घोटाळा: दोन आरोपींना न्यायालयीन कोठडी, संचालक मंडळ मोकाट, संभ्रम कायम

गडचिरोली, २३ एप्रिल : गडचिरोली जिल्ह्यातील देऊळगाव येथील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेत ३ कोटी ९५ लाख रुपयांचा धान खरेदी घोटाळा उघडकीस आल्याने खळबळ उडाली आहे. २०२३–२४ आणि २०२४–२५ या कालावधीत १०,००० क्विंटलधान आणि ३४,६०१ बारदाना कमी आढळल्याने हा गैरव्यवहार समोर आला. या प्रकरणात उपप्रादेशिक व्यवस्थापक एम.एस. बावणेयांच्यासह १७ जणांवर १९ एप्रिल रोजी कुरखेडा पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवण्यात आला. याप्रकरणी अटक केलेल्या दोन विपणन अधिकाऱ्यांचा पोलिस रिमांड आज, २३ एप्रिल रोजी संपल्याने त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने दोघांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली असून, त्यांची रवानगी चंद्रपूर येथील कारागृहात करण्यात आली आहे.
या घोटाळ्यात बावणे, विपणन अधिकारी सी.डी. कासारकर, एच.व्ही. पेंदाम, संस्थेचे अध्यक्ष, सचिव आणि संचालक मंडळाच्या सदस्यांचा समावेश आहे. २१ एप्रिल रोजी व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांनी बावणे यांना निलंबित केले असून, त्यांचे मुख्यालय नंदूरबार येथे निश्चित केले आहे. पोलिसांनी दोन विपणन अधिकाऱ्यांना ताब्यात घेतले असले, तरी बावणे आणि इतर आरोपी फरार आहेत. विशेष म्हणजे, संचालक मंडळाचे काही सदस्य गावात मोकाट फिरत असल्याच्या तक्रारी स्थानिकांनी केल्या आहेत.
स्थानिक शेतकरी म्हणाले, “आरोपी गावात दिसत असताना पोलिसांना त्यांचा ठावठिकाणा का लागत नाही? शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करणाऱ्यांना तातडीने अटक व्हायला हवी.” या प्रकरणाने सहकारी संस्थांच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत. पोलिसांनी तपास तीव्र केला असून, संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांची छाननी सुरू आहे. ताब्यात घेतलेल्या दोन अधिकाऱ्यांच्या चौकशीतून काही महत्त्वाचे खुलासे होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, संचालक मंडळाच्या सदस्यांना अटक का झाली नाही, याबाबत पोलिसांनी मौन बाळगले आहे. यामुळे राजकीय दबाव किंवा प्रशासकीय ढिलाईच्या चर्चांना उधाण आले आहे. स्थानिकांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांचा विश्वास आणि सहकारी संस्थांची विश्वासार्हता पुनर्स्थापित करण्यासाठी दोषींवर कठोर कारवाई आवश्यक आहे, असे मत नागरिकांनी व्यक्त केले.
पोलिस तपासातून लवकरच आणखी माहिती समोर येईल, अशी अपेक्षा आहे. सध्या फरार आरोपींचा शोध आणि आर्थिक व्यवहारांचा तपास यावर पोलिसांचे लक्ष आहे. या प्रकरणाने गडचिरोलीतील सहकारी संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले असून, पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.