देऊळगाव धान घोटाळा: उच्च न्यायालयाचा बावणे यांना अटकपूर्व जामिनाचा दिलासा
“नागपूर खंडपीठाचा मोठा निर्णय: धान खरेदी घोटाळ्यात मुरलीधर बावणे यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर”
गडचिरोली, १८ जून : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या धान खरेदी घोटाळ्याच्या गुन्ह्यात (क्राइम नं. ६९/२०२५) मुरलीधर शंकर बावणे यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. या प्रकरणात मुरलीधर बावणे यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता, २०२३ अंतर्गत कलम ३१६(५), ३१८(४) आणि ३(५) अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले होते. न्या. उर्मिला जोशी-फालके यांनी हा निर्णय दिला असून, यामुळे गडचिरोलीतील धान खरेदी केंद्रातील कथित गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात नवीन वळण आले आहे.
प्रकरणाचा तपशील
कुरखेडा पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या गुन्ह्याच्या तक्रारीनुसार, मुरलीधर बावणे, जे महाराष्ट्र सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाचे उप-प्रादेशिक व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत आहेत, यांच्यावर आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, देऊळगाव येथील धान खरेदी केंद्रात २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या कालावधीत ३,९६,६५,९६५/- रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. तक्रारदार हिम्मतराव सुभाष सोनवणे यांनी दावा केला की, बावणे यांनी इतर सह-आरोपींसह संगनमताने धान खरेदी आणि साठवणुकीत अनियमितता केली. यामध्ये १,४५,५८,४२८/- रुपयांचे धान आणि ४,८७,४५०/- रुपयांच्या ७३९८ नवीन एसबीटी गोण्या यांच्या हिशेबात तफावत आढळली.
तक्रारीत असा आरोप आहे की, बावणे यांनी आपल्या कर्तव्याची योग्य पद्धतीने पूर्तता न केल्याने आणि स्टॉक तपासणी व तपासात हलगर्जीपणा केल्याने हा गैरव्यवहार घडला. याबाबत १ एप्रिल २०२५ रोजी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्याला त्यांनी उत्तर देत आपण निर्दोष असल्याचा दावा केला.
न्यायालयातील युक्तिवाद
मुरलीधर बावणे यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील ए.एस. मर्दीकर आणि सौरभ सिंग यांनी बाजू मांडली. त्यांनी युक्तिवाद केला की, बावणे यांच्यावरील आरोप केवळ कर्तव्यातील हलगर्जीपणाचे (dereliction of duty) असून, गैरव्यवहारात थेट सहभागाचा कोणताही पुरावा नाही. तपासादरम्यान बावणे यांच्या घरी झडती घेण्यात आली, परंतु कोणताही संशयास्पद पुरावा आढळला नाही. तसेच, त्यांच्या बँक खात्याच्या तपासणीतही कोणतेही आर्थिक लाभाचे पुरावे सापडले नाहीत. सह-आरोपींच्या जबान्या, ज्यांच्यावर आधारित सरकारी पक्षाने आरोप केले, त्या कायदेशीरदृष्ट्या स्वीकारार्ह नसल्याचे वकिलांनी नमूद केले. त्यामुळे बावणे यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करावा, अशी विनंती करण्यात आली.
दुसरीकडे, अतिरिक्त सरकारी वकील स्नेहा धोटे यांनी जामीन अर्जाला तीव्र विरोध केला. त्यांनी असा दावा केला की, बावणे यांनी सह-आरोपींसोबत संगनमत करून हा गैरव्यवहार केला आणि त्यांना आर्थिक लाभ मिळाला. सह-आरोपींच्या जबान्यांमधून बावणे यांचा सहभाग स्पष्ट होत असल्याने त्यांची कोठडीत चौकशी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
न्यायालयाचा निर्णय
न्या. उर्मिला जोशी-फालके यांनी दोन्ही बाजू ऐकून आणि तपास कागदपत्रांचा आढावा घेऊन निर्णय दिला की, बावणे यांच्याविरुद्ध थेट गैरव्यवहाराचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, देऊळगाव यांचे स्वतंत्र व्यवस्थापन असून, बावणे यांची भूमिका केवळ देखरेखीची होती. त्यांनी कर्तव्यात कसूर केली असली तरी, याला गुन्हेगारी कटाचा भाग मानता येणार नाही. तसेच, तपासात बावणे यांच्या आर्थिक लाभाशी संबंधित कोणताही पुरावा आढळला नाही.
न्यायालयाने खालील अटींसह बावणे यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला:
1. ५०,०००/- रुपयांचा वैयक्तिक रोख हमीपत्र (P.R. Bond) आणि समान रकमेचा एक सक्षम जामीनदार.
2. दर सोमवारी आणि गुरुवारी सकाळी १० ते दुपारी १ वाजेपर्यंत कुरखेडा पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणे आणि तपासात सहकार्य करणे.
3. गडचिरोली जिल्हा न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय जिल्हा सोडता न येणे.
4. पासपोर्ट (असल्यास) जमा करणे.
5. स्वतःचा मोबाइल क्रमांक आणि दोन नातेवाईकांचे नाव, पत्ता आणि ओळखपत्र सादर करणे.
6. साक्षीदारांना प्रभावित करण्याचा किंवा धमकावण्याचा प्रयत्न न करणे.
7. खटल्याच्या सुनावणीस नियमित हजेरी लावणे, विशेष परिस्थिती वगळता कोणतेही सूट न मागणे.
प्रकरणाचे महत्त्व
हा निर्णय गडचिरोलीतील धान खरेदी केंद्रातील कथित गैरव्यवहार प्रकरणात महत्त्वाचा ठरतो. यामुळे सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन आणि देखरेख यंत्रणेवरील प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तसेच, कर्तव्यातील हलगर्जीपणा आणि गुन्हेगारी कट यातील फरक स्पष्ट करणारा हा निकाल कायदेशीर दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे. बावणे यांना जामीन मंजूर झाल्याने तपास यंत्रणेवर अधिक ठोस पुरावे गोळा करण्याची जबाबदारी आली आहे.
“या प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू आहे, आणि बावणे यांना तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. येणाऱ्या काळात या खटल्याच्या सुनावणीवर सर्वांचे लक्ष असेल, कारण यामुळे गडचिरोलीतील धान खरेदी केंद्रांच्या कारभारातील अनियमिततेवर प्रकाश पडण्याची शक्यता आहे.”
About The Author
