“मुख्यमंत्र्यांचे स्वप्न आणि कटू वास्तव: गडचिरोलीच्या शाळांची जीर्णावस्था”
“गडचिरोली जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्थेची दयनीय अवस्था: जीर्ण शाळा, रिक्त पदे आणि धोकादायक इमारती”
गडचिरोली, ९ ऑगस्ट : गडचिरोली जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था धोक्याच्या कड्यावर असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. शिक्षकांच्या रिक्त पदांबरोबरच जीर्ण आणि धोकादायक शाळा इमारतींचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. विशेषतः दुर्गम भागातील अनेक प्राथमिक शाळांच्या इमारती वापरायोग्य नसल्याची चिंताजनक परिस्थिती आहे. आम आदमी पक्षाच्या (आप) राज्यस्तरीय शाळा भेट अभियानातून हा प्रकार उघड झाला असून, याकडे शासनाचे अद्याप पुरेसे लक्ष गेले नसल्याने मोठी दुर्घटना घडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
कोरची तालुक्यातील शाळांचे भयावह वास्तव
कोरची तालुक्यातील अनेक शाळांच्या इमारती जीर्ण आणि धोकादायक अवस्थेत आहेत. कोसमी येथील दोन खोल्यांच्या शाळेची इमारत पूर्णपणे जीर्ण झाली आहे. एका खोलीचा स्लॅब गळत असल्याने ती बंद करण्यात आली आहे, तर दुसऱ्या खोलीत १ ते ५ वर्ग एकाच वेळी भरवले जात आहेत. या खोलीच्या स्लॅबलाही भेगा पडल्या असून, तो गळत आहे. अशा धोकादायक इमारतीत शाळा भरवणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळण्यासारखे आहे.
सोनपूर येथील जिल्हा परिषद शाळेची इमारतही पूर्णपणे जीर्ण झाली आहे. स्लॅबला भेगा पडल्या असून, पावसाळ्यात जोरदार पाऊस पडला की इमारत गळायला लागते. भूर्यालदंड येथील शाळेची अवस्था तर आणखी भयावह आहे. दोन खोल्यांपैकी एका खोलीचा स्लॅब कोसळला आहे, तरीही या धोकादायक इमारतीतच शाळा सुरू आहे. कोरची नगर पंचायतीअंतर्गत येणाऱ्या पकनाभट्टि येथील शाळेची इमारतही गळत असल्याने धोकादायक बनली आहे. पालक आणि शाळा प्रशासनाने वारंवार वरिष्ठांना सूचना देऊनही कोणतीच उपाययोजना झालेली नाही.
शिक्षकांच्या रिक्त पदांचा प्रश्न
जिल्ह्यात शिक्षकांच्या रिक्त पदांचा प्रश्नही तितकाच गंभीर आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात ८४ जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षकच नाहीत, तर एकूण १,५९९ पदे रिक्त आहेत. यात प्रामुख्याने शिक्षक आणि लिपिक यांची संख्या मोठी आहे. कोरचीसारख्या दुर्गम तालुक्यात शिक्षकांची अनुपलब्धता आणि आंतरजिल्हा बदल्यांमुळे रिक्त पदांचा अनुशेष वाढला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून, शिक्षणाचा मूलभूत हक्कच हिरावला जात आहे.
आम आदमी पक्षाचा शासनावर तीव्र हल्ला
आम आदमी पक्षाचे जिल्हा अध्यक्ष नसिर हाशमी यांनी या परिस्थितीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “गडचिरोलीच्या दुर्गम भागात शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधा पुरवण्यात शासन पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. जीर्ण शाळा इमारती आणि शिक्षकांच्या रिक्त पदांमुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आहे. ही परिस्थिती लाजिरवाणी आहे,” असे हाशमी यांनी ठणकावून सांगितले. त्यांनी शासनाला तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे स्वप्न आणि वास्तव
जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीला राज्यातील पहिल्या क्रमांकाचा जिल्हा बनवण्याचे स्वप्न दाखवले आहे. मात्र, शिक्षणासारख्या पायाभूत सुविधांमधील कमतरता आणि जीर्ण इमारतींचा प्रश्न यामुळे हे स्वप्न सध्या दूरच आहे. जिल्ह्यातील २,००० हून अधिक सरकारी पदे रिक्त असून, यात शिक्षक आणि लिपिक यांचा समावेश आहे. यामुळे विकासकामांना खीळ बसत आहे.
शाळा बंदचे संकट
कमी पटसंख्येमुळे जिल्ह्यातील ७२ प्राथमिक शाळा बंद करण्याचे संकेत शिक्षण विभागाने दिले आहेत, ज्यामुळे दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणखी खंडित होण्याची शक्यता आहे. याउलट, २०२४ मध्ये ५३९ शिक्षक पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे, परंतु ही तात्पुरती उपाययोजना शिक्षणाच्या मूळ समस्यांचे निराकरण करू शकत नाही.
शासनाला जाग कधी येणार?
गडचिरोली जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्थेची ही दयनीय अवस्था पाहता, शासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. जीर्ण शाळा इमारतींची दुरुस्ती, नवीन इमारतींचे बांधकाम आणि शिक्षकांच्या रिक्त पदांची त्वरित भरती याशिवाय विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा हक्क सुरक्षित ठेवणे शक्य नाही. जोपर्यंत या मूलभूत समस्यांचे निराकरण होत नाही, तोपर्यंत गडचिरोलीला प्रथम क्रमांकाचा जिल्हा बनवण्याचे स्वप्न केवळ घोषणाच राहील. शासनाने या गंभीर परिस्थितीकडे तात्काळ लक्ष द्यावे, अन्यथा मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
About The Author
