नागपूर MLC निवडणुकीला हायकोर्टात आव्हान!
“अंतिम मतदार यादीविनाच निवडणूक रेटल्याचा आरोप; ९८ हजार ७८२ अर्जांचा पेच, मतदान पुढे ढकलण्याची मागणी”
उमेदवाराची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका; निवडणूक प्रक्रियेलाच स्थगिती देण्याची मागणी
नागपूर, दि. ६ ऑक्टोबर : नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीपूर्वीच निवडणूक प्रक्रियेवर गंभीर कायदेशीरप्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अंतिम मतदार यादी जाहीर होण्यापूर्वीच निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेली जात असल्याचा आरोप करत नागपूरस्थित अपक्ष उमेदवार प्रा. सचिन शंकरराव कांळबांडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात थेट रिट याचिका दाखल केली आहे.याचिकेत अंतिम मतदार यादी पूर्ण होईपर्यंत निवडणूक पुढे ढकलण्यासह संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेलाच स्थगिती देण्याची मागणीकरण्यात आली आहे.
९८ हजार ७८२ अर्जांचा ‘महापेच’
याचिकेतील दाव्यानुसार, नागपूर विभागात मोठ्या प्रमाणावर मतदार नोंदणी अर्ज प्राप्त झाले असून ९८ हजार ७८२ अर्ज अद्याप नोंदणीच्या प्रतीक्षेत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यापैकी तब्बल ६७ हजार ३१५ अर्ज नागपूर जिल्ह्यातील असल्याचेयाचिकेत नमूद आहे.
मतदार नोंदणीची अंतिम मुदत संपल्यानंतरही एवढ्या मोठ्या संख्येने अर्ज प्रलंबित असतील, तर अशा परिस्थितीत अंतिम मतदारयादी कशी तयार होणार आणि त्यावर आधारित निवडणूक प्रक्रिया कितपत पारदर्शक राहणार, असा मूलभूत सवाल याचिकेतउपस्थित करण्यात आला आहे.
‘अंतिम यादी तयारच नाही, मग निवडणूक कशी?’
याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी ५ सप्टेंबर रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन अंतिम मतदार यादीबाबत माहिती मागितली. मात्र, अंतिम यादी अद्याप तयार झालेली नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. यामुळे निवडणुकीच्या तयारीवरचप्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
अंतिम मतदार कोण, हेच स्पष्ट नसेल तर निवडणुकीची पुढील प्रक्रिया कशी वैध ठरणार?
उमेदवारांच्या १० मतदारांच्या स्वाक्षऱ्यांचाही पेच
याचिकेत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. उमेदवारी अर्जासाठी किमान १० मतदारांच्या शिफारशीची आवश्यकताअसते. मात्र अंतिम मतदार यादी उपलब्ध नसेल, तर कोण मतदार आहे आणि कोण नाही, हे उमेदवारांना कसे निश्चितकरता येणार, असा सवाल करण्यात आला आहे.
म्हणजेच हा वाद केवळ मतदारांच्या संख्येपुरता मर्यादित नसून उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
‘जाणीवपूर्वक दिशाभूल’चा गंभीर आरोप
याचिकेत निवडणूक यंत्रणेवर अत्यंत गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. मतदारांची नेमकी संख्या आणि नावे स्पष्ट होऊ न देता निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेली जात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.
अंतिम मतदार यादी तयार न करता निवडणूक घेण्याची घाई कायद्याच्या चौकटीत आहे का, असा थेट प्रश्नही न्यायालयासमोरउपस्थित करण्यात आला आहे.
हायकोर्टाकडे चार मोठ्या मागण्या
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ आणि २२७ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत न्यायालयाकडे चार प्रमुख मागण्याकरण्यात आल्या आहेत—
१. अंतिम मतदार यादी पूर्ण होईपर्यंत नागपूर विभाग MLC निवडणूक पुढे ढकलावी.
२. अंतिम मतदार यादी तयार होईपर्यंत उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत वाढवावी.
३. याचिका प्रलंबित असेपर्यंत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी.
४. तातडीने अंतरिम दिलासा द्यावा.
२३ ऑक्टोबरचे मतदान आता न्यायालयीन कसोटीवर?
नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघासाठी २३ ऑक्टोबरला मतदान होणार आहे. मात्र त्याआधीच मतदार नोंदणी आणि अंतिममतदार यादीचा मुद्दा न्यायालयात पोहोचल्याने निवडणूक प्रक्रियेवर मोठा कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे.
याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. ईश्वरदास के. दाऊदसरे यांनी बाजू मांडली असून भारत निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोग आणिनागपूर विभागीय आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्राच्या अधिकृत मतदार नोंदणी पोर्टलनुसार पदवीधर मतदारसंघाच्या २०२६ निवडणुकीसाठीची नोंदणी प्रक्रिया बंद झालीआहे.
आता सर्वांचे लक्ष नागपूर खंडपीठाकडे!
९८ हजार ७८२ अर्जांचा दावा, अंतिम मतदार यादीचा प्रश्न आणि निवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी—या तिन्ही मुद्द्यांमुळे नागपूर MLC निवडणूक आता केवळ राजकीय लढाई राहिलेली नाही; ती न्यायालयीन कसोटीवरही आली आहे.
हायकोर्ट काय भूमिका घेणार?
निवडणूक प्रक्रिया थांबणार की नियोजित वेळापत्रकानुसारच मतदान होणार?
अंतिम मतदार यादीबाबत प्रशासनाला न्यायालयासमोर काय स्पष्टीकरण द्यावे लागणार?
याकडे आता नागपूर विभागातील हजारो पदवीधर मतदार आणि संभाव्य उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
About The Author
