गडचिरोलीच्या झुडपी जंगलवासियांना मालकी हक्क; आप’च्या लढ्याने शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय
गडचिरोली, २७ जून : विदर्भातील झुडपी जंगल जमिनीवरील १९९६ पूर्वीच्या घरांना कायदेशीर मान्यता देण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाचे आम आदमी पक्षाने (आप) स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील झुडपी जंगल भागात वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांना मालकी हक्क मिळून शासकीय योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. आपचे जिल्हाध्यक्ष नासिर हाशमी यांनी या निर्णयाला लोकहिताची मोठी मागणी मार्गी लागल्याची आनंददायी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
दोन वर्षांपासून पाठपुरावा
आम आदमी पक्ष गेल्या दोन वर्षांपासून गडचिरोली जिल्ह्यातील झुडपी जंगलवासियांच्या हक्कांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. या संदर्भात पक्षाने जिल्हाधिकारी आणि मुख्य वनसंरक्षक यांची भेट घेऊन निवेदने सादर केली आणि चर्चा केली होती. “या शासनाच्या निर्णयामुळे आमच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे. गडचिरोलीतील अनेक कुटुंबांना यामुळे कायमस्वरूपी मालकी हक्क मिळतील आणि त्यांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होईल,” असे नासिर हाशमी यांनी सांगितले.
शासकीय योजनांचा लाभ आणि घरकुल स्वप्न
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केलेल्या या योजने अंतर्गत, गडचिरोलीतील झुडपी जंगल जमिनीवरील पात्र कुटुंबांना तीन महिन्यांत मालकी पट्टे मिळण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. यामुळे या कुटुंबांना घरकुल योजनेसह इतर शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळेल. “हा निर्णय जिल्ह्यातील गरीब आणि मागास कुटुंबांसाठी ऐतिहासिक आहे. यामुळे त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होता येईल,” अशी आशा हाशमी यांनी व्यक्त केली.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून, तातडीने सर्वेक्षण आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आप पक्ष या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून पात्र कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढील काळातही प्रयत्नशील राहणार आहे.
हा निर्णय गडचिरोलीतील झुडपी जंगलवासियांसाठी मोठा दिलासा ठरणार असून, ‘सर्वांसाठी घरे’ या शासनाच्या धोरणाला बळकटी देणारा आहे.
About The Author
