डोंगरमेंढा-आगरी ग्रामसभांचा सामूहिक वन हक्क चळवळीचा यशस्वी प्रवास: गुजरात प्रतिनिधींची अभ्यास भेट
देसाईगंज, गडचिरोली (प्रतिनिधी), ६ जून : गडचिरोली जिल्ह्यातील डोंगरमेंढा (वडसा) आणि आगरी (कोरची) येथील ग्रामसभांनी “अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्क मान्यता) अधिनियम 2006” अंतर्गत सामूहिक वन हक्क मिळवून आदर्श निर्माण केला आहे. सृष्टी संस्था आणि फॉउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्युरिटी (FES) यांच्या सहकार्याने या ग्रामसभांनी वन हक्क, जैवविविधता, पेसा कायदा आणि रोजगार हमी योजना (रोहयो) याबाबत जागरूकता निर्माण करून विकासाची वाटचाल सुरू केली. या यशस्वी चळवळीचा अभ्यास करण्यासाठी गुजरातमधील प्रतिनिधींनी या गावांना भेट देऊन कार्यपद्धती जाणून घेतली.
सन 2021-22 मध्ये सृष्टी संस्थेने पथनाट्य आणि प्रशिक्षणाद्वारे गावकऱ्यांना सामूहिक वन हक्क आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्यांविषयी जागरूक केले. यानंतर ग्रामसभांनी शिवार फेरी, GPS सिमांकन, जैवabriaविविधता नोंद आणि नियमावली तयार केली. तेंदूपत्ता संकलन, विक्री आणि विल्हेवाटीसाठी ठराव पारित करून वन क्षेत्राचे व्यवस्थापन सुरू केले. FES आणि सृष्टी संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामसभांनी 10 वर्षांचा वन व्यवस्थापन आराखडा तयार केला, ज्यामुळे वन संरक्षण आणि संवर्धनाला चालना मिळाली.
30 नोव्हेंबर 2021 च्या शासकीय निर्णयानुसार ग्रामसभांना रोहयो योजनेची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून मान्यता मिळाली. सन 2024-25 मध्ये डोंगरमेंढा आणि आगरी ग्रामसभांनी TCM नाली दुरुस्ती, रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्ष लागवड आणि नैसर्गिक रोपांचे एकेरीकरण यासारखी कामे यशस्वीपणे पूर्ण केली. ही कामे ग्रामसभांच्या नियोजनबद्ध आणि पारदर्शक कार्यपद्धतीचे उदाहरण ठरली.
गुजरातमधील प्रतिनिधींनी डोंगरमेंढा आणि आगरी येथे भेट देऊन ग्रामसभांच्या कार्यप्रणालीचा सखोल अभ्यास केला. यामध्ये ग्रामसभा बैठका, ठराव, रोहयो प्रकल्प, लेखाजोखा, आणि स्थानिक आव्हानांचा समावेश होता. वडसा-कुरखेडा ग्रामसभा महासंघाच्या कार्यपद्धतीचाही आढावा घेण्यात आला. या भेटीत ग्रामसभा अध्यक्ष श्रीराम जेठू राऊत, सचिव शिवराम मळू नेवारे, FES मार्गदर्शक विष्णुकांत गोविंदवाड, जिल्हा समन्वयक ललित साखरे, आदिनाथ जाधव आणि सृष्टी संस्थेचे कार्यकर्ते कुणाल गुरनुले, राकेश खेवले, मनुराम उईके उपस्थित होते.
चर्चेत सामूहिक वन हक्कांचे संरक्षण, जैवविविधता जतन, रोहयो योजनेची अंमलबजावणी आणि स्थानिक समस्यांचे निराकरण यावर भर देण्यात आला. गुजरात प्रतिनिधींनी ग्रामसभांच्या पारदर्शक आणि नियोजनबद्ध कार्यपद्धतीचे कौतुक केले. ही भेट इतर राज्यांसाठी प्रेरणादायी ठरली असून, डोंगरमेंढा आणि आगरी येथील ग्रामसभांनी सामूहिक वन हक्क चळवळीतून वन संरक्षण आणि स्थानिक विकासाचे यशस्वी मॉडेल निर्माण केले आहे.
