मंत्रालयातील पत्रकार प्रवेशबंदीचा निर्णय अखेर मागे – सरकारचा यू-टर्न
मुंबई, ५ एप्रिल २०२५ (प्रतिनिधी) – महाराष्ट्र सरकारने मंत्रालयात पत्रकारांच्या प्रवेशावर घातलेली वेळेची मर्यादा अखेर मागे घेतलीआहे. गृह विभागाने काढलेल्या नव्या आदेशानुसार, पत्रकारांना आता पुन्हा सकाळी १० पासून संध्याकाळपर्यंत मंत्रालयात नियमितप्रवेश मिळणार आहे. या निर्णयामुळे पत्रकारांच्या तीव्र विरोधानंतर आणि ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’सह विविध संघटनांच्या दबावानंतर सरकारला आपला निर्णय बदलावा लागला आहे.
यापूर्वी गृह विभागाने एका आदेशाद्वारे पत्रकारांना मंत्रालयात फक्त दुपारी २ नंतरच प्रवेश देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. यानिर्णयामुळे पत्रकारांना मंत्रालयातील सकाळच्या महत्त्वाच्या घडामोडींचे वार्तांकन करणे अशक्य झाले होते. सरकारने हा निर्णयसुरक्षेच्या कारणास्तव आणि मंत्रालयातील गोंधळ टाळण्यासाठी घेतल्याचा दावा केला होता. मात्र, या निर्णयाला पत्रकारांनीलोकशाहीविरोधी आणि प्रेस स्वातंत्र्यावर घाला घालणारा ठरवत तीव्र निषेध व्यक्त केला होता.
‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’चे संस्थापक अध्यक्ष संदीप काळे यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला होता. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्रफडणवीस यांची भेट घेऊन पत्रकारांच्या हक्कांसाठी लढा उभारला. “पत्रकारांना थांबवणे म्हणजे लोकशाहीला गप्प करणे आहे,” असे म्हणत काळे यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. या दबावाला बळी पडत सरकारने अखेर आपला निर्णय मागे घेतला. संदीपकाळे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत म्हटले, “हा पत्रकारांचा आणि लोकशाहीचा विजय आहे.”
मंत्रालयात वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांनी या मर्यादेमुळे आपले काम प्रभावित झाल्याची तक्रार केली होती. एका पत्रकारानेसांगितले, “सकाळी घडणाऱ्या महत्त्वाच्या बैठका आणि निर्णयांवर आम्ही लक्ष ठेवू शकत नव्हतो. हा निर्णय मागे घेतल्याने आम्हालापुन्हा स्वतंत्रपणे काम करता येईल.” दुसऱ्या एका पत्रकाराने सरकारच्या या माघारीला “माध्यमांच्या एकजुटीचे यश” असे संबोधले.
गृह विभागाने नव्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, “पत्रकारांच्या मागणीचा आणि प्रशासकीय गरजांचा विचार करून हा निर्णय मागेघेण्यात येत आहे.” सूत्रांच्या मते, सरकारला या निर्णयामुळे होणारी टीका आणि माध्यमांशी वाढणारा तणाव टाळण्यासाठी हा बदलकरावा लागला. मात्र, सरकारच्या या माघारीमुळे त्यांच्या नियोजनावर आणि निर्णयक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
या निर्णयामुळे पत्रकारांना पुन्हा मंत्रालयातील घडामोडींवर लक्ष ठेवण्याची संधी मिळाली आहे. ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ने सरकारलाचेतावणी दिली आहे की, भविष्यात प्रेस स्वातंत्र्यावर कोणताही आघात सहन केला जाणार नाही. दरम्यान, सरकारने आपली प्रतिमासुधारण्यासाठी आणि माध्यमांशी संवाद वाढवण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
हा निर्णय मागे घेणे हे सरकारसाठी एक पाऊल मागे असले तरी पत्रकारिता आणि लोकशाहीच्या दृष्टीने ते मोठे यश मानले जातआहे.
About The Author
