पूरग्रस्त शेती, हताश शेतकरी: गोसेखुर्दचा प्रश्न अनुत्तरित
“गोसेखुर्द धरणाच्या अतिरिक्त पाण्यामुळे वैनगंगा काठच्या शेतकऱ्यांचे संकट: नुकसान आणि उपाययोजनांचा अभाव”
प्रस्तावना
महाराष्ट्रातील भंडारा जिल्ह्यातील पवनी तालुक्यात वैनगंगा नदीवर बांधलेले गोसेखुर्द धरण हे विदर्भातील शेतीसाठी वरदान मानले जाते. भंडारा, नागपूर, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांतील सुमारे 2,50,800 हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा लाभ देणारे हे धरण 653 मीटर लांब आणि 92 मीटर उंच आहे. त्याच्या 33 स्पिलवे गेट्सद्वारे पाण्याचे नियंत्रण केले जाते. परंतु, पावसाळ्यात अतिवृष्टीमुळे धरणातून सोडले जाणारे अतिरिक्त पाणी वैनगंगा नदी आणि तिला लागून असलेल्या नाल्यांमध्ये (जसे की येवे नाला) पूरस्थिती निर्माण करते. याचा सर्वाधिक फटका नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना बसतो, ज्यांचे पावसाळी पिक उद्ध्वस्त होऊन आर्थिक संकटात सापडतात. या लेखात शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा आढावा, प्रशासनाची उदासीनता आणि संभाव्य उपाय यांचे विश्लेषण केले आहे.
शेतकऱ्यांचे संकट: पूर आणि आर्थिक नुकसान
पावसाळ्यात वैनगंगा नदीला येणारा पूर हा गोसेखुर्द धरणातून अतिरिक्त पाणी सोडण्याचा परिणाम आहे. यामुळे धान, तूर, बरबटी, चवळी, पोपट आणि इतर पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. धानाच्या बियाण्यासाठी शेतकरी अर्ध्या एकरासाठी 800-1,000 रुपये खर्च करतात. 3-4 एकर शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांचा हा खर्च 6,000-8,000 रुपयांपर्यंत जातो. पूरामुळे पिके वाहून गेल्यास शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करावी लागते, ज्यामुळे खर्च दुप्पट होतो. याशिवाय, शेतीची मशागत, खत, मजुरी आणि बांधावर माती टाकणे यासाठी एकरी 12,000-15,000 रुपये खर्च येतो. दुबार पेरणीमुळे हा खर्च 30,000 रुपयांपर्यंत वाढतो, ज्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होतात.
प्रशासनाची उदासीनता आणि नुकसानभरपाईतील अडथळे
पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवणे म्हणजे डोंगर पोखरण्यासारखे आहे. तलाठ्यांकडे नुकसानाची नोंद करण्यासाठी गेल्यास अनेक प्रश्न उपस्थित केले जातात. पंचनामा केला जातो, पण नुकसानग्रस्त क्षेत्राची मोजणी करून मिळणारी मदत अत्यल्प, म्हणजे 1,000-1,200 रुपये, जी शेतकऱ्यांच्या खर्चाच्या तुलनेत नगण्य आहे. शिवाय, एकदा नुकसानभरपाई मिळाल्यास दुबार पेरणी केलेली पिके पुन्हा वाहून गेली तरी दुसऱ्यांदा मदत मिळत नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, तलाठी आणि तहसीलदार यांच्याकडे शेतकरी आपल्या समस्या मांडतात, पण त्यांना हात वर करून निराशा हाती येते.
धरणातून रब्बी पिकांसाठी पाणीपुरवठा केला जातो, तेव्हा शेतकऱ्यांकडून कर आकारला जातो. मग अतिरिक्त पाण्यामुळे नुकसान झाल्यास नुकसानभरपाई का मिळत नाही? तालुका पातळीवर कृषी विभाग कार्यरत असताना पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी बियाणे किंवा इतर योजनांचा लाभ का मिळत नाही? शासन आणि प्रशासन शेतकऱ्यांच्या या समस्यांकडे का दुर्लक्ष करते? गावात पूर येऊन लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवले जाते, त्यांच्या खाण्यापिण्याची सोय केली जाते, मग शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पीक वाहून गेल्यास त्यांच्यासाठी कोणतीही सोय का नाही?
शेतकऱ्यांच्या व्यथा आणि शासनाची जबाबदारी
शेतकरी वर्षानुवर्षे या समस्यांना तोंड देत आहेत. पंचनाम्याच्या नावाखाली मिळणारी तुटपुंजी मदत आणि बियाण्यांच्या वाढत्या किमती यामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. शासकीय आणि खासगी कृषी केंद्रांमध्ये बियाण्यांचे भाव शासनाला माहीत असूनही नुकसानभरपाईच्या रकमेत सुधारणा का होत नाही? पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना, बियाणे वाटप, कर्जमाफी किंवा कमी व्याजदराचे कर्ज यांसारख्या उपाययोजना का आखल्या जात नाहीत? धरणाच्या पाण्याचे नियोजन नीट केल्यास पूरस्थिती टाळता येऊ शकते. पाण्याचे नियंत्रित वहन आणि योग्य वेळी पाणी सोडण्याचे नियोजन केल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी होऊ शकते.
उपाययोजना आणि शिफारसी
1. पाणी व्यवस्थापनात सुधारणा : गोसेखुर्द धरणातून पाणी सोडण्यापूर्वी पावसाचा अंदाज आणि नदीच्या पाण्याच्या पातळीचा विचार करावा. पाण्याचे नियंत्रित वहन आणि अचूक नियोजनामुळे पूरस्थिती टाळता येईल.
2. नुकसानभरपाईत वाढ : शेतकऱ्यांच्या खर्चाचा विचार करून नुकसानभरपाईची रक्कम वाढवावी. दुबार पेरणीच्या नुकसानासाठीही स्वतंत्र मदत द्यावी.
3. कृषी योजनांचा लाभ : पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी बियाणे वाटप, खत सबसिडी आणि कमी व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करावे.
4. जागरूकता आणि प्रशिक्षण : शेतकऱ्यांना पूरप्रवण क्षेत्रात लागवड करण्यासाठी योग्य पिकांचे प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन द्यावे.
5. प्रशासनाची जबाबदारी : तलाठी आणि कृषी विभागाने तत्परतेने पंचनामा करून शेतकऱ्यांना त्वरित मदत द्यावी.
“गोसेखुर्द धरणामुळे विदर्भातील शेतीला लाभ होत असला तरी, अतिरिक्त पाण्यामुळे निर्माण होणारी पूरस्थिती नदीकाठच्या शेतकऱ्यांसाठी शाप ठरत आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान, प्रशासनाची उदासीनता आणि अपुऱ्या नुकसानभरपाईमुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत. शासनाने धरणाच्या पाण्याचे नियोजन, नुकसानभरपाईत सुधारणा आणि शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना राबवून या समस्येवर मात करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, शेती हा विदर्भाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असताना, शेतकऱ्यांचे हे संकट अधिक गडद होत जाईल.”
लेखक: राकेश खेवले, सामाजिक कार्यकर्ता
About The Author
