राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचा बेमुदत संप: मागण्यांसाठी तीव्र आंदोलन
गडचिरोली, २० ऑगस्ट : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या दीर्घकालीन मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १९ ऑगस्ट २०२५ पासून राज्यभरात बेमुदत संप पुकारला आहे. मागण्यांबाबत लेखी स्वरूपात आश्वासन आणि समायोजन प्रक्रियेचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर न झाल्याने हे आंदोलन तीव्र झाले आहे. कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी सरकारच्या उदासीन धोरणांविरोधात आपला रोष व्यक्त केला असून, “संघर्षाशिवाय समाधान नाही” अशी भूमिका घेतली आहे.
आंदोलनाची पार्श्वभूमी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी आणि अधिकारी गेल्या अनेक वर्षांपासून नियमित सेवेत समायोजन, वेतनवाढ, आणि इतर सुविधांसाठी लढा देत आहेत. यापूर्वी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२३ मध्येही त्यांनी आंदोलन केले होते, परंतु शासनाकडून ठोस आश्वासने मिळाली नाहीत. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे. सरकारने ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी काही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते, ज्यामध्ये ३०% राखीव पदांद्वारे समायोजनाचा समावेश होता. मात्र, या आश्वासनांची अंमलबजावणी न झाल्याने कर्मचारी पुन्हा आंदोलनाच्या पावित्र्यात आले आहेत.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी २० सूत्री मागण्यांचा समावेश असलेले निवेदन शासनाला सादर केले आहे. यामध्ये खालील मागण्या प्रमुख आहेत:
1. सेवा समायोजन : १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे १००% समायोजन सार्वजनिक आरोग्य विभाग, ग्रामविकास विभाग, नगरविकास विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागात करावे. तसेच, दरवर्षी ३०% प्रमाणे समायोजन करावे.
2. मानधनवाढ : कामगिरी अहवालानुसार (उत्कृष्ट ५%, उत्कृष्ट ४%, चांगले २%) मानधनवाढ न करता सर्वांना सरसकट दरवर्षी ८% आणि २०२५-२६ साठी एकवेळची १०% वाढ करावी.
3. लॉयल्टी बोनस : ३ आणि ५ वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना लॉयल्टी बोनस लागू करावा.
4. ईपीएफ आणि ग्रॅज्युटी : १५,०००/- पेक्षा जास्त मानधन असणाऱ्या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ईपीएफ आणि ग्रॅज्युटी योजना लागू करावी.
5. विमा संरक्षण : अपघाती मृत्यूसाठी ५० लाख, अपंगत्वासाठी २५ लाख आणि औषधोपचारासाठी २ ते ५ लाख याप्रमाणे विमा संरक्षण लागू करावे. तसेच, १४ मार्च २०२४ नंतर मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ५० लाखांची तात्काळ मदत द्यावी.
6. वेतन सुसूत्रीकरण : २०१६-१७ पूर्वी आणि नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या मानधनातील तफावत दूर करावी आणि नवीन वेतन सुसूत्रीकरण धोरण लागू करावे.
7. समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांचे मानधन : समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांचे एकत्रित मानधन ४०,०००/- रुपये करावे आणि लॉयल्टी बोनस लागू करावे.
8. नियमित नियुक्ती : प्रस्तावित आकृतीबंधात कंत्राटी समुदाय आरोग्य अधिकारी ऐवजी नियमित समुदाय आरोग्य अधिकारी असा उल्लेख करावा.
9. पोलिस केसेस रद्द : ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २०२३ च्या आंदोलनातील कर्मचाऱ्यांवरील पोलिस केसेस रद्द कराव्यात.
10. NHM मध्ये समायोजन : राष्ट्रीय आयुष मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, HBT आपला दवाखाना आणि १५व्या वित्त आयोगाच्या नागरी आरोग्यवर्धनी केंद्रातील कर्मचाऱ्यांचे NHM मध्ये रिक्त जागांवर समायोजन करावे.
11. सेवा नियमितीकरण : केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ६ वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या कंत्राटी सेवा नियमित कराव्यात.
12. : कर्मचारी मूल्यांकन अहवाल असमाधानकारक असल्यास नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार कर्मचाऱ्यांना स्वतःची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी.
13. क्षेत्रभेटी सुट : क्षेत्रभेटी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना फेस रेकग्निशन आणि बायोमेट्रिक हजेरीतून सूट द्यावी.
14. बदली धोरण : समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांसाठी जिल्हा आणि आंतरजिल्हा बदली धोरण लागू करावे.
15. कठीण भागातील भत्ते : कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कठीण आणि नक्षलग्रस्त भागातील भत्ते लागू करावेत.
16. वेतन संरक्षण : जुन्या कर्मचाऱ्यांचे नवीन नियुक्तीवर वेतन संरक्षित करावे.
17. नियुक्ती आदेश अंमलबजावणी : नागपूर, गोंदिया आणि जालना जिल्ह्यांतील सपोर्ट स्टाफच्या समायोजन आदेशाची अंमलबजावणी करावी.
18. आयुर्वेदिक अधिकाऱ्यांचे समायोजन : BAMS, BHMS, BUMS कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे PHC, RH, SDH आणि DH येथे समायोजन करावे.
19. नवीन पद निर्मिती : समकक्ष पद नसल्यास १५ जुलै २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार नवीन पदे निर्माण करावीत.
20. कालबद्ध कार्यक्रम : समायोजन आणि वरील मागण्यांसाठी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा आणि तातडीने अंमलबजावणी करावी.
आंदोलनाचा परिणाम
या संपामुळे राज्यातील आरोग्य सेवा, विशेषतः ग्रामीण आणि शहरी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत माता आणि बालमृत्यूदर कमी करणे, पोषण आणि स्वच्छता सुधारणे यासारख्या महत्त्वाच्या उद्दिष्टांवर परिणाम होऊ शकतो.
शासनाची भूमिका
यापूर्वी ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आणि ३०% राखीव पदांद्वारे टप्प्याटप्प्याने समायोजन करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, या आश्वासनांची अंमलबजावणी न झाल्याने कर्मचाऱ्यांचा विश्वास उडाला आहे. कर्मचारी समायोजन कृती समितीचे प्रतिनिधी दिलीप उटाणे आणि पवन वासनिक यांनी शासनाच्या उदासीनतेवर टीका केली आहे.
कर्मचाऱ्यांचा निर्धार
“संघर्षाशिवाय कोणतीच समस्या सुटत नाही, मग काय अर्थ आहे जीवनाला… कारण जेव्हा मनात आग असते तेव्हा मोठी वादळेही थमतात,” असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. कर्मचारी आणि अधिकारी आपल्या मागण्यांसाठी शेवटपर्यंत लढण्याचा निर्धार व्यक्त करत आहेत. त्यांनी शासनाला तातडीने चर्चेसाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे.
कर्मचाऱ्यांनी शासनाला मागण्यांबाबत तातडीने निर्णय घेण्यासाठी आणि कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठी अल्टिमेटम दिला आहे. जर शासनाने याकडे दुर्लक्ष केले, तर आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. येत्या काही दिवसांत शासन आणि कर्मचारी यांच्यात चर्चेची शक्यता आहे, ज्यामुळे या संपाचा तोडगा निघण्याची अपेक्षा आहे.
About The Author
