गडचिरोलीतील मलेरिया संकट: २५ कोटींची तरतूद, तरीही प्रशासकीय आव्हाने
“गडचिरोलीत मलेरिया निर्मूलनाच्या प्रयत्नांना बळ, पण आव्हाने कायम”
गडचिरोली/मुंबई, २८ जुलै : मलेरियाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाला आळा घालण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा सज्ज झाली आहे, पण या प्रयत्नांना अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे. मलेरियाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत २५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यासह, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉ. अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक टास्क फोर्स पुनर्गठित करण्यात आला आहे. या टास्क फोर्सने आखलेल्या तीन वर्षांच्या सर्वंकष योजनेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील शासकीय समिती अंमलबजावणी करणार आहे. मात्र, दुर्गम भौगोलिक परिस्थिती, प्रशासकीय आव्हाने आणि डासांमधील वाढती कीटकनाशक प्रतिकारशक्ती यामुळे या योजनेच्या यशाबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.
मलेरियाचे संकट आणि सरकारी पावले
गडचिरोली हा देशातील सर्वाधिक मलेरियाग्रस्त सहा जिल्ह्यांपैकी एक आहे, असे आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने नमूद केले आहे. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या (ICMR) निरीक्षणानुसार, जिल्ह्यात डासांमध्ये कीटकनाशकांविरुद्ध प्रतिकारशक्ती (pesticide resistance) वाढल्याने मलेरिया नियंत्रणाचे प्रयत्न गुंतागुंतीचे झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, २०१७ मध्ये सुरू झालेल्या मलेरिया निर्मूलन उपक्रमांच्या पुढील टप्पा म्हणून राज्य सरकारने नव्याने तीन वर्षांची योजना आखली आहे. यासाठी मंजूर झालेला २५ कोटी रुपयांचा निधी हा २०२५-२६ मध्ये १२.७६ कोटी, २०२६-२७ मध्ये ५.९६ कोटी आणि २०२७-२८ मध्ये ५.०९ कोटी रुपये असा टप्प्याटप्प्याने खर्च केला जाणार आहे. हा निधी जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध होणार असून, नीती आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा योजनेनुसार ३४०० लाख रुपयांची अतिरिक्त तरतूदही करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेचे स्वागत करताना सांगितले की, “गडचिरोलीसारख्या आदिवासीबहुल आणि दुर्गम जिल्ह्यात आरोग्यसेवांचा दर्जा सुधारण्यासाठी ही योजना एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. यामुळे मलेरियाचे उच्चाटन करणे शक्य होईल.” तथापि, त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, २०२६-२७ च्या वार्षिक नियतव्यय बैठकीत अतिरिक्त निधीची मागणी केल्यास तो उपलब्ध करून दिला जाईल.
योजनेतील अडथळे आणि स्थानिक आव्हाने
जरी सरकारने मोठ्या प्रमाणात निधी आणि योजना जाहीर केल्या असल्या, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक अडचणी समोर येत आहेत. गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलांनी वेढलेल्या आणि दुर्गम भागात आरोग्यसेवा पोहोचवणे हे एक मोठे आव्हान आहे. आरोग्य केंद्रांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता, अपुऱ्या वैद्यकीय सुविधा आणि स्थानिक पातळीवरील समन्वयाचा अभाव यामुळे उपाययोजनांची अंमलबजावणी मंदावली आहे. याशिवाय, स्थानिक आदिवासी समुदायांमध्ये मलेरियाबाबत जनजागृतीचा अभाव आणि पारंपरिक उपचारांवरील अवलंबित्व यामुळे प्रतिबंधात्मक उपायांचा स्वीकार मर्यादित आहे.
ICMR च्या अहवालानुसार, डासांमधील कीटकनाशक प्रतिकारशक्तीमुळे पारंपरिक फवारणी आणि इतर नियंत्रण पद्धती कमी प्रभावी ठरत आहेत. यामुळे नव्या तंत्रज्ञानाचा आणि पर्यायी उपायांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. तथापि, अशा तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि संसाधनांची कमतरता हे आणखी एक आव्हान आहे.
टास्क फोर्सची भूमिका आणि अपेक्षा
डॉ. अभय बंग यांच्या नेतृत्वाखालील टास्क फोर्सने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांच्या शिफारशींवर आधारित एक सर्वंकष योजना तयार केली आहे. या योजनेत प्रतिबंधात्मक उपाय, प्रभावी उपचारपद्धती, जनजागृती मोहिमा आणि नियमित सर्वेक्षणांचा समावेश आहे. मलेरियाच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी कीटकनाशकयुक्त मच्छरदाण्यांचे वितरण, डासांच्या प्रजननस्थानांचे उच्चाटन आणि लवकर निदान व उपचार यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. याशिवाय, स्थानिक समुदायांना सहभागी करून घेण्यासाठी आणि त्यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी स्थानिक भाषांमध्ये जनजागृती कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत.
स्थानिकांचे मत आणि भविष्यातील शक्यता
स्थानिक आदिवासी समुदायांमधील काही नेत्यांनी या योजनेचे स्वागत केले असले, तरी त्यांनी प्रशासकीय ढिसाळपणा आणि भ्रष्टाचाराच्या भीतीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. “निधी मंजूर होणे ही एक गोष्ट आहे, पण तो खरोखरच गावांपर्यंत पोहोचला पाहिजे,” असे भामरागड येथील एका स्थानिक कार्यकर्त्याने सांगितले. याशिवाय, काही तज्ज्ञांनी मलेरिया निर्मूलनासाठी दीर्घकालीन धोरण आणि स्थानिक पातळीवरील सक्षम यंत्रणेची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
गडचिरोलीतील मलेरिया निर्मूलनासाठी राज्य सरकारने उचललेले पाऊल निश्चितच सकारात्मक आहे, पण यशस्वी अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय समन्वय, स्थानिक सहभाग आणि तांत्रिक नवकल्पनांचा समावेश आवश्यक आहे. डॉ. अभय बंग यांच्या टास्क फोर्सच्या मार्गदर्शनाखाली आणि नीती आयोगाच्या सहकार्याने ही योजना यशस्वी झाल्यास, गडचिरोलीसारख्या मागास जिल्ह्यातील आरोग्य चित्र बदलू शकते. मात्र, सध्याच्या आव्हानांमुळे या योजनेच्या यशाबाबत सावध आशावाद व्यक्त केला जात आहे. मलेरियामुक्त गडचिरोलीसाठी सरकार, स्थानिक समुदाय आणि तज्ज्ञांना एकत्रितपणे कार्य करावे लागेल, हे निश्चित.
About The Author
