गडचिरोलीत शेतजमिनीच्या रक्षार्थ शेतकऱ्यांचा रणसंग्राम: उपोषण, महिलांचा साखळी लढा आणि जनआवाजाचा उद्रेक
“गडचिरोली विमानतळ प्रकल्प: सुपिक शेतजमिनीच्या रक्षणासाठी शेतकऱ्यांचा लढा तीव्र, महिलांचाही साखळी उपोषणात सहभाग”
गडचिरोली, ६ मे : गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रस्तावित विमानतळासाठी मुरखळा आणि लगतच्या चार गावांमधील सुपिक शेतजमिनींच्या भूसंपादनाला विरोध करत शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या उपोषणाला आता एक आठवडा पूर्ण झाला आहे. या आंदोलनाला आता व्यापक पाठिंबा मिळत असून, शेती बचाव संघर्ष समितीच्या नेतृत्वात महिलांनीही साखळी उपोषणाला सुरुवात केली आहे. सोमवारी (5 मे 2025) शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करत आपली मागणी पुन्हा एकदा ठामपणे मांडली. प्रशासनाच्या हटवादी भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप पसरला असून, हा लढा आता जनआंदोलनाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
शेतजमिनीच्या रक्षणासाठी शेतकऱ्यांचा निर्धार
प्रस्तावित विमानतळासाठी प्रशासनाने मुरखळा, कनेरी, पुलखल, नवेगाव आणि मुडझा या गावांमधील सुपिक शेतजमिनी अधिग्रहित करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. यामुळे सुमारे 50 ते 60 शेतकरी भूमिहीन होण्याच्या मार्गावर आहेत. विशेष म्हणजे, या गावांपैकी तीन गावे पेसा (पंचायत राज विस्तार अनुसूचित क्षेत्र) कायद्यांतर्गत येतात, जिथे ग्रामसभेच्या संमतीशिवाय भूसंपादन करता येत नाही. स्थानिक ग्रामपंचायतींनी या भूसंपादनाविरोधात ठराव पारित केले असूनही, प्रशासनाने शेतकऱ्यांचे आक्षेप आणि ग्रामसभांचे ठराव डावलून अधिसूचना काढल्याने गावकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.
शेतकऱ्यांचे नेतृत्व करणारे शरद ब्राह्मणवाडे आणि तुकाराम रेचनकर यांनी 28 एप्रिल 2025 पासून मुरखळा येथील राईस मिलमध्ये आमरण उपोषण सुरू केले आहे. “आमची शेतजमीन हा आमच्या उपजीविकेचा आधार आहे. ती गेली तर आम्ही कसे जगणार? प्रशासनाने जुन्या सर्व्हेनुसार निश्चित केलेल्या शासकीय विज्ञान महाविद्यालयाजवळील झुडपी जंगलाच्या जागेवर विमानतळ उभारावे,” अशी मागणी शरद ब्राह्मणवाडे यांनी केली.
महिलांचा साखळी उपोषणात सहभाग
आंदोलनाला अधिक बळ देण्यासाठी शेती बचाव संघर्ष समितीने महिलांना एकत्र केले आहे. सोमवारपासून (5 मे 2025) महिलांनी साखळी उपोषणाला सुरुवात केली आहे. “आमची जमीन आमच्या मुलांच्या भविष्यासाठी आहे. ती आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत सोडणार नाही,” असे उपोषणात सहभागी झालेल्या एका महिलेचे म्हणणे आहे. या उपोषणामुळे आंदोलनाची तीव्रता वाढली असून, स्थानिक प्रशासनावर दबाव वाढत आहे.
कुसुम अलाम यांचा जनआंदोलनाचा इशारा
काँग्रेस नेत्या आणि माजी जिल्हा परिषद सदस्य कुसुम अलाम यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा देत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना बळ दिले आहे. “हा प्रश्न फक्त मुरखळा आणि लगतच्या गावांपुरता मर्यादित नाही. गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतजमिनी कमी आणि जंगल जास्त आहे. अशा परिस्थितीत सुपिक जमिनी प्रकल्पांसाठी घेतल्या तर शेतकरी कसे जगतील? यापूर्वी गोंडवाना विद्यापीठ, रेल्वे प्रकल्प आणि कोनसरी येथील भूसंपादनात शेतकऱ्यांना कवडीमोल भाव मिळाला. आता पुन्हा तेच होऊ देणार नाही,” असे कुसुम अलाम यांनी ठणकावून सांगितले.
त्यांनी पुढे म्हटले, “पेसा कायद्याचे उल्लंघन करून प्रशासनाने ही अधिसूचना जारी केली आहे. शेतकऱ्यांनी विमानतळाला विरोध केलेला नाही, पण सुपिक शेतजमिनीऐवजी जुन्या सर्व्हेनुसार ठरलेल्या झुडपी जंगलाच्या जागेवर विमानतळ उभारावा. यासाठी जनआंदोलन उभे राहावे लागेल.” अलाम यांनी शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न उपस्थित करत सरकारला इशारा दिला आहे की, शेतकऱ्यांचा आवाज दाबला गेला तर हे आंदोलन आणखी तीव्र होईल.
प्रशासनाची हटवादी भूमिका
प्रस्तावित विमानतळासाठी शेकडो हेक्टर सुपिक जमीन अधिग्रहित करण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयाला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. शेतकऱ्यांनी सादर केलेल्या आक्षेप पत्रांना प्रशासनाने अद्याप उत्तर दिलेले नाही. विशेष म्हणजे, पेसा कायद्यांतर्गत ग्रामसभेची संमती अनिवार्य असताना, प्रशासनाने ग्रामपंचायतींच्या ठरावांना डावलून भूसंपादनाची प्रक्रिया पुढे रेटली आहे. यामुळे शेत
About The Author
