क्रीडा क्षेत्राला बळ: व्यायामशाळा बांधकाम अनुदान दुप्पट, 14 लाखांपर्यंत वाढ
मुंबई, 23 एप्रिल : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील क्रीडा संस्कृतीला बळकटी देण्यासाठी आणि व्यायाम शाळांच्या विकासाला गती देण्यासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने आज जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार (क्र. व्यायियो 3023/प्र.क्र.52/क्रीयुसे–१), जिल्हास्तरीय “व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना” अंतर्गत बांधकामासाठीची अनुदानमर्यादा रु. 7.00 लाखांवरून रु. 14.00 लाख इतकी वाढविण्यात आली आहे. हा निर्णय क्रीडा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.
राज्याचे क्रीडा धोरण 2012 च्या माध्यमातून क्रीडा संस्कृतीचे संवर्धन आणि प्रचाराचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत व्यायामशाळा विकास अनुदान योजनेद्वारे बांधकाम आणि व्यायाम साहित्य पुरवठ्यासाठी अनुदान दिले जाते. यापूर्वी, सन 2014 मध्ये अनुदान मर्यादा रु. 2.00 लाखांवरून रु. 7.00 लाख इतकी वाढवली गेली होती. मात्र, बांधकाम आणि साहित्याच्या वाढत्या किमती लक्षात घेता, अनुदान मर्यादेत सुधारणा आवश्यक होती. शासनाने आता ही मर्यादा दुप्पट करून रु. 14.00 लाखांपर्यंत वाढवली आहे.
या निर्णयानुसार, व्यायामशाळा बांधकामासाठी अंदाजपत्रकीय खर्च किंवा रु. 14.00 लाख यापैकी जे कमी असेल, तेवढे अनुदानदेय राहील. व्यायाम साहित्यासाठीची अनुदान मर्यादा मात्र रु. 7.00 लाख इतकीच कायम आहे. सन 2019 च्या नियमावलीतील संबंधित तरतुदींमध्येही सुधारणा करण्यात आली असून, संदर्भीय शुद्धीपत्रकांमधील इतर तरतुदी यथास्थित लागू राहतील. योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक राहावी यासाठी जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून नियुक्त केले आहे. प्रस्ताव तपासणीसाठी विभागीय उपसंचालकांची तांत्रिक मान्यता आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रशासकीय मान्यता आवश्यक असेल.
हा निर्णय ग्रामीण आणि शहरी भागातील व्यायामशाळांना आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज करण्यास मदत करेल. सुधारित व्यायामशाळा खेळाडूंना प्रशिक्षणासाठी उत्तम व्यासपीठ प्रदान करतील आणि क्रीडा धोरणाच्या उद्दिष्टांना गती देतील. विशेषतः तरुण खेळाडूंना आपले कौशल्य दाखवण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे राज्यातील क्रीडा क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास होईल. योजनेचे सध्याचे लेखाशीर्ष कायम राहील, आणि पात्र संस्थांची निवड निकष प्राथम्य क्रमाने होईल.
हा निर्णय नियोजन, सार्वजनिक बांधकाम आणि वित्त विभागाच्या मान्यतेनुसार घेण्यात आला आहे. सुधारित अनुदान मर्यादा 23 एप्रिल 2025 पासून लागू होईल.
हा निर्णय क्रीडा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांना बळकटी देईल आणि महाराष्ट्रात क्रीडा संस्कृतीचा प्रसार करेल. यामुळे नवोदित खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळेल आणि राज्य क्रीडा क्षेत्रात अग्रेसर होईल.
About The Author
