विकासाच्या गप्पा, रस्त्याची वाट: ३० वर्षे, एकही दुरुस्ती नाही, सुरजागड-गट्टा रस्त्यावर आंदोलनाची ठिणगी
“३० वर्षांपासून उपेक्षित: सुरजागड-गट्टा रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे जनतेचा संताप, आंदोलनाचा इशारा”
एटापल्ली, गडचिरोली, १६ जुलै : सुरजागड ते गट्टा दरम्यानचा प्रमुख रस्ता गेल्या ३० वर्षांपासून दुरुस्तीविना जीर्ण झाला आहे. खड्ड्यांनी व्यापलेल्या या रस्त्यावरून प्रवास करणे म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण देण्यासारखे आहे. अपघातांचे वाढते प्रमाण, रुग्णवाहिकांचा विलंब आणि विद्यार्थ्यांसह ग्रामस्थांना होणारा त्रास यामुळे स्थानिकांमध्ये तीव्र असंतोष उफाळला आहे.
जनतेचा उद्रेक, सरकारवर टीका
“हा विकास आहे की शोषणाचा मार्ग?” असा सवाल करत कॉ. सचिन मोतकुरवार (राज्य उपाध्यक्ष, AIYF व जिल्हा सहसचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष) यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. “जल, जंगल आणि जमीन यांच्या नावाखाली भांडवलदारांना फायदा पोहोचवला जातो, पण जनतेच्या मूलभूत गरजा दुर्लक्षित आहेत,” असे त्यांनी ठणकावले.
रस्त्याची दुरवस्था, जीव धोक्यात
हा रस्ता मेंढरी, वांगेतुरी, गर्देवाडा, गट्टा, जांबिया आदी गावांना जोडणारा आहे. मात्र, खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना जीवघेणा प्रवास करावा लागतो. “रुग्णवाहिका वेळेवर पोहोचू शकत नाही, दुचाकीस्वार गंभीर जखमी होतात,” असे स्थानिक वाहनचालक सांगतात. शेतमाल वाहतूक आणि वनउपज विक्रीलाही याचा फटका बसतो, अशी खंत कॉ. सतू हेडो (किसान सभा) यांनी व्यक्त केली.
प्रशासनाचे दुर्लक्ष, भांडवलदारांचे प्राधान्य
स्थानिकांनी तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना अनेक निवेदने दिली, पण कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. “रस्त्यांचे डांबरीकरण फक्त खदानी आणि खाजगी उद्योगांपुरते मर्यादित आहे. आदिवासी जनता उपेक्षित आहे,” असे कॉ. रितेश जॉई (ऑल इंडिया आदिवासी महासभा) यांनी नमूद केले.
आंदोलनाची तयारी
कॉ. रामदास उसेंडी (खेतमजदूर युनियन) यांनी सरकारच्या कागदी योजनांवर टीका करत, “जनतेसाठी प्रत्यक्षात काहीच होत नाही,” असे म्हटले. **कॉ. सुरज जकुलवार** (जिल्हा संयोजक, AIYF) यांनी तर रस्त्यावरीyskrt चालणे म्हणजे “जीव धोक्यात घालणे” असे वर्णन केले. विविध संघटनांनी एकत्र येत संयुक्त आंदोलनाची तयारी दर्शवली आहे. “लवकरच गावोगाव जाऊन जनतेला सोबत घेऊन आंदोलन तीव्र करू,” असा इशारा भाकपाने दिला आहे.
हा फक्त रस्त्याचा प्रश्न नाही, तर संविधानाने दिलेल्या हक्कांचा मुद्दा आहे. स्थानिकांचे म्हणणे आहे की, सुरक्षित रस्त्यावरून चालणे हे सरकारच्या कृपेवर अवलंबून नसून, त्यांचा मूलभूत हक्क आहे. सरकारने तातडीने कार्यवाही न केल्यास हा असंतोष मोठ्या आंदोलनात रूपांतरित होण्याची शक्यता आहे.
About The Author
