गडचिरोलीत बोनस वाटपाचा विलंब, शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट
गडचिरोली, 28 मे (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्रातील धान उत्पादकांचा प्रमुख जिल्हा असलेल्या गडचिरोलीत शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 20,000 रुपये बोनस देण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी रखडली आहे. 25 मार्च 2025 रोजी शासन निर्णय जारी झाला असला, तरी मे अखेरीसही अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात बोनसची रक्कम जमा झालेली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून, चामोर्शी तालुक्यातील कथित बोनस घोटाळ्याच्या तक्रारींमुळे प्रशासकीय यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
विलंबाची कारणे
राज्य सरकारने 2024-25 खरीप हंगामासाठी धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टर 20,000 रुपये बोनस देण्याची घोषणा केली होती. गडचिरोली जिल्ह्यात यंदा 88,500 शेतकऱ्यांनी बोनससाठी नोंदणी केली, जी मागील वर्षीच्या तुलनेत 14,000 ने अधिक आहे. यापैकी 45,500 नोंदणी आदिवासी विकास महामंडळाकडे, तर 43,000 नोंदणी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनकडे झाल्या आहेत.
मात्र, बोनस वाटपात विलंब होण्याची प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
1. डुप्लिकेट नोंदणी आणि पडताळणी : अनेक शेतकऱ्यांनी दोन्ही विभागांकडे नोंदणी केल्याने डुप्लिकेट नोंदणीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यादीतील चुका दुरुस्त करण्यासाठी पडताळणी प्रक्रिया सुरू आहे, ज्यामुळे विलंब होत आहे. गडचिरोलीत 25,000 नावे कमी होण्याची शक्यता आहे.
2. तांत्रिक अडचणी: बोनसची रक्कम थेट बँक खात्यात (DBT) जमा करण्यासाठी आधार लिंकिंग आणि बँक खात्यांचे तपशील अपडेट करणे आवश्यक आहे. काही शेतकऱ्यांच्या खात्यांशी संबंधित त्रुटींमुळे रक्कम जमा होण्यास अडथळे येत आहेत.
3. प्रशासकीय ढिसाळपणा : स्थानिक प्रशासन आणि जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन यांच्यात समन्वयाचा अभाव दिसून येत आहे. चामोर्शी तालुक्यातील बोनस घोटाळ्याच्या तक्रारींवर त्वरित कारवाई न झाल्याने प्रशासकीय उदासीनतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
4. धान खरेदी केंद्रांचा विलंब : गडचिरोलीत ग्रीष्मकालीन धान खरेदी केंद्रे उशिरा सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांना आपले धान विकण्यास अडचणी आल्या. यामुळे बोनस वाटप प्रक्रियेतही परिणाम झाला आहे.
चामोर्शी तालुक्यातील घोटाळ्याची खळबळ
गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी तालुका हा सर्वाधिक धान उत्पादक तालुका म्हणून ओळखला जातो. मात्र, येथे कथित बोनस घोटाळ्याने खळबळ उडाली आहे. पार्षद आशीष पिपरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली की, भूमिहीन व्यक्तींच्या नावावर खोटी खाते तयार करून त्यांच्या खात्यात 40,000 रुपये जमा केले गेले आणि नंतर ही रक्कम अन्य खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आली. या घोटाळ्याची व्याप्ती 200 कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचा आरोप आहे.
जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली चार सदस्यीय चौकशी समिती नेमली आहे. समितीने केवळ 16 जणांच्या चौकशीत मोठे घबाड उघडकीस आणले असून, संपूर्ण तालुक्यात याहून मोठा घोटाळा असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जिल्हा मार्केटिंग अधिकाऱ्यांना चामोर्शी खरेदी-विक्री संघाच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले असले, तरी अद्याप कारवाई झालेली नाही.
शेतकऱ्यांवरील परिणाम
– आर्थिक संकट : बोनसच्या रकमेची प्रतीक्षा असलेले शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहेत. बेमौसम पावसामुळे झालेल्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले असून, बोनस विलंबामुळे त्यांना खते, बियाणे आणि इतर खर्चासाठी कर्ज घ्यावे लागत आहे.
– असंतोष आणि आंदोलने : गडचिरोलीतील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. काही शेतकरी संघटनांनी आंदोलने आणि निवेदने देण्याची तयारी सुरू केली आहे.
– पुढील हंगामावर परिणाम : बोनसच्या रकमेवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना पुढील हंगामाची तयारी करणे कठीण झाले आहे, ज्यामुळे शेती उत्पादकतेवर परिणाम होण्याची भीती आहे.
सरकारी प्रयत्न आणि अपेक्षा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी धान बोनससाठी 1,800 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची घोषणा विधीमंडळात केली होती. जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी पडताळणी प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी विशेष पथके नेमली असून, लवकरच बोनस वाटप पूर्ण होईल, असे आश्वासन दिले आहे. तसेच, चामोर्शीतील घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी कठोर कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांना आपले बँक खाते आणि आधार तपशील अपडेट करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच, स्थानिक आदिवासी विकास महामंडळ आणि जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन कार्यालयांशी संपर्क साधून नोंदणी तपशील तपासण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
“गडचिरोलीतील धान बोनस वाटपातील विलंब आणि चामोर्शीतील घोटाळ्याच्या आरोपांनी शेतकऱ्यांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. सरकारने तातडीने पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करून बोनस वाटप गतिमान करणे आवश्यक आहे. तसेच, घोटाळ्याच्या चौकशीत दोषींवर कठोर कारवाई झाल्यास शेतकऱ्यांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होऊ शकेल.”
About The Author
