हायकोर्टाने गडचिरोली PWD ला खड्यावर बसवले! वर्क ऑर्डरवर मोठा ब्रेक! विभागीय घुसखोरीचा मुद्दा तापला
“वर्क ऑर्डर दिल्यास याचिकेवर अवलंबून राहील” – हायकोर्टाचा कडक आदेश”
गडचिरोली; १७ एप्रिल (नसीर हाशमी) : गडचिरोली जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागातील दोन विभागांमधील सत्ता संघर्षआता उच्च न्यायालयाच्या आवारात तापला आहे. एटापल्ली तालुक्यातील खाण प्रभावित भागातील क्रीडा मैदान विकासाच्याकामांसाठी गडचिरोली विभाग क्र.२ ने काढलेल्या दोन निविदांवर मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाने बुधवारी (१५ एप्रिल २०२६) महत्त्वाचा अंतरिम आदेश दिला. न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि राज डी. वाकोडे यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने याचिका २०एप्रिल रोजी सुनावणीसाठी ठेवली असून, तोपर्यंत कोणतीही वर्क ऑर्डर दिली गेली तरी ती याचिकेच्या अंतिम निकालावर अवलंबूनराहील, असा स्पष्ट शिक्का मारला आहे.
याचिका क्र. ३०२३/२०२६ मध्ये आलापल्ली विभागातील १२ स्थानिक कंत्राटदारांनी गडचिरोली विभाग क्र.२ च्या निविदा क्र. ७२/२०२५–२६ (२४ मार्च २०२६) आणि ७३/२०२५–२६ (२५ मार्च २०२६) रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याचिकाकर्त्यांमध्येसत्यनारायण गड्डेवार, अजय नागुलवार, संजय कुमार आजाद, फैजान पठाण, प्रशांत पत्तीवार, मो. अख्तर हुसेन, एल.एम. गड्डेवार, खैसरखान पठाण, तिरुपती पालेवार, तनवीर सय्यद, आकाश बोमनवार आणि सुमित मुदावार यांचा समावेश आहे. सर्वजण आहिरीव परिसरातील अनुभवी कंत्राटदार आहेत.
न्यायालयीन आदेशाचे मुख्य मुद्दे
सहाय्यक सरकारी वकील श्री. एन. एस. राव यांनी वेळ मागितल्याने याचिका २० एप्रिलला सुनावणीसाठी ठेवण्यात आली. दरम्यान, गडचिरोली विभाग क्र.२ ने जर सदर निविदांनुसार वर्क ऑर्डर दिली असेल तर ती याचिकेच्या निकालाला अधीन राहील, असे स्पष्टनिर्देश न्यायालयाने दिले. याचिकाकर्त्यांच्या वकील अॅड. इश्वरदास के. दाऊदसरे यांनी युक्तिवाद केला. न्यायालयाने गडचिरोलीविभाग क्र.२ ला याचिका प्रलंबित असल्याची आणि अंतरिम आदेशाची माहिती यशस्वी बोलीदाराला (सफल बिडरला) कळवण्याचेबंधनकारक निर्देश दिले आहेत.
विभागीय घुसखोरीचा आरोप
याचिकेत म्हटले आहे की, एटापल्ली तालुका हा आलापल्ली PWD विभागाच्या कार्यक्षेत्रात येतो. २०२१–२२ च्या शासकीय नागरिकचार्टरनुसार मुलचेरा, आहिरी, एटापल्ली आणि भामरागड हे आलापल्ली विभागांतर्गत येतात. गडचिरोली विभाग क्र.२ चे क्षेत्र फक्तधानोरा आणि चामोर्शी तालुक्यांपुरते मर्यादित आहे. तरीही गडचिरोली विभागाने कोणतीही पूर्वपरवानगी किंवा ना–हरकत न घेताएटापल्लीतील कावट, कसाणसूर आणि शेवारी येथील रनिंग ट्रॅक, सीटिंग अरेंजमेंट, ओपन जिम यासह विविध कामांची निविदाकाढली. ही स्पष्ट घुसखोरी असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
आमदार आत्राम यांचा पूर्वीचा इशारा
यापूर्वी ७ एप्रिल २०२६ रोजी आलापल्लीचे कार्यकारी अभियंता रोहीत भा. रव्वा यांनी अधीक्षक अभियंत्यांना पत्र लिहून (जावक क्र. १३९५) गडचिरोली विभागाच्या कारवाईबद्दल गंभीर तक्रार केली होती. आमदार डॉ. धर्मरावबाबा आत्राम यांनी १२ ऑगस्ट २०२५रोजी पत्र लिहून स्पष्ट आदेश दिले होते की, अहेरी विधानसभा क्षेत्रातील ही कामे आलापल्ली विभागामार्फतच व्हावीत. तरीहीगडचिरोली विभागाने नियम धाब्यावर बसवल्याचे दिसते.
शासकीय कंत्राटदार संघटनेने ६ एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या निवेदनात न्यायालयीन लढाई लढण्याची इशारा दिला होता. स्थानिककंत्राटदारांना कामे मिळू नयेत म्हणून साजिश रचल्याचा रोष व्यक्त केला जात आहे.
स्थानिक प्रतिक्रिया
एक याचिकाकर्ता म्हणाला, “आम्ही आलापल्ली विभागात नोंदणीकृत आहोत. गडचिरोली विभागाने आमच्या हक्कावर डाकाटाकला आहे. न्यायालयाने दिलेला आदेश हा आमच्या विश्वासाचा आधार आहे.” दुसऱ्या कंत्राटदाराने सांगितले की, “खाणप्रभावित भागात विकास कामांसाठी निधी येत असताना विभागीय भांडणामुळे कामे अडकतील, हे चिंताजनक आहे.”
पुढे काय?
२० एप्रिलला होणाऱ्या सुनावणीत न्यायालय काय अंतिम निर्णय घेतो, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणामुळे PWD विभागातील कार्यक्षेत्र सीमांचा मुद्दा पुन्हा एकदा तीव्र चर्चेत आला आहे. जिल्हाधिकारी आणि उच्च पातळीवरून लवकरातलवकर तोडगा काढावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
ही घटना केवळ दोन विभागांमधील भांडण नसून, स्थानिक विकास, कंत्राटदारांच्या उपजीविकेचा आणि खाण प्रभावित भागातीलतरुणांसाठी खेळाडू तयार होण्याच्या संधीचा प्रश्न बनला आहे. न्यायालय काय निकाल देतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
About The Author
