निधी लुटीचा खेळ: गडचिरोलीत आजाद समाज पार्टीची स्थानिकांसाठी न्यायाची लढाई
गडचिरोली, १७ जुलै : आजाद समाज पार्टीने गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध प्रश्न उजेडात आणण्यासाठी नुकतीच जन संवाद यात्रा काढली. या यात्रेदरम्यान अनेक गावांमधून प्राप्त तक्रारींवरून खळबळजनक बाबी समोर आल्या आहेत. जिल्ह्याच्या मागास आणि दुर्गम स्वरूपाचा फायदा घेत काही अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यात साठगांठ करून शासकीय निधीची लूट केली जात असल्याचा आरोप आहे.
पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांनी अनेक ठिकाणी केलेल्या पाहणीत विकासकामांचा दर्जा निकृष्ट असल्याचे आढळले. रस्ते, बांधकामे आणि इतर प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार असल्याचे निदर्शनास आले. यासंदर्भात संबंधित विभागांना तक्रारी दाखल केल्या गेल्या, परंतु कारवाईचा अभाव असल्याने कंत्राटदारांचे मनोबल वाढत असल्याचा आरोप आजाद समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड यांनी केला आहे. त्यांनी जिल्हाधिकारी आणि विविध मुख्य अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करत भ्रष्टाचारावर आळा घालण्याची मागणी केली.
निवेदनात असे नमूद आहे की, अनेक विभागांतील अधिकारी आपल्या नातेवाईकांना किंवा परिचित कंत्राटदारांना कामे देतात. तसेच, ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसेवक आणि सरपंच यांच्यातील साठगांठामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळत आहे. यावर देखरेख ठेवणारी कोणतीही प्रभावी यंत्रणा नसल्याने गैरप्रकारांना आळा बसत नाही. शिवाय, जिल्ह्यातील बहुतांश कामे बाहेरील कंत्राटदारांना दिली जात असल्याने स्थानिक कंत्राटदारांवर अन्याय होत आहे. स्थानिक कंत्राटदारांना कामे मिळाल्यास कामाचा दर्जा सुधारेल आणि स्थानिक रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल, असे पक्षाचे म्हणणे आहे.
आजाद समाज पार्टीच्या प्रमुख मागण्या:
1. निरीक्षण समितीची स्थापना : बांधकाम आणि इतर कामांच्या दर्जावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र निरीक्षण समिती नेमावी.
2. नातेवाईकांना कंत्राटांवर बंदी : अधिकाऱ्यांनी नातेवाईकांना कंत्राटे दिल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी.
3. स्थानिक कंत्राटदारांना प्राधान्य : जिल्ह्यातील कामे स्थानिक कंत्राटदारांना द्यावीत, ज्यामुळे दर्जेदार कामे आणि स्थानिक रोजगाराला प्रोत्साहन मिळेल.
प्रशासनाकडून अपेक्षा:
आजाद समाज पार्टीने प्रशासनाला या गंभीर मुद्द्यांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे. राज बन्सोड यांनी म्हटले, “गडचिरोलीच्या विकासासाठी पारदर्शकता आणि स्थानिक सहभाग आवश्यक आहे. भ्रष्टाचाराला आळा घालून स्थानिक कंत्राटदारांना संधी दिल्यास जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलेल.”
जिल्हा प्रशासनाने या मागण्यांची दखल घेऊन स्वतंत्र तपास समिती स्थापन करावी, अशी मागणी होत आहे. तसेच, नागरिक निगरानी समित्यांच्या माध्यमातून कामांवर लक्ष ठेवण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक नागरिक आणि कंत्राटदारांनीही या मुद्द्यावर एकजुटीने आवाज उठवण्याची आवश्यकता आहे.
About The Author
