गडचिरोलीच्या सर्वांगीण विकासासाठी पुढाकार: खासदार किरसान यांचा योजनांच्या अंमलबजावणीवर जोर
“दिशा समितीच्या बैठकीत गडचिरोलीच्या विकासाला गती देण्याचे आवाहन”
गडचिरोली, १९ मे : शासकीय योजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करून नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचा योजनांचा मूळ उद्देश साध्य व्हावा, अशी अपेक्षा खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी व्यक्त केली. जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समिती (दिशा) च्या बैठकीत त्यांनी केंद्र शासनाच्या विविध योजनांचा सविस्तर आढावा घेतला. ही बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, आमदार रामदास मसराम, उपवनसंरक्षक मिलीश शर्मा, सहाय्यक जिल्हाधिकारी रणजित यादव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
योजनांची वेळेत व पारदर्शक अंमलबजावणी आवश्यक
खासदार किरसान यांनी प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश देताना सांगितले की, सर्व योजनांची अंमलबजावणी वेळेत, पारदर्शकपणे आणि प्रभावीपणे व्हायला हवी. “गडचिरोलीला आकांक्षित जिल्ह्याच्या यादीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत,” असे आवाहन त्यांनी केले. योजनांच्या प्रगतीचा अहवाल नियमितपणे खासदार आणि लोकप्रतिनिधींना सादर करावा, जेणेकरून केंद्र शासनाकडे वेळेत पाठपुरावा करून योजनांचे काम पूर्ण करता येईल, असेही ते म्हणाले.
रस्त्यांच्या गुणवत्तेवर चिंता, त्वरित दुरुस्तीचे निर्देश
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आणि राष्ट्रीय महामार्ग योजनेचा आढावा घेताना खासदार किरसान यांनी रस्त्यांच्या खराब गुणवत्तेवर नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, “कंत्राटदारांना रस्त्यांची देखभाल पाच वर्षे करण्याची जबाबदारी आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी समाधानकारक नाही.” त्यांनी रस्त्यांची नियमित दुरुस्ती सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले. विशेषत: गडचिरोली शहराच्या प्रवेशद्वारावरील खरकुंडी नाका परिसरात वारंवार खड्डे पडणे आणि पाणी साचण्यामुळे शहराची प्रतिमा खराब होत असल्याचे सांगत, तेथे तातडीने दुरुस्ती करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
आदिवासींना घरकुल योजनेत प्राधान्य
वनविभागाकडून जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना विस्थापित करण्याच्या घटनांवर खासदारांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. “मानवतेच्या दृष्टिकोनातून विचार करून अशा नागरिकांना घरकुल योजनेंतर्गत प्राधान्य द्यावे,” असे त्यांनी प्रशासनाला सांगितले. तसेच, मनरेगा योजनेंतर्गत प्रलंबित मजुरीच्या प्रश्नावरही त्यांनी विचारणा केली.
लोड शेडिंग आणि रेल्वे भूसंपादनावर लक्ष
कोरची आणि कुरखेडा भागातील लोड शेडिंगच्या समस्येकडे लक्ष वेधत खासदारांनी वीजपुरवठा नियमित ठेवण्याचे निर्देश दिले. रेल्वे प्रकल्पासाठी वाढीव भूसंपादन करताना वाढीव दराने नुकसानभरपाई देण्याचेही ते म्हणाले. जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, रेल्वे भूसंपादनासाठी नवीन दर शासनाने मंजूर केले असून, रजिस्ट्री करणाऱ्यांना नियमानुसार २५ टक्के अतिरिक्त दर दिला जात आहे.
विकासासाठी सर्वंकष सूचना
खासदार किरसान यांनी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अनेक सूचना मांडल्या:
– दिव्यांगांसाठी विशेष कॅम्प : जिल्ह्यात दिव्यांगांसाठी विशेष कॅम्प आयोजित करून त्यांना योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा.
– स्थानिक उत्पादनांचे ब्रँडिंग : मोहफूल आणि इतर स्थानिक उत्पादनांचे ग्रामीण जीवनोन्नती योजनेंतर्गत ब्रँडिंग करून रोजगार निर्मिती करावी.
– स्मार्ट सिटीची दिशा : गडचिरोलीला स्मार्ट सिटीच्या दिशेने नेण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा.
– मिड-डे मील आणि पेयजल योजनेची गुणवत्ता : शाळा आणि अंगणवाड्यांमध्ये पुरवल्या जाणाऱ्या धान्य व साहित्याची गुणवत्ता तपासावी. पेयजल योजनेंतर्गत पाइपलाइनसाठी खोदलेले रस्ते तात्काळ दुरुस्त करावेत आणि पाणी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचते याची खातरजमा करावी.
विविध योजनांचा आढावा
बैठकीत प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, फसल विमा योजना, कौशल्य विकास योजना, मनरेगा, डिजिटल इंडिया, रूरबन मिशन, अमृत योजना, सुगम्य भारत अभियान, आंगणवाडी योजना, मिड-डे मील, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, जनजातीय न्याय महाअभियान, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता योजना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सर्व शिक्षा अभियान आणि स्वच्छ भारत मिशन यासह विविध योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
आमदार मसराम यांच्या मागण्या
आमदार रामदास मसराम यांनी हत्तींच्या हल्ल्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी केली. तसेच, अंगणवाडी आहार योजनेच्या साहित्याची गुणवत्ता तपासणी आणि वडसा-गडचिरोली तसेच आरमोरी-गडचिरोली राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुरुस्तीची मागणीही त्यांनी केली.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे आश्वासन
जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना पाच ब्रास रेती घरपोच देण्यासाठी तहसीलदारांना सूचना दिल्याचे सांगितले. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार यांनी सादरीकरणाद्वारे बैठकीची माहिती दिली, तर समाजकल्याण अधिकारी चेतन हिवंज यांनी आभार प्रदर्शन केले.
“या बैठकीत गडचिरोलीच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि विविध विभागांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचा संकल्प व्यक्त करण्यात आला. खासदार किरसान यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि प्रशासनाच्या सहकार्याने जिल्ह्याच्या प्रगतीला गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.”
About The Author
