गोवारी समाजातील नवउद्योजकांना स्टँड अप इंडिया योजनेतून 15% मार्जिन मनी सहाय्य: महाराष्ट्र शासनाचा पुढाकार

मुंबई, 17 मे : महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारच्या स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत विशेष मागास प्रवर्गातील गोवारी समाजातील नवउद्योजकांसाठी आर्थिक सहाय्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-2024/प्र.क्र.09(3)/योजना-3, दिनांक 16 मे 2025 अन्वये, गोवारी समाजातील पात्र नवउद्योजकांना उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या 25% मधील जास्तीत जास्त 15% मार्जिन मनी (Front End Subsidy) उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये
– आर्थिक सहाय्य: लाभार्थ्याने 10% स्वहिस्सा आणि बँकेने 75% कर्ज मंजूर केल्यानंतर, उर्वरित 15% मार्जिन मनी राज्य शासनामार्फत दिली जाईल.
– पात्रता: स्टँड अप इंडिया योजनेसाठी पात्र गोवारी समाजातील नवउद्योजकांना लाभ मिळेल. अर्जासोबत उद्योग आधार नोंदणी पत्र, जात प्रमाणपत्र आणि बँकेचे कर्ज मंजुरी पत्र जोडणे आवश्यक आहे.
– अंमलबजावणी: सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, यांच्यामार्फत 15 दिवसांत लाभार्थ्यांच्या कर्ज खात्यात NEFT/RTGS द्वारे रक्कम हस्तांतरित केली जाईल.
– निर्णय प्रक्रिया: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती लाभार्थी निवडीचा अंतिम निर्णय घेईल.
प्रशासकीय रचना
– प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल, ज्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद), महाव्यवस्थापक (जिल्हा उद्योग केंद्र), व्यवस्थापक (जिल्हा अग्रणी बँक), आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे अधिकारी यांचा समावेश असेल.
– उपसचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे.
– योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नवीन लेखाशीर्ष तयार केले जाईल.
शासनाचा दृष्टिकोन
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने सांगितले की, ही योजना गोवारी समाजातील नवउद्योजकांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी महत्त्वाची आहे. योजनेचा आढावा घेण्यासाठी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल, ज्यात उद्योग विभाग आणि SIDBI चे प्रतिनिधी सहभागी असतील.
“या योजनेमुळे गोवारी समाजातील नवउद्योजकांना उद्योजकतेच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊन, त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीला गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.”