गडचिरोली: प्रस्तावित विमानतळाच्या भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध; मुरखळा येथे आमरण उपोषण सुरू
गडचिरोली, २९ एप्रिल : गडचिरोली जिल्ह्यातील मुरखळा, कनेरी, पारडी, नवेगांव, मुडझा आणि पुलखल परिसरात प्रस्तावित विमानतळासाठी भूसंपादनाच्या योजनेविरोधात स्थानिक शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या योजनेमुळे आपली उपजिविकेची साधने आणि सुपीक जमिनी हिरावल्या जाण्याच्या भीतीने शेतकरी शरद पाटील ब्राम्हणवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली २८ एप्रिल २०२५ पासून मुरखळा (सर्वे क्र. ३२४) येथे आमरण उपोषणाला बसले आहेत. या उपोषणाला परिसरातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा दर्शविला असून, त्यांनी जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांच्यामार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर केले आहे.
प्रस्तावित विमानतळ आणि भूसंपादनाचा प्रस्ताव
प्रस्तावित विमानतळ मुरखळा, कनेरी, पारडी, नवेगांव, मुडझा आणि पुलखल या गावांच्या हद्दीत बांधले जाणार आहे. यासाठी नागपूर येथील एका खासगी विमान विकास कंपनीला भूसंपादनाचा प्रस्ताव देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकल्पासाठी कोटगल बॅरेज आणि कोटगल उपसा जलसिंचन योजने अंतर्गत लाभलेल्या सुपीक शेतजमिनींचे भूसंपादन प्रस्तावित आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या प्रकल्पामुळे त्यांच्या बारमाही पिक घेणाऱ्या सुपीक जमिनी हिरावल्या जाणार असून, त्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक जीवन उद्ध्वस्त होण्याचा धोका आहे.
शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, खासगी कंपनी कमी किंमतीत त्यांच्या जमिनी विकत घेऊन त्यांना भूमिहीन आणि कंगाल करेल. याशिवाय, गावातील तलाव, बोळी, नाले, गुरांचे चराई क्षेत्र, झुडपी जंगल आणि पारंपरिक श्रद्धास्थाने यांसारख्या सामूहिक मालमत्तांचेही नुकसान होणार आहे. विशेषतः मुरखळा-पुलखल-मुडझा परिसरातील नाला, जो वैनगंगा नदीच्या पुराच्या पाण्याचा दाब नियंत्रित करतो, तो बुजविला जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे शेती आणि रस्त्यांना पुराचा मोठा फटका बसण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
ग्रामसभेचा ठराव आणि शेतकऱ्यांचा विरोध
पुलखल ग्रामसभेने यापूर्वीच एक ठराव पारित करून या भूसंपादनाला स्पष्ट विरोध दर्शविला आहे. ग्रामसभेच्या ठरावात म्हटले आहे की, “प्रस्तावित विमानतळ जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचे असले तरी, कोटगल उपसा जलसिंचन योजनेमुळे सुपीक झालेल्या जमिनींचे भूसंपादन आम्हाला मान्य नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचे मालकी हक्क आणि गावाच्या सामूहिक मालमत्तांवर गदा येईल.” ग्रामसभेने पर्यायी जागा म्हणून चामोर्शी रोडवरील सेमाना देवस्थान समोरील वनविभागाच्या जमिनीवर विमानतळ बांधण्याची सूचना शासनाला केली आहे.
मात्र, स्थानिक शेतकऱ्यांचा दावा आहे की, ग्रामसभेच्या ठरावाला न जुमानता खासगी कंपनी बळजबरीने विमानतळ बांधकामासाठी पावले उचलत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून, त्यांनी उपोषणासारखे तीव्र आंदोलन सुरू केले आहे.
उपोषण आणि शेतकऱ्यांचे मागण्या
शरद पाटील ब्राम्हणवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेले हे उपोषण मुरखळा येथील सर्वे क्र. ३२४ वर सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या स्पष्ट केल्या आहेत:
1. प्रस्तावित विमानतळासाठी सुपीक शेतजमिनींचे भूसंपादन रद्द करावे.
2. पर्यायी जागेवर, जसे की चामोर्शी रोडवरील वनविभागाच्या जमिनीवर, विमानतळ बांधावे.
3. खासगी कंपनीऐवजी शासकीय यंत्रणेमार्फत प्रकल्प राबवावा, जेणेकरून शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळेल.
4. भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि स्थानिक ग्रामसभांचा सहभाग सुनिश्चित करावा.
उपोषणकर्त्यांचा आरोप आहे की, शासन शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिसकावून खासगी कंपनीच्या हिताला प्राधान्य देत आहे. “आम्ही बारमाही पिके घेऊन आपली उपजिविका करतो. आमच्या जमिनी गेल्या तर आम्ही कुठे जाऊ? खासगी कंपनी आमच्या जमिनी कवडीमोल भावाने घेईल आणि आम्हाला रस्त्यावर आणेल,” अशी खंत शरद पाटील यांनी व्यक्त केली.
यापूर्वीचा इतिहास आणि शेतकऱ्यांचा संशय
यापूर्वी चामोर्शी रोडवरील सेमाना देवस्थान समोरील वनविभागाच्या जमिनीवर विमानतळ बांधण्याचे नियोजन होते. मात्र, अचानक मुरखळा-पुलखल-कनेरी-पारडी परिसरात प्रकल्प हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना संशय आहे की, खासगी कंपनीच्या दबावामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असावा. “जर वनविभागाच्या जमिनीवर विमानतळ बांधता येत असेल, तर आमच्या सुपीक जमिनी का हिरावल्या जात आहेत?” असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
स्थानिकांचा पाठिंबा आणि शासनाची भूमिका
या उपोषणाला परिसरातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा दर्शविला आहे. अनेक गावकऱ्यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना समर्थन दिले आहे. स्थानिक ग्रामपंचायतींनीही विमानतळाला पाठिंबा दर्शवणारे ठराव मंजूर केले असले, तरी शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, हे ठराव दबावाखाली घेतले गेले आहेत.
दुसरीकडे, शासनाने अद्याप या उपोषणाबाबत कोणतीही स्पष्ट भूमिका जाहीर केलेली नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने निवेदन स्वीकारले असले, तरी भूसंपादन प्रक्रिया थांबवण्याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. शेतकऱ्यांनी शासनाला चेतावणी दिली आहे की, त्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल.
परिसरावर होणारा संभाव्य परिणाम
प्रस्तावित विमानतळामुळे गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. परंतु, सध्याच्या योजनेअंतर्गत सुपीक शेतजमिनी, नाले, तलाव आणि झुडपी जंगल यांचे नुकसान होण्याची भीती आहे. यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान तर होईलच, शिवाय पर्यावरणीय समतोलही बिघडण्याची शक्यता आहे.
“शेतकऱ्यांचे उपोषण आणि त्यांच्या मागण्यांनी गडचिरोलीतील प्रस्तावित विमानतळ प्रकल्पाला नवे वळण मिळाले आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन पर्यायी मार्ग शोधणे अपेक्षित आहे. अन्यथा, हे आंदोलन अधिक व्यापक आणि तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकऱ्यांचा हा लढा त्यांच्या जमिनी आणि उपजिविकेच्या हक्कासाठी आहे, आणि त्यांच्या या संघर्षाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.”
About The Author
