गडचिरोलीचा विकास अडचणीत: रिक्त पदे, खराब रस्ते आणि आरोग्य सुविधांचा अभाव
गडचिरोली, 16 जुलै : उच्च प्रतीच्या लोहखनिजामुळे जागतिक नकाशावर झळकलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात विकासाची गती मंदावली आहे. मुख्यमंत्र्यांचा पालक जिल्हा असूनही सरकारी विभागांमध्ये 2,000 हून अधिक पदे रिक्त असल्याने प्रशासकीय आणि विकास कामांना खीळ बसली आहे.
जिल्हा परिषदेंतर्गत 7,319 मंजूर पदांपैकी 1,599 पदे रिक्त आहेत, यात वर्ग 1 आणि 2 ची 161, तर वर्ग 3 ची 1,450 पदे समाविष्ट आहेत. शिक्षक आणि लिपिकांची सर्वाधिक कमतरता आहे. पशु विकास अधिकाऱ्यांची 53 आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची अनेक पदे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून आहेत. महसूल विभागात 1,622 पैकी 250 पदे रिक्त असून, यात उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि 65 महसूल सहाय्यकांचा समावेश आहे. पोलीस विभागातही काही पदे रिक्त आहेत. या परिस्थितीमुळे शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात सर्वसामान्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
रस्त्यांची दुरवस्था
औद्योगिक विकासाला चालना देताना रस्त्यांची दुरवस्था नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. दरवर्षी शेकडो कोटी रुपये खर्चून सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून बांधलेले रस्ते पहिल्या पावसातच उखडतात. यामुळे वाहतूक कठीण झाली असून अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे. रस्त्यांच्या समस्येकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे.
आरोग्य सुविधांचा अभाव
जिल्हा रुग्णालयात मूलभूत सोयीसुविधांचा अभाव आहे. रुग्णांची हेळसांड होत असून प्रशासन या समस्यांवर तोडगा काढण्यात अपयशी ठरत आहे. याकडे मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
“मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीला क्रमांक एकचा जिल्हा बनवण्याची घोषणा केली असून लोहखनिजावर आधारित उद्योग, रेल्वे, विमानतळ आणि समृद्धी महामार्गाचा विस्तार यासारख्या योजना सुरू आहेत. मात्र, रिक्त पदे, खराब रस्ते आणि आरोग्य सुविधांचा अभाव यामुळे विकासाचा मार्ग खड्डेमय झाला आहे. विरोधकांनी यावरून टीका सुरू केली असून, पालकमंत्र्यांनी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.”
About The Author
