावावा, असे आवाहन आहे. जागरूक राहा, तक्रार करा आणि बालशोषण मुक्त समाजाच्या निर्मितीत योगदान द्या!
About The Author
