कुरखेडा सेवा रस्ता अतिक्रमण प्रकरण: न्यायालयीन विजयानंतर आता बुलडोझरची वाट!
Screenshot
“कुरखेडा सेवा रस्ता अतिक्रमण प्रकरण: न्यायालयीन अडथळा दूर, आता नगर पंचायतीच्या कार्यवाहीकडे लक्ष”
कुरखेडा, १९ जून : कुरखेडा नगर पंचायतीच्या गांधी वार्ड, प्रभाग क्रमांक ९ मधील १२ मीटर रुंदीच्या सेवा रस्त्यावरील अतिक्रमण प्रकरणाने गेल्या काही महिन्यांपासून स्थानिक राजकारण आणि समाजात चर्चेचा विषय बनला आहे. स्थानिक न्यायालयात दाखल झालेल्या दाव्यामुळे अतिक्रमण हटवण्याच्या नगर पंचायतीच्या बुलडोझर कार्यवाहीला ब्रेक लागला होता. मात्र, १८ जून २०२५ रोजी कुरखेडा न्यायालयाने हा दावा खारीज करत अतिक्रमण हटवण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. आता येत्या २५ जून २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात होणाऱ्या सुनावणीत नगर पंचायत काय अहवाल सादर करते आणि प्रत्यक्ष कार्यवाही कधी सुरू करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
कुरखेडा येथील गांधी वार्ड, प्रभाग क्रमांक ९ मधील १२ मीटर रुंदीच्या सेवा रस्त्यावर काही रहिवाशांनी अवैध बांधकामे करून अतिक्रमण केले आहे. या अतिक्रमणामुळे रस्त्याचा वापर आणि स्थानिक रहिवाशांचे मूलभूत हक्क बाधित झाले आहेत. यासंदर्भात स्थानिक रहिवाशांनी अनेकदा निवेदने, आंदोलने आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला, परंतु ठोस कार्यवाही होत नसल्याने त्यांनी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला. २१ एप्रिल २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्याची मागणी केली.
उच्च न्यायालयाने याचिकेतील मागणी गंभीरपणे घेत २८ एप्रिल २०२५ रोजी सुनावणी घेतली आणि संबंधित यंत्रणेला अतिक्रमण हटवण्यासाठी कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र, उन्हाळी सुट्ट्यांमुळे पुढील सुनावणी २५ जून २०२५ रोजी ठेवण्यात आली आहे.
स्थानिक न्यायालयातील नाट्यमय घडामोडी
दरम्यान, कुरखेडा नगर पंचायतीने अतिक्रमण हटवण्यासाठी १७ एप्रिल २०२५ रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ अंतर्गत नोटीस बजावली. यानंतर अतिक्रमणधारकांनी त्यांचे दस्तऐवज तपासले आणि अंतिम नोटीस जारी करण्यात आली. या नोटीशीविरुद्ध अतिक्रमणधारकांनी कुरखेडा स्थानिक न्यायालयात दावा दाखल करून नोटीस बेकायदेशीर ठरविण्याची आणि अतिक्रमण हटवण्याच्या कार्यवाहीला कायमस्वरूपी मनाई करण्याची मागणी केली.
या प्रकरणात स्थानिक रहिवाशांनी, विशेषतः डॉ. भैयालाल राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली, प्रतिवादी म्हणून हस्तक्षेप करत न्यायालयीन खेळीला आव्हान दिले. नगर पंचायतीच्या वतीने एड. अविनाश नाकाडे आणि रहिवाशांच्या वतीने एड. ईश्वर दाऊदसरे यांनी बाजू मांडली, तर अतिक्रमणधारक महेंद्र मोहबंसी आणि इतर तिघांच्या वतीने एड. गोकूल नागमोती, एड. नितेश लोडल्लीवार आणि एड. दिपक शुक्ला यांनी युक्तिवाद केला.
कायदेशीर युक्तिवाद आणि निकाल
एड. ईश्वर दाऊदसरे यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम १४९ चा दाखला दिला. या कलमानुसार, नियोजन प्राधिकरण किंवा विकास प्राधिकरणाने जारी केलेली नोटीस अंतिम असते आणि त्याविरुद्ध दिवाणी न्यायालयात दाद मागता येत नाही. त्यांनी असा दावा केला की, हा दावा कायद्याने प्रतिबंधित आहे आणि कुरखेडा न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा आधार घेत दावा खारीज करण्याची विनंती केली.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून आणि कायदेशीर तरतुदींचा विचार करून कुरखेडा न्यायालयाने १८ जून २०२५ रोजी महेंद्र मोहबंसी यांचा दावा खारीज केला. या निकालामुळे अतिक्रमण हटवण्याच्या कार्यवाहीवरील न्यायालयीन अडथळा दूर झाला आहे.
आता काय पुढे?
कुरखेडा न्यायालयाच्या निकालाने नगर पंचायतीला सेवा रस्त्यावरील अवैध बांधकामे हटवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता मुख्याधिकारी आणि नगर पंचायत प्रशासन यावर किती तत्परतेने कार्यवाही करते, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. स्थानिक रहिवाशांचे म्हणणे आहे की, जर नगर पंचायतीने या संधीचा लाभ घेऊन त्वरित अतिक्रमण हटवले नाही, तर त्यांच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल.
विशेष म्हणजे, २५ जून २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आहे. या सुनावणीत नगर पंचायत काय अहवाल सादर करते आणि अतिक्रमण हटवण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलली आहेत, यावर न्यायालयाचा पुढील निर्णय अवलंबून असेल. जर नगर पंचायतीने विलंब केला, तर उच्च न्यायालय कठोर भूमिका घेऊ शकते.
स्थानिक रहिवाशांचा निर्धार
या प्रकरणात स्थानिक रहिवाशांनी एकजुटीने आणि कायदेशीर मार्गाने लढा दिला आहे. डॉ. भैयालाल राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली रहिवाशांनी केवळ स्थानिक न्यायालयातच नव्हे, तर उच्च न्यायालयातही आपली बाजू भक्कमपणे मांडली आहे. त्यांचा असा दावा आहे की, सेवा रस्त्यावरील अतिक्रमणामुळे सार्वजनिक हिताला बाधा पोहोचत आहे आणि त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत आहे.
“कुरखेडा येथील सेवा रस्ता अतिक्रमण प्रकरण हे केवळ स्थानिक प्रश्नापुरते मर्यादित नसून, सार्वजनिक हित आणि कायदेशीर शासन व्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. कुरखेडा न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने अतिक्रमण हटवण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी आता नगर पंचायतीच्या कार्यवाहीची खरी कसोटी आहे. येत्या २५ जूनच्या उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नगर पंचायत प्रशासन या संधीचा लाभ घेऊन अतिक्रमणमुक्त रस्ता उपलब्ध करून देईल, की पुन्हा विलंबाच्या भोवऱ्यात अडकेल, हे लवकरच स्पष्ट होईल.”
About The Author
