नान्ही रेतीघाट अवैध उत्खनन प्रकरण : जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमली उच्चस्तरीय चौकशी समिती
गडचिरोली, २६ डिसेंबर : नान्ही रेतीघाटात बोली लावून घाट मिळवणाऱ्या तारामंगल एजन्सीच्या मालकाने नियम धाब्यावर बसवून अंदाजे ६०० ब्रास रेतीचे अवैध उत्खनन केल्याच्या गंभीर प्रकरणात जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली आहे. ही समिती सात दिवसांत प्रत्यक्ष मौका पाहणी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करणार आहे.
कुरखेडा तालुक्यातील नान्ही व कुंभीटोला रेतीघाट २०२५-२६ या वर्षासाठी ई-लिलावात तारामंगल एजन्सीचे मालक शंभू राजकुमार अग्रवाल (रा. देवरी) यांना मंजूर करण्यात आले होते. मात्र घाटाच्या मंजुरी आदेशात स्पष्टपणे नमूद आहे की, अटी-शर्तींचा करारनामा, पर्यावरण व्यवस्थापन योजना (EMP) व प्रमाणपत्र (CER) यांचे हमीपत्र सादर केल्यानंतरच परवानगी अंमलात येईल आणि त्यानंतरच उत्खननास सुरुवात करता येईल.
तहसीलदार कुरखेडा यांच्या अहवालानुसार, घाटाचा ताबा दिल्यानंतर एजन्सीने नियमांची वाट न लावता सुमारे ६०० ब्रास रेतीचे उत्खनन केले. उत्खनन केलेल्या रेतीची वाहतूक झाली नसल्याचे अहवालात म्हटले असले तरी याबाबत ठोस पुरावा नसल्याने अवैध वाहतूक झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशात नमूद आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी खालील उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे :
– **अध्यक्ष** : सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, गडचिरोली
– **सह-अध्यक्ष** : सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, एटापल्ली
– **सदस्य** : कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गडचिरोली
– **सदस्य** : उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, गडचिरोली
– **सदस्य** : सहाय्यक जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, गडचिरोली
– **सदस्य सचिव** : तहसीलदार, धानोरा
समितीला प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून नियमांनुसार निष्पक्ष चौकशी करून स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सात दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणात नागरिकाने तक्रार आणि माध्यमांनी उजेडात आणलेला प्रकार यामुळे प्रशासनावर दबाव वाढला होता. आता चौकशी समितीचा अहवाल आल्यानंतर अवैध उत्खननासाठी जबाबदारांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात रेती तस्करी रोखण्यासाठी प्रशासनाची ही महत्त्वाची पावले मानली जात आहेत.
About The Author
