खरिप हंगामात खत महागले: शेतकऱ्यांसमोर नवे आव्हान
“खरिपात खतांच्या किमती भडकल्या: गडचिरोलीतील शेतकऱ्यांचे पेरणीचे गणित कोलमडले”
गडचिरोली, २५ जून : खरीप हंगामाच्या तोंडावर गडचिरोलीतील शेतकऱ्यांवर खतांच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे आर्थिक संकट कोसळले आहे. खत निर्मितीसाठी लागणाऱ्या रसायन आणि पोटॅशच्या किमतीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात झालेली वाढ आणि सरकारी सबसिडीतील कपात यामुळे खत कंपन्यांनी किमती वाढवल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना यंदा पेरणीसाठी अधिक खर्च करावा लागणार असून, त्यांचे आर्थिक गणित बिघडण्याची शक्यता आहे. नव्या खरेदी नियमांमुळे प्रशासकीय अडचणीही वाढल्या आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे.
खरिप हंगामात भात, सोयाबीन, कापूस यांसारख्या पिकांसाठी खतांचा वापर अत्यावश्यक आहे. खतांमुळे पिकांची वाढ जोमाने होते आणि उत्पादनात गुणवत्ता येते. मात्र, यंदा खतांच्या किमतीत १०० ते ३०० रुपयांपर्यंत वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडला आहे. युरियाच्या किमती स्थिर ठेवण्यात आल्या असून, ४५ किलोच्या पोत्याची किंमत २६६ रुपये आहे. परंतु, इतर खतांच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. उदाहरणार्थ, १०:२६:२६ खताचे पोते १४७० वरून १७२० रुपये झाले आहे, म्हणजेच २०० ते ३०० रुपयांची वाढ. १८:१८:१० खत १२०० वरून १३०० रुपये, २०:२०:०:१३ खत १२५० वरून १३५०-१४०० रुपये, १२:३२:१६ खत १४७० वरून १७५० रुपये, १९:१९:१९ खत १६०० वरून १८०० रुपये, तर २४:२४:० खत १७०० वरून १८५० रुपये झाले आहे. सिंगल सुपर फॉस्फेटच्या किमतीतही ७० ते ८० रुपयांची वाढ झाली आहे. प्रत्येक खताच्या पोत्यामागे १०० ते २०० रुपये वाढल्याने शेतकऱ्यांचा खर्च वाढला आहे.
खतांच्या किमती वाढण्यामागे रासायनिक घटकांच्या किमतीतील वाढ हे प्रमुख कारण आहे. जागतिक बाजारात पोटॅश आणि इतर कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्या असून, याचा परिणाम भारतातील खत उत्पादनावर झाला। याशिवाय, सरकारने खतांवरील सबसिडी कमी केल्याने कंपन्यांनी हा अतिरिक्त खर्च शेतकऱ्यांवर ढकलला आहे. यामुळे विशेषतः लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक अडचणी उभ्या ठाकल्या आहेत. गडचिरोलीसारख्या आदिवासी आणि दुर्गम भागात शेतकऱ्यांना आधीच आर्थिक मर्यादा असतात, त्यात या वाढीमुळे त्यांचे कंबरडे मोडण्याची शक्यता आहे.
खत खरेदीच्या प्रक्रियेतही बदल झाले आहेत. आता शेतकऱ्यांना खत खरेदी करताना आधार कार्ड किंवा फार्मर आयडी सोबत बाळगणे बंधनकारक आहे. याशिवाय, थंब इंप्रेशन देणे अनिवार्य आहे. या प्रक्रियेनंतरच कंपन्यांना सबसिडी मिळते. मात्र, ग्रामीण भागातील अनेक शेतकऱ्यांकडे आधार कार्ड किंवा फार्मर आयडी नाही, ज्यामुळे त्यांना खरेदीवेळी अडचणी येत आहेत. या नियमांमुळे प्रशासकीय गुंतागुंत वाढली असून, शेतकऱ्यांना तांत्रिक अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे.
या दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. स्थानिक शेतकरी संघटनांनी सरकारकडे सबसिडी पूर्ववत करण्याची आणि किमती नियंत्रित करण्याची मागणी केली आहे. “खतांच्या किमतीत वाढ आणि नवे नियम यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा,” असे शेतकरी नेते रमेश पाटील यांनी सांगितले. काही शेतकरी खर्च कमी करण्यासाठी खतांचा वापर कमी करू शकतात, परंतु यामुळे उत्पादन आणि गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची भीती आहे.
खतांच्या किमतीतील वाढीमुळे शेतीचा खर्च वाढणार असून, शेतकऱ्यांचा नफा कमी होण्याची शक्यता आहे. गडचिरोलीत शेती हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, त्यामुळे या संकटाचा परिणाम स्थानिक बाजारपेठ आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही होऊ शकतो. शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे की सरकारने खत खरेदी प्रक्रिया सुलभ करावी आणि आधार कार्ड किंवा फार्मर आयडी नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करावी.
सरकारने तातडीने पावले उचलली नाहीत, तर यंदाच्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागेल. खतांच्या किमती नियंत्रित करणे, सबसिडी वाढवणे आणि खरेदी प्रक्रिया सुलभ करणे यासाठी ठोस उपाययोजना आवश्यक आहेत. गडचिरोलीतील शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि तांत्रिक साहाय्य मिळाल्यासच या संकटावर मात करता येईल.
About The Author
