ग्रामसभेच्या हक्कावर गदा: कुरखेडा येथे रेती जप्तीविरुद्ध आमरण उपोषणाची हाक
“ग्रामसभा घाटीचा आक्रोश: रेती जप्तीविरुद्ध कुरखेडा तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाची घोषणा”
कुरखेडा, ५ जुलै : अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा घाटीच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवरील हक्कांचे उल्लंघन करत मंडळ अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे रेती वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर जप्त केल्याच्या निषेधार्थ ग्रामसभेने तीव्र आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. ग्रामसभेने दिनांक ०७ जुलै २०२५ रोजी सकाळी १०:०० वाजता घाटी येथील सार्वजनिक श्री हनुमान मंदिरासमोर आमरण उपोषण करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणेवर तीव्र दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
प्रकरणाचा तपशील
ग्रामसभा घाटी ही पेसा (पंचायत (विस्तारित अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम १९९६) अंतर्गत येणारी सामुदायिक वन हक्क मान्यता प्राप्त ग्रामसभा आहे. या ग्रामसभेने गावातील घरकुल लाभार्थ्यांना बांधकामासाठी सती नदीतील रेती वापरण्यास मंजुरी दिली होती. यासाठी ग्रामसभेने ठराव पारित करून श्री. श्रीकांत नीलकंठ कोकोडे यांच्या ट्रॅक्टरद्वारे रेती वाहतूक करण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, दिनांक २३ जून २०२५ रोजी मंडळ अधिकारी किरंगे (मंडळ कार्यालय, कढोली) यांनी ग्रामसभेची पूर्व परवानगी न घेता हे ट्रॅक्टर जप्त करून तहसील कार्यालय, कुरखेडा येथे जमा केले. ग्रामसभेच्या मते, ही कारवाई पेसा कायदा १९९६ (कलम २०, २१, ३२(२)), महाराष्ट्र भूराजस्व संहिता १९६६ (कलम १६०-१६७), आणि वन हक्क कायदा २००६ यांचे थेट उल्लंघन आहे.
ग्रामसभेचा युक्तिवाद
ग्रामसभेने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, पेसा कायद्यांतर्गत गौण खनिज (रेती, दगड, माती) आणि गौण वनोपज यावर ग्रामसभेची मालकी आणि नियंत्रण आहे. यामुळे रेती वाहतुकीसाठी ग्रामसभेची परवानगी पुरेशी आहे, आणि मंडळ अधिकाऱ्यांनी केलेली कारवाई बेकायदेशीर आहे. ग्रामसभेने यापूर्वी तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांना पत्रव्यवहार आणि प्रत्यक्ष भेटींद्वारे ही बाब निदर्शनास आणली होती, परंतु प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई झाली नाही. यामुळे ग्रामसभेने आता उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
उपोषणाची घोषणा आणि मागण्या
दिनांक ०१ जुलै २०२५ रोजी झालेल्या ग्रामसभेच्या ठरावानुसार, पेसा समिती, वन हक्क समिती आणि संपूर्ण ग्रामसभेच्या वतीने खालील व्यक्ती उपोषणात सहभागी होणार आहेत:
1. कु. नितेश भास्कर कवाडकर
2. श्री. फाल्गुन सदानंद फुले (उपसरपंच, ग्रा.पं. घाटी)
3. कु. त्र्यंबक मनोहर नाकाडे
4. श्री. फाल्गुन देवराव मेधाम
5. श्री. प्रकाश बासुदेव ठाकूर
6. श्री. दिपक काशिनाथ भोवर
प्रमुख मागण्या:
1. जप्त केलेले ट्रॅक्टर तात्काळ सोडण्यात यावे.
2. ग्रामसभेच्या पूर्व परवानगीशिवाय शासकीय अधिकाऱ्यांनी गौण खनिज किंवा वनसंपत्तीच्या वापरावर कारवाई करू नये, याबाबत लेखी आश्वासन देण्यात यावे.
3. मंडळ अधिकारी किरंगे यांनी ग्रामसभेच्या अधिकारांचा अवमान केल्याबद्दल त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
तहसील कार्यालय आणि मंडळ अधिकाऱ्यांकडून याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. ग्रामसभेने प्रशासनावर उपोषणाद्वारे दबाव टाकण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे स्थानिक पातळीवर तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ग्रामसभेच्या सदस्यांनी सांगितले की, प्रशासनाने तात्काळ कारवाई न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल.
कायदेशीर तज्ज्ञांचे मत
पेसा कायद्याचे तज्ज्ञ आणि स्थानिक वकील यांचे म्हणणे आहे की, ग्रामसभेचे नैसर्गिक साधनसंपत्तीवरील हक्क कायद्याने संरक्षित आहेत. मंडळ अधिकाऱ्यांनी ग्रामसभेची परवानगी न घेता केलेली कारवाई कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही. यामुळे ग्रामसभेला न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग खुला आहे. तज्ज्ञांनी सुचवले आहे की, ग्रामसभेने आपली कागदपत्रे (ठराव, परवानगी पत्र) व्यवस्थित सादर करून कायदेशीर लढाई.
ग्रामसभा घाटीने उपोषणाची तयारी सुरू केली असून, स्थानिक प्रशासनाला याबाबत लेखी नोटीस देण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. उपोषण शांततापूर्ण ठेवण्यासाठी स्थानिक पोलिसांना पूर्वसूचना देण्यात आली आहे. याशिवाय, ग्रामसभेने जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि स्थानिक पोलीस ठाण्याला निवेदनाच्या प्रती पाठवल्या आहेत.
“ग्रामसभा घाटीच्या या आंदोलनामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांच्या हक्कांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. पेसा कायद्याने दिलेले अधिकार आणि स्थानिक प्रशासनाची कारवाई यांच्यातील तणाव हा गडचिरोलीसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमधील दीर्घकालीन समस्या दर्शवतो. प्रशासन या प्रकरणात तात्काळ हस्तक्षेप करून ग्रामसभेच्या मागण्या मान्य करणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. तोपर्यंत, ग्रामसभा घाटी आपल्या हक्कांसाठी लढण्यास सज्ज आहे.”
About The Author
