धक्कादायक! ना करारनामा, ना रॉयल्टी; जेसीबी-पोकलँडच्या सहाय्याने नान्ही रेती घाट दोन दिवसांत रिकामा, कंत्राटदारावर कुणाचा आशीर्वाद?
कुरखेडा (प्रतिनिधी), १६ डिसेंबर : महाराष्ट्रातील रेती माफियांचा उच्छाद थांबायचं नाव घेत नाहीये! नुकत्याच झालेल्या रेतीघाट लिलावात मंजूर झालेल्या घाटासाठी करारनामा प्रक्रिया अद्याप सुरू असताना आणि एक ही रॉयल्टी पास निर्गमित झालेली नसताना, कुरखेडा तालुक्यातील नान्ही रेती घाटातून चक्क जेसीबी आणि पोकलँड मशिन्सच्या सहाय्याने शेकडो ब्रास रेती उत्खनन करून ट्रॅक्टर आणि हायवाच्या मदतीने नेल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. हा अवैध उत्खननाचा प्रकार फक्त दोन दिवसांत घडला असून, घाट पूर्णपणे रिकामा करण्यात आला आहे. यामुळे पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, सदर कंत्राटदाराने कोणत्याही अधिकृत आदेशाशिवाय उत्खनन सुरू केले. विशेष म्हणजे, ते दावा करत आहेत की, तहसीलदारांनी त्यांना घाटाचा ताबा दिला आहे. पण प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहता, घाटात सोमांकन (मार्किंग) केल्याची कोणतीही निशाणी दिसत नाही. विना करारनामा आणि विना रॉयल्टी अशा मोठ्या प्रमाणात रेती चोरून नेण्याची हिम्मत या कंत्राटदाराला कुणाच्या आशीर्वादाने मिळाली? हा प्रश्न आता सर्वांच्या मनात घुमतो आहे. कायदा आणि नियमांची पायदळी तुडवत असा धाडसी प्रकार घडत असताना, महसूल विभाग आणि पर्यावरण खात्याचे अधिकारी काय करत आहेत? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
स्थानिक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा घाट लिलावात मंजूर झाला असला तरी करारनामा पूर्ण झालेला नाही आणि रॉयल्टीची रक्कम जमा झालेली नाही. तरीही, जेसीबी आणि पोकलँडसारख्या अवजड यंत्रांच्या मदतीने रेती उत्खनन करून ट्रॅक्टरद्वारे ती बाजारात विकली गेली असल्याची शंका आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीला लाखोंचा फटका बसला असून, नदीकाठच्या पर्यावरणाचेही मोठे नुकसान झाले आहे. “हे रेती माफियांचे संगनमत आहे. कुणीतरी मोठा माणूस मागे असल्याशिवाय असा प्रकार घडू शकत नाही,” अशी प्रतिक्रिया एका स्थानिक शेतकऱ्याने व्यक्त केली.
या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. महसूल मंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी याची दखल घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अन्यथा रेती माफिया आणखी बेलगाम होईल, असा इशारा पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी दिला आहे. हा प्रकार फक्त नान्ही घाटापुरता मर्यादित नसून, राज्यभरातील रेती उत्खननातील गैरव्यवहारांचे उदाहरण आहे. आता प्रशासन कधी जागे होणार?
सदर प्रकरणा संबंधाने जिल्हा खनिजकर्म अधिकारी डॉ. इम्रान शेख यांचेशी संपर्क केला असता त्यांनी या बाबत माहिती जिल्हा कार्यालयास मिळाली असल्याचे सांगितले. सदर घाट लिलाव आदेश झाले असून कंत्राटदाराने लिलाव रक्कम जमा केली असली तरी संबंधित लेखी करारनामा व रॉयल्टी निर्गमित करण्याची प्रक्रिया असून पूर्ण झाली नसल्याच्या बाबत त्यांनी दुजोरा दिला असून सदर उत्खनन हे अवैध व बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. स्थळ पंचनामे व अहवाल जिल्हा कार्यालयास पाठविण्या बाबत कुरखेडा तहसीलदार यांना कळविल्याचे त्यांनी सांगितले. एवढा मोठा उत्खनन बाहेरून आलेला कंत्राटदार स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या व कर्मचाऱ्यांचा संगनमताशिवाय करू शकत नाही अशी तीव्र प्रतिक्रिया सर्वस्तरावरून उमटत आहे.
About The Author
