महाराष्ट्रात निवडणूकांचा महासमर: 687 संस्थांसाठी त्रिस्तरीय रणनाद
“राज्यातील 687 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन टप्प्यांत: EVM तुटवड्यामुळे टप्प्याटप्प्याचे नियोजन”
मुंबई, 10 जुलै : महाराष्ट्रातील 687 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन टप्प्यांत घेण्याचे नियोजन राज्य निवडणूक आयोगाने केले आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा (EVM) तुटवडा ही या निर्णयामागील प्रमुख अडचण ठरली आहे. सूत्रांनुसार, पहिल्या टप्प्यात ऑक्टोबर 2025 मध्ये पंचायत समिती, नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. नोव्हेंबरमध्ये जिल्हा परिषदांच्या, तर डिसेंबरमध्ये महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र, महापालिकांच्या निवडणुका जानेवारी 2026 पर्यंत पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात, असा अंदाज उच्चपदस्थ सूत्रांनी व्यक्त केला आहे.
EVM तुटवड्यामुळे तीन टप्प्यांचे नियोजन
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे EVM च्या मर्यादित उपलब्धतेमुळे अशक्य आहे. राज्यात 29 महापालिका, 32 जिल्हा परिषदा, 336 पंचायत समित्या, 248 नगर परिषदा आणि 42 नगरपंचायती अशा एकूण 687 संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या सर्व निवडणुकांसाठी लागणारी EVM ची संख्या प्रचंड आहे. याचा आढावा घेतल्यानंतर, आयोगाने निवडणुका तीन टप्प्यांत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. “EVM ची संख्या अपुरी असल्याने आणि निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने निवडणुका घेणे हाच पर्याय आहे,” असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांची बैठक आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच भारतीय जनता पक्षाच्या मंत्र्यांसोबत मुंबईत बैठक घेतली. या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे प्रस्तावित वेळापत्रक आणि तयारी यावर सविस्तर चर्चा झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार, नगरविकास विभागाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रभागरचनेचा प्रारूप आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रभागरचनेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच निवडणुकीच्या तारखा निश्चित केल्या जाणार आहेत.
निवडणूक आयोगाची तयारी
राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रियेची तयारी सुरू केली आहे. आयोगाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पत्र पाठवून 11 जुलै 2025 रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत मतदार संख्या, मतदान केंद्रांची संख्या, EVM ची उपलब्धता, आवश्यक मनुष्यबळ आणि ऐनवेळच्या समस्यांवर चर्चा होणार आहे. निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त राजेंद्र पाटील यांनी या बैठकीचे पत्र सर्व संस्थांना पाठवले आहे. “निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि व्यवस्थित व्हावी यासाठी आयोग सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे,” असे पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा तपशील
– महापालिका : 29
– जिल्हा परिषदा : 32
– पंचायत समित्या : 336
– नगर परिषदा : 248
– नगरपंचायती: 42
संभाव्य निवडणूक वेळापत्रक
– ऑक्टोबर 2025 : पंचायत समिती, नगर परिषदा, नगरपंचायती
– नोव्हेंबर 2025 : जिल्हा परिषदा
– डिसेंबर 2025 : महापालिका (किंवा जानेवारी 2026 पर्यंत पुढे ढकलण्याची शक्यता)
निवडणुकीच्या तयारीत आव्हाने
EVM च्या तुटवड्याबरोबरच मतदान केंद्रांचे व्यवस्थापन, मनुष्यबळाची उपलब्धता आणि प्रभागरचनेची प्रक्रिया ही प्रमुख आव्हाने आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या काही काळापासून प्रलंबित असल्याने, या निवडणुका वेळेत आणि पारदर्शकपणे पार पाडणे हे आयोगासमोरील मोठे आव्हान आहे. तरीही, आयोगाने टप्प्याटप्प्याच्या नियोजनाद्वारे ही प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्याची तयारी सुरू केली आहे.
राजकीय परिणाम
या निवडणुका राज्यातील राजकीय समीकरणांवर मोठा परिणाम करू शकतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सत्ता ही पक्षांच्या ग्रामीण आणि शहरी पातळीवरील प्रभावाचे द्योतक मानली जाते. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी या निवडणुकांसाठी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. विशेषतः महापालिकांच्या निवडणुका हा राजकीय दृष्टिकोनातून सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
राज्य निवडणूक आयोग आणि प्रशासन यांच्या समन्वयाने ही निवडणूक प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पडेल, अशी अपेक्षा आहे. EVM च्या तुटवड्यावर मात करत निवडणुका वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आयोगाचे प्रयत्न सुरू असून, येत्या काही महिन्यांत याबाबत अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.
About The Author
