शासकीय फायली आणि बारचा खेळ: गडचिरोलीच्या निलंबनाने खळबळ कशी माजवली?
“नागपूरच्या बारमधील शासकीय फाईल स्वाक्षरी प्रकरण , गडचिरोलीच्या बांधकाम विभागावर प्रश्नचिन्ह, अभियंता निलंबित”
गडचिरोली, ३० जुलै : गडचिरोली येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या चामोर्शी उपविभागीय अभियंता देवानंद सोनटक्के यांना नागपूरच्या मनीषनगरातील एका बारमध्ये ‘महाराष्ट्र शासन’ असे लिहिलेल्या शासकीय फायलींवर स्वाक्षऱ्या करताना आढळल्याने तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची चित्रफीत २८ जुलै रोजी समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्याने गडचिरोलीच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यशैलीवर आणि विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. या घटनेने विभागातील भ्रष्टाचार आणि बेजबाबदारपणाचा कळस गाठला असल्याची टीका होत आहे.
बारमधील स्वाक्षरी आणि भ्रष्टाचाराचा संशय
नागपूरच्या मनीषनगरातील बारमधील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये सोनटक्के हे मद्यपान करताना आणि शासकीय फायलींवर स्वाक्षऱ्या करताना दिसले. या फायली रस्त्यांच्या बांधकामाशी संबंधित कंत्राटदारांच्या बिलांशी निगडित होत्या, ज्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय बळावला आहे. सोनटक्के यांच्यासोबत बारमध्ये उपस्थित असलेल्या दोन व्यक्ती, ज्या कंत्राटदार किंवा त्यांचे प्रतिनिधी असण्याची शक्यता आहे, यांनी नियमबाह्य पद्धतीने बिल मंजुरीसाठी दबाव टाकल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाने गडचिरोलीच्या बांधकाम विभागातील कंत्राट प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण केले आहेत.
बांधकाम विभागाची ढासळती विश्वासार्हता
गडचिरोली जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या बांधकामाच्या दर्जाबाबत यापूर्वीच अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत. खराब रस्ते, विलंबित प्रकल्प आणि कंत्राटदारांच्या मनमानीमुळे स्थानिक नागरिक त्रस्त आहेत. अशा परिस्थितीत वरिष्ठ अभियंत्याने बारमध्ये बसून शासकीय कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या करणे हे बांधकाम विभागाच्या बेजबाबदार आणि भ्रष्ट कारभाराचे ज्वलंत उदाहरण मानले जात आहे. स्थानिक नागरिकांनी या घटनेचा तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. “जर अधिकारी अशा ठिकाणी शासकीय कामे करणार असतील, तर रस्त्यांचा दर्जा आणि विकासकामे कशी सुधारणार?” असा सवाल स्थानिक रहिवासी रमेश कोरेकर यांनी उपस्थित केला.
चौकशी आणि निलंबन: पुरेशी कारवाई?
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून, गडचिरोलीच्या अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. चौकशीत असे समोर आले की, सोनटक्के यांनी बारमध्ये स्वाक्षरी केलेल्या फायली रस्त्यांच्या कामांच्या बिलांशी संबंधित होत्या. त्यांनी आपली चूक कबूल केली असली, तरी यापूर्वीही त्यांच्यावर अनियमिततेचे आरोप झाले होते, ज्याची चौकशी प्रलंबित आहे. यामुळे बांधकाम विभागातील अंतर्गत देखरेख आणि जबाबदारीच्या अभावावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
कंत्राटदारांचा हात आणि भ्रष्टाचाराचा ससेमिरा
या प्रकरणात सोनटक्के यांच्यासोबत बारमध्ये उपस्थित असलेल्या व्यक्तींची ओळख कंत्राटदार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींची असण्याची शक्यता आहे. चौकशीत असे संकेत मिळाले आहेत की, काही कंत्राटदारांनी बिल मंजुरीसाठी सोनटक्के यांच्यावर दबाव टाकला असावा. गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात, जिथे विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो, अशा प्रकरणांनी भ्रष्टाचाराच्या शक्यतांना बळ दिले आहे. “कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांचे संगनमत यापूर्वीही चर्चेत होते, पण आता तर सरकारी फायली बारपर्यंत पोहोचल्या,” अशी खंत स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते सुनिता गावंडे यांनी व्यक्त केली.
प्रशासनाची कारवाई आणि जनतेचा रोष
सोनटक्के यांचे २९ जुलै रोजी निलंबन करण्यात आले असले, तरी ही कारवाई पुरेशी आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. गडचिरोलीच्या बांधकाम विभागातील रस्त्यांच्या कामांमध्ये सातत्याने होणारा विलंब, निकृष्ट दर्जा आणि आता हा बारमधील स्वाक्षरीचा प्रकार यामुळे विभागाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्थानिकांनी मागणी केली आहे की, केवळ सोनटक्के यांच्यावरच नव्हे, तर संपूर्ण विभागाच्या कामकाजाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी.
भविष्याची चिंता
या प्रकरणाने गडचिरोलीच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विश्वासार्हतेवर आघात केला आहे. नक्षलग्रस्त भागात विकासकामे ही स्थानिकांच्या विश्वासाला बळ देणारी असतात, पण अशा घटनांमुळे प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत होत आहे. सोनटक्के यांच्यावर गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता असून, कंत्राटदार आणि इतर संबंधितांवरही कारवाई होण्याचे संकेत आहेत. मात्र, या प्रकरणाचा खरा परिणाम बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होण्यावर अवलंबून आहे.
“नागपूरच्या बारमधील स्वाक्षरी प्रकरणाने गडचिरोलीच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील गैरकारभार आणि भ्रष्टाचाराच्या शक्यतांना उघड केले आहे. ही घटना केवळ एका अधिकाऱ्याच्या बेजबाबदारपणापुरती मर्यादित नसून, संपूर्ण विभागाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह ठरली आहे. प्रशासनाने त्वरित कारवाई केली असली, तरी भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कठोर उपाययोजना आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, गडचिरोलीसारख्या संवेदनशील जिल्ह्यात विकासकामांचा बोजवारा उडण्याची भीती आहे.”
About The Author
