कुरखेड्यात घरकुल रेतीचा गैरव्यवहार; विशेष चौकशी समिती गठित
घरकुल लाभार्थ्यांची रेती कंत्राटदारांच्या गाड्यांत; जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमली विशेष चौकशी समिती
गडचिरोली, १० एप्रिल : शासनाच्या घरकुल योजनेच्या गरीब लाभार्थ्यांसाठी राखीव ठेवलेली रेती खाजगी बांधकाम कंत्राटदारांना नियमबाह्यरित्या पुरवण्याचा गंभीर घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी तत्काळ विशेष चौकशी समिती नेमली आहे. या प्रकरणात दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या पुराव्यानुसार, सती नदी पात्र येथील रेतीघाटांमधून ग्रामसेवकांच्या बनावट ‘महाखनिज’ आयडीचा वापर करून ४०० + ७०० ब्रास रेती दिल्लीतील द युनिक एंटरप्राइजेस या खासगी कंत्राटदाराला पुरवण्यात आली. या प्रकरणात कुरखेडा तहसीलदार राहुल पाटील यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे आम आदमी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष नासीर हाशमी यांनी सांगितले होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांची त्वरित प्रतिक्रिया
या प्रकरणाची माध्यमांमध्ये चर्चा झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी लगेच विशेष चौकशी समिती गठित केली आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोषी अधिकारी, कर्मचारी आणि कंत्राटदारांवर नियमानुसार फौजदारी व विभागीय कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
भविष्यात असे प्रकार रोखण्यासाठी कडक उपाय
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ‘महाखनिज’ पोर्टलमध्ये महत्त्वाचे तांत्रिक बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापुढे राखीव रेतीघाटांमधील वाळू :
- स्थानिक रहिवाशांसाठी (वैयक्तिक वापर)
- घरकुल लाभार्थ्यांसाठी
याशिवाय कोणत्याही शासकीय किंवा खासगी कामासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय उपलब्ध होणार नाही. पुण्यातील मेसर्स शौर्या टेक्नोसॉफ्ट प्रा. लि. कंपनीला यासाठी तातडीने काम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
आतापर्यंत किती रेती वाटली?
जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार :
| प्रकार | लाभार्थी | रेती (ब्रास) |
| स्थानिक रहिवासी | १,७७१ व्यक्ती | १४,२४६ |
| घरकुल लाभार्थी | ३२,१२९ लाभार्थी | १,६१,३२० |
आम आदमी पक्षाची मागणी
नासीर हाशमी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात तहसीलदार राहुल पाटील यांच्या भूमिकेची सखोल विभागीय चौकशी, दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे आणि कंत्राटदाराकडून दुप्पट दंड वसुली करण्याची मागणी केली होती.
सदर घोटाळ्याने जिल्ह्यात मोठी चर्चा सुरू झाली असून, प्रशासन यापुढे रेती वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि काटेकोरपणे राबवेल, असे आश्वासन दिले आहे.
About The Author
