कुरखेडा सेवा रस्ता वाद: न्यायालयाचा निकाल, अतिक्रमण हटवण्याचा मार्ग मोकळा
“न्यायालयाने खारिज केला महेंद्र मोहबंसी यांचा दावा, नोटीसीच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब”
कुरखेडा, १८ जून : कुरखेडा नगरपंचायतीच्या सेवा रस्त्यावरील अतिक्रमणासंदर्भातील बहुचर्चित प्रकरणात आज नागरी न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. न्यायालयाने प्रतिवादी डॉ. भैयालाल राऊत आणि मुख्याधिकारी, नगरपंचायत कुरखेडा यांनी दाखल केलेला अर्ज मंजूर करत, वादी महेंद्र मोहबंसी आणि इतर तीन व्यक्तींचा दावा दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या आदेश ७, नियम ११ अन्वये खारिज केला आहे. या निकालामुळे नगरपंचायतीने १७ एप्रिल २०२५ रोजी जारी केलेल्या अतिक्रमण नोटीसीच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
प्रकरणाचा पार्श्वभूमी
कुरखेडा नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (MRTP Act) अंतर्गत कलम ५३(१) अन्वये १७ एप्रिल २०२५ रोजी सेवा रस्त्यावरील अतिक्रमणासंदर्भात नोटीस जारी केली होती. या नोटीसीद्वारे अतिक्रमण काढण्याचे आदेश देण्यात आले होते. याविरुद्ध महेंद्र मोहबंसी आणि इतर तीन व्यक्तींनी नोटीस बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत नागरी न्यायालयात खटला दाखल केला होता. त्यांनी नोटीस रद्द करण्याची आणि त्याची अंमलबजावणी रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी मनाई हुकूम (Permanent Injunction) मिळवण्याची मागणी केली होती.
प्रतिवादींचा युक्तिवाद आणि न्यायालयाचा निर्णय
प्रतिवादी क्रमांक २ डॉ. भैयालाल राऊत यांच्या वतीने एड. ईश्वर दाऊदसरे आणि नगरपंचायत कुरखेडा यांच्या वतीने एड. अविनाश नाकाडे यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. त्यांनी असा दावा केला की, MRTP अधिनियमाच्या कलम १४९ अन्वये नियोजन प्राधिकरणाने (Planning Authority) जारी केलेली कोणतीही नोटीस किंवा आदेश अंतिम असतो आणि त्याविरुद्ध नागरी न्यायालयात दावा दाखल करता येत नाही. तसेच, हा दावा महाराष्ट्र म्युनिसिपल कौन्सिल, नगरपंचायत आणि इंडस्ट्रियल टाऊनशिप कायद्याच्या तरतुदींनुसारही दाखल करण्यायोग्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. प्रतिवादींनी दावा खारिज करण्यासाठी दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या आदेश ७, नियम ११ अंतर्गत अर्ज दाखल केला होता.
न्यायालयाने प्रतिवादींचा युक्तिवाद मान्य करत, दावा कायद्याने प्रतिबंधित असल्याचे आणि नागरी न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नसल्याचे स्पष्ट केले. परिणामी, महेंद्र मोहबंसी आणि इतरांचा दावा खारिज करण्यात आला. तसेच, तात्पुरत्या मनाई हुकूमाच्या अर्जावर सुनावणी करण्यासही न्यायालयाने नकार दिला, कारण अशा अर्जांवरील कोणताही आदेश कायद्याने प्रतिबंधित अधिकार क्षेत्राबाहेर ठरला असता.
निकालाचे परिणाम
या निकालामुळे कुरखेडा नगरपंचायतीने जारी केलेली अतिक्रमण नोटीस कायदेशीर ठरली आहे, आणि आता अतिक्रमण काढण्याच्या कारवाईला गती मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे सेवा रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवण्याच्या प्रक्रियेला हिरवा कंदील मिळाला आहे, ज्याचा परिणाम स्थानिक रहिवाशांवर आणि परिसराच्या विकासावर होऊ शकतो. तथापि, प्रभावित व्यक्तींना MRTP अधिनियमांतर्गत अपीलीय प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे, ज्याचा ते अवलंब करू शकतात.
स्थानिक प्रतिक्रिया
या निकालाने कुरखेडा परिसरात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काही रहिवाशांनी नगरपंचायतीच्या कारवाईचे स्वागत केले आहे, कारण सेवा रस्त्यावरील अतिक्रमणामुळे सार्वजनिक सुविधांना अडथळा निर्माण झाला होता. तर, काहींनी या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत प्रशासनावर पक्षपातीपणाचा आरोप केला आहे. स्थानिक राजकीय गटांनीही आपापल्या भूमिका मांडण्यास सुरुवात केली असून, याचा परिणाम आगामी स्थानिक निवडणुकांवर होण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर नगरपंचायत आता अतिक्रमण काढण्याच्या कारवाईला गती देईल. तथापि, वादींनी जर उच्च न्यायालयात किंवा MRTP अधिनियमांतर्गत नियुक्त अपीलीय प्राधिकरणाकडे अपील केले, तर प्रकरणाला नवे वळण मिळू शकते. सध्या, कुरखेडा नगरपंचायतीच्या कारवाईवर कोणतेही कायदेशीर अडथळे नसल्याने, प्रशासन लवकरच पुढील पावले उचलेल, अशी अपेक्षा आहे.
“एड. ईश्वर दाऊदसरे आणि एड. अविनाश नाकाडे यांच्या प्रभावी युक्तिवादामुळे कुरखेडा अतिक्रमण प्रकरणात प्रतिवादींना यश मिळाले आहे. या निर्णयाने नगरपंचायतीच्या नोटीसीच्या कायदेशीरतेवर शिक्कामोर्तब झाले असून, सेवा रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल. येत्या काही दिवसांत या प्रकरणातील पुढील घडामोडींकडे सर्वांचे लक्ष असेल.”
About The Author
