कुरखेडा नगर पंचायतीच्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईवर प्रश्नचिन्ह: सत्ताधारी समर्थकांना संधी, गरिबांवर तात्काळ कारवाई?

कुरखेडा, २७ मे : कुरखेडा नगर पंचायतीच्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईबाबत जनमानसात संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सत्ताधारी समर्थकांच्या अतिक्रमणांना पाच दिवस अगोदर सूचना देऊन न्यायालयीन खेळी खेळण्याची संधी दिली जात असल्याचा आरोप होत आहे, तर गरीब आणि सत्ताविरोधकांचे अतिक्रमण २४ तासांत हटवले जात आहे. यामुळे नगर पंचायतीच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
अतिक्रमणाचा दीर्घ इतिहास
कुरखेडा येथील शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमण हा काही नवीन विषय नाही. गेल्या आठ वर्षांत नगर पंचायतीने अनेकदा अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवली आहे. परंतु, प्रभावशाली आणि सत्ताधारी समर्थकांचे अतिक्रमण हटवण्याचे धाडस कोणत्याही मुख्याधिकाऱ्याने दाखवले नाही, असा स्थानिकांचा आरोप आहे. ग्रामपंचायत ते नगर पंचायत स्तरापर्यंत सत्तेत सहभागी असलेल्या व्यक्तींनीच मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करून भव्य इमारती उभ्या केल्या आहेत, असे निरीक्षण आहे.
न्यायालयीन लढाई आणि सत्तेचा प्रभाव
कुरखेडा येथील अतिक्रमणाचा इतिहास पाहता, ग्रामपंचायत ते नगर पंचायत स्तरावर न्यायालयीन लढाई जिंकण्याची पृष्ठभूमी फारशी मजबूत नाही. एका विवादित जागेच्या बाबतीत असाच अनुभव आहे, जिथे सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या प्रभावाने शासकीय बाजू कमकुवत करून न्यायालयातील लढाई गमावली. यामुळे अतिक्रमणविरोधी कारवाईच्या यशस्वितेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
प्रशासनाची कागदी कार्यवाही आणि गोपनीयतेचा अभाव
नगर पंचायतीने अतिक्रमणाबाबत तक्रारींवर नोटिसा बजावून कागदी कार्यवाही चोखपणे केली असली, तरी प्रत्यक्ष कारवाईत गोपनीयता राखण्यात अपयश आले आहे. माहिती अतिक्रमण धारकांपर्यंत पोहोचत असल्याने ते न्यायालयात स्थगिती मिळवण्यात यशस्वी होत आहेत. यामागे सत्ताधारी समर्थकांचे हितसंबंध आणि नगर पंचायतीतील काही कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप होत आहे. जाणकारांच्या मते, ग्रामपंचायत काळापासून सेवेत असलेले कर्मचारी, जे स्थानिक रहिवासी आहेत, त्यांचे सत्ताधाऱ्यांशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हितसंबंध आहेत. यामुळे प्रशासकीय गोपनीयता भंग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मुख्याधिकारी आणि तक्रारदार यांच्यासमोरील आव्हान
नगर पंचायतीचे मुख्याधिकारी पंकज गावंडे यांनी अतिक्रमणविरोधात न्यायालयात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. परंतु, गोपनीयता राखून कारवाई यशस्वी करण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. याचबरोबर, प्रथम तक्रारदार डॉ. भैयालाल राऊत आणि नगर पंचायतीचे उद्दिष्ट एकच असल्याने, त्यांनी समन्वयाने पुढील रणनीती आखणे गरजेचे आहे. तांत्रिक चुका टाळून आणि कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा नियोजनबद्ध वापर केल्यास अतिक्रमण धारकांना न्यायालयात यश मिळणे कठीण होईल.
जनतेची अपेक्षा
कुरखेडा नगर पंचायतीने अतिक्रमणविरोधी कारवाई प्रभावीपणे राबवावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. गरीब आणि सत्ताविरोधकांवर तात्काळ कारवाई करताना सत्ताधारी समर्थकांना संरक्षण मिळत असल्याच्या आरोपांमुळे प्रशासनाची विश्वासार्हता धोक्यात येत आहे. यामुळे प्रशासनाने निष्पक्ष आणि पारदर्शक कारवाई करून जनतेचा विश्वास संपादन करणे आवश्यक आहे.
“कुरखेडा नगर पंचायतीसमोरील अतिक्रमणाचा प्रश्न हा केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर राजकीय आणि सामाजिक पातळीवरील आव्हान आहे. सत्ताधारी प्रभाव आणि प्रशासकीय कमतरतांमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींवर मात करून, मुख्याधिकारी पंकज गावंडे आणि तक्रारदार डॉ. राऊत यांनी एकजुटीने काम केल्यासच ही मोहीम यशस्वी होऊ शकते. अन्यथा, अतिक्रमणविरोधी कारवाई केवळ कागदी घोडे नाचवण्यापुरती मर्यादित राहील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.”