गडचिरोलीत विकासकामांचा खेळ; विशिष्ट कंपनीला ५०० कोटींचे कंत्राट?
“गडचिरोलीत ५०० कोटींच्या निविदा घोटाळ्याचा आरोप; स्थानिक कंत्राटदारांचा संताप”
गडचिरोली, २८ जुलै : नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात जीव धोक्यात घालून विकासकामे पूर्ण करणाऱ्या स्थानिक कंत्राटदारांना डावलून ५०० कोटींची रस्ते व पूल बांधकामाची कंत्राटे विशिष्ट कंपनीला देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जाचक नियम लादल्याचा गंभीर आरोप दक्षिण गडचिरोली कंत्राटदार संघटनेने केला आहे. सोमवारी येथील विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत संघटनेने हा घोटाळा उघड केला.
नक्षलवादातही योगदान, आता उपेक्षा
कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष प्रणय खुणे यांनी सांगितले की, एकेकाळी नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यांत कंत्राटदारांचे जीव आणि शेकडो कोटींची वाहने गमवावी लागली, तरी स्थानिक कंत्राटदारांनी दुर्गम भागात रस्ते व पूल बांधले. मात्र, आता परिस्थिती सुधारल्यानंतर मोठ्या कंपन्या आणि काही मोजके कंत्राटदार, अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने, चुकीच्या निविदा प्रक्रियेद्वारे ५०० कोटींची कामे हडपण्याच्या तयारीत आहेत. यामुळे स्थानिक कंत्राटदारांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते.
सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यावर गंभीर आरोप
संघटनेने एका माजी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अधिकाऱ्यावर निविदा प्रक्रियेत हस्तक्षेपाचा आणि पूर्वी हजारो कोटींची बोगस कामे केल्याचा आरोप केला. हा अधिकारी सेवानिवृत्तीनंतर पुन्हा एका कंपनीसाठी सक्रिय झाला असून, १०-२०% कमिशन घेऊन कंत्राटे मिळवत असल्याचा दावा आहे. त्याच्या कार्यकाळातील राष्ट्रीय महामार्गाची दुरवस्था याला पुरावा म्हणून सादर करण्यात आली.
१,५०० कोटींची देयके प्रलंबित
कंत्राटदारांची १,५०० कोटींची देयके प्रलंबित असल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट आहे. अशात नवीन कामेही मर्यादित व्यक्तींना देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याने कंत्राटदारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. संघटनेने निविदा प्रक्रिया रद्द करून दोषी अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
पत्रकार परिषदेला उपस्थिती
प्रणय खुणे, अरुण निंभोरकर, नितीन वायलालवार, नाना नाकाडे, अजय तुम्मावार, साई बोम्मावार यांच्यासह अनेक कंत्राटदार पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते.
गडचिरोलीतील कंत्राटदारांचे हे आरोप जिल्ह्यातील विकासप्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव आणि स्थानिकांना डावलण्याचा प्रकार उघड करतात. जर हे आरोप खरे ठरले, तर येथील विकासकामांवर आणि प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. स्थानिक कंत्राटदारांनी मांडलेली ही लढाई केवळ आर्थिक हक्कांचीच नव्हे, तर गडचिरोलीच्या विकासात त्यांच्या योगदानाला मान्यता मिळवण्याची आहे.
About The Author
