कुरखेडा सर्व्हिस रोड अतिक्रमण प्रकरण: नोटीशीची मुदत संपली, नगर पंचायतीच्या कारवाईकडे लक्ष
कुरखेडा, २० मे : कुरखेडा नगर पंचायतीच्या हद्दीतील वडसा-कुरखेडा राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या १२ मीटर रुंदीच्या सर्व्हिस रोडवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी दिलेल्या नोटीशीची मुदत संपली आहे. तरीही अतिक्रमण धारकांनी कोणतीही कारवाई न केल्याने आता नगर पंचायती पुढील कायदेशीर आणि प्रशासकीय पावले उचलेल का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे या प्रकरणाने गंभीर स्वरूप घेतले असून, सर्वांचे लक्ष नगर पंचायतीच्या कारवाईकडे लागले आहे.
नोटीशीचा तपशील
कुरखेडा नगर पंचायतीने १७ एप्रिल २०२५ रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ५३(१) अंतर्गत येथील अतिक्रमण धारकांना नोटीस बजावली होती. या नोटीसमध्ये वडसा-कुरखेडा रोड आणि गांधी वार्डातील १२ मीटर रुंदीच्या सर्व्हिस रोडवरील अनधिकृत बांधकाम ३० दिवसांत (१६ मे २०२५ पर्यंत) काढण्याचे आदेश देण्यात आले होते. अतिक्रमण धारकांनी मंजूर बांधकाम परवानगीपेक्षा जास्त बांधकाम केल्याचे नोटीसमध्ये नमूद आहे. मात्र, मुदत संपल्यानंतरही अतिक्रमण कायम आहे.
कायदेशीर घडामोडी
अतिक्रमण धारकांनी नोटीसीविरोधात कुरखेडा स्थानिक न्यायालयात मनाई हुकूम (स्टे ऑर्डर) मिळवण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता, परंतु न्यायालयाने स्टे देण्यास नकार दिला. मुख्याधिकारी पंकज भा. गावंडे यांनी नगर पंचायतीचे म्हणणे न्यायालयात मांडले आहे. दरम्यान, या प्रकरणात नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. उच्च न्यायालयाने मुख्याधिकाऱ्यांना अतिक्रमण काढून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत, तसेच मुख्याधिकारी यांना २५ जून २०२५ पर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. या निर्देशांमुळे नगर पंचायतीला कारवाईसाठी कायदेशीर पाठबळ मिळाले आहे.
नगर पंचायतीची भूमिका
नोटीशीची मुदत संपली असून, अतिक्रमण धारकांनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन पुढील पावले उचलावे लागतील. स्थानिक पोलिस आणि तहसील कार्यालयाच्या सहकार्याने कारवाई केली करावी लागेल. नोटीसमध्ये नमूद केल्यानुसार, अतिक्रमण काढण्याचा खर्च अतिक्रमण धारकांकडून वसूल केला जाईल, आणि कारवाईदरम्यान होणाऱ्या नुकसानीस नगर पंचायत जबाबदार राहणार नाही.
स्थानिक नागरिकांचा प्रतिसाद
सर्व्हिस रोडवरील अतिक्रमणांमुळे वाहतूक कोंडी आणि नागरिकांना असुविधा होत असल्याने स्थानिक रहिवासी आणि व्यापारी नगर पंचायतीच्या कारवाईच्या बाजूने आहेत. एका रहिवाशाने सांगितले, “रस्ता मोकळा झाला तर सर्वांनाच फायदा होईल. नगर पंचायतीने त्वरित कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे.
नोटीशीची मुदत संपल्याने आणि कुरखेडा न्यायालयाने स्टे न दिल्याने नगर पंचायतीला आता अतिक्रमण काढण्यासाठी प्रत्यक्ष कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. उच्च न्यायालयाने मुख्याधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिल्याने, येत्या काही दिवसांत अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. ही कारवाई स्थानिक पोलिस आणि तहसील कार्यालयाच्या सहकार्याने पार पडेल. तथापि, उच्च न्यायालयातील जनहित याचिकेचा निर्देश आणि २५ जूनचा अहवाल यामुळे कारवाईच्या स्वरूपावर परिणाम होऊ शकतो.
“कुरखेडा नगर पंचायतीच्या अतिक्रमणविरोधी मोहिमेने स्थानिक आणि कायदेशीर पातळीवर मोठी खळबळ उडवली आहे. नोटीशीची मुदत संपल्यानंतर आता नगर पंचायतीच्या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार अतिक्रमण काढले जाणार की आणखी कायदेशीर आव्हाने समोर येणार, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. हा मुद्दा केवळ अतिक्रमणापुरता मर्यादित नसून, शहरी नियोजन आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाचा आहे.”
About The Author
